नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा गहिरो संकट देखा परिरहेको छ । नेपालमा लामो समयदेखि डाक्टरहरूमाझ पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरूको अभावको पीडा, औसत अनुपातभन्दा बढी चिकित्सक उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्रमा मेडिकल माफियाहरूको चलखेल र गुणस्तरको गिरावटसम्मका विषयमा हामीले नेपालका युवा चिकित्सक तथा सामाजिक अभियन्ता डा. सन्देश लम्सालसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौं ।

हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता दिने प्रस्तावसँगै एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट संख्या बढाउने निर्णय लिएको छ । तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

डा. लम्साल: यो निर्णय कुनै पनि कोणबाट विवेकपूर्ण र व्यावहारिक देखिँदैन । प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भनेकै योग्य र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुन्, तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सन् २०२५ जनवरीको तथ्याङ्कले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको चिन्ताजनक अवस्था प्रस्ट्याउँछ । हालसालै मात्र लिएको उक्त एनएमसीएलई परीक्षामा मात्र ३१ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भने बाँकी ६९ प्रतिशतले असफलता हात पार्नु परेको थियो । यस प्रकारको निराशाजनक परिणाम नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा चाहिँ कुनै नयाँ कुरा होइन, सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा पनि ५८ प्रतिशतभन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए ।

तपाईंको बुझाइमा यस्तो असफलताको कारण के हुन सक्दछ ?

डा. लम्साल: यसको मूल कारण मेडिकल कलेजहरूमा उचित भौतिक पूर्वाधारको कमी, अपर्याप्त क्लिनिकल एक्सपोजर, दक्ष फ्याकल्टीको अभाव र न्यून बजेट रहेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने उक्त लाइसेन्स परीक्षामा कतिपय परीक्षार्थी त दर्जनौँ पटक सहभागी भए पनि सफल हुन नसकेको पाइएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै तथ्यांक अनुसार एकजना परीक्षार्थीले ३४ पटकसम्म पनि लाइसेन्स परीक्षा पास गर्न सकेनन् । यसले हाम्रो चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा विद्यामान गहिरो समस्याको संकेत गर्दछ ।

प्रश्न: तर परीक्षा पास गरेका चिकित्सकहरूलाई पनि रोजगारीको अवसर छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ, त्यो कति सत्य हो ?

डा. लम्साल: बिल्कुल सत्य हो । हरेक वर्ष हजारौँ चिकित्सकहरूले लाइसेन्स परीक्षा पास गर्दछन्, तर धेरै जसोले जागिर नै पाउँदैनन् । हालै त्रिविको आईओएमले मेडिकल अफिसरका लागि केही रिक्त सिटहरूमा आवेदन माग्दा ६०० भन्दा बढी दरखास्त परेका थिए । यो एक सिटका लागि लगभग ४० देखि ८० जनासम्म चिकित्सकहरूका माझको प्रतिस्पर्धा हो । यसै उदाहरणले पनि नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा रोजगारीको दयनीय अवस्था उजागर गर्दछ ।

प्रश्न: योग्य डाक्टर विदेश पलायन हुन बाध्य भएको पनि सुनिन्छ, के यो समस्या थप गम्भीर हुँदै गएको हो?

डा. लम्साल: निस्सन्देह । योग्य डाक्टरको सट्टा राजनीतिक पहुँच भएकालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले दक्ष जनशक्ति विदेश जान बाध्य छन् । नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा जागिर वा शैक्षिक अवसर नदिँदा मानव संसाधन, समय र आर्थिक स्रोत खेर गइरहेका छन् । विगत दुई वर्षमा मात्रै ६,५०० भन्दा बढी होनहार नेपाली चिकित्सकहरूले नेपाल छाडेको भन्ने तथ्याङ्क भर्खरै मात्र बाहिर आएको थियो ।

प्रश्न: के अहिले नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी चिकित्सक उत्पादन भइरहेकै हो त ?

डा. लम्साल: हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार अहिले नेपालमा झन्डै पाँच हजार पाँच सय दन्त चिकित्सक दर्ता छन्, जसमा ८२० विशेषज्ञ छन् । यस तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालको डीटीपी (डक्टर टु पपुलेसन) अनुपात १:५५०० रहेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार दन्त चिकित्सकहरुको डीटीपी अनुपात १:७,५०० सम्म हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपालले आवश्यकताभन्दा बढी दन्त चिकित्सक उत्पादन गरिसकेको देखिन्छ । हरेक वर्ष ६०० दन्त चिकित्सक थपिँदै गए भने सन् २०३० सम्म यो संख्या ७,५०० जति पुग्नेछ । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरलाई १.१५ मान्दा पनि २०३० मा डीटीपी अनुपात १:३,८०० हुनेछ, जुन डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा झन्डै दोब्बर बढी हुन जान्छ ।

यस्तै, हाल झन्डै ३२ हजार ५०० एमबीबीएस डाक्टरहरू (जसमध्ये १२,००० जति एमडी/एमएस विशेषज्ञ) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता छन् । विदेशमा बसोबास गर्ने, नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत नेपाली नागरिक समेत जोडेर यसको डीटीपी अनुपात निकाल्दा पनि लगभग १:९११ हुन जाँदछ । यस तथ्याङ्कले प्रत्येक ९११ नेपालीको भागमा एकजना डाक्टर पर्ने देखाउँदछ, जबकि डब्लुएचओले निर्धारण गरेको डीटीपी अनुपात १:१,००० हो । नेपालले यो मापदण्ड पनि पहिले नै पार गरिसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।

प्रश्न: सरकार तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति तपाईंको धारणा के छ?

डा. लम्साल: चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निर्धारण गरेअनुसार आवासीय चिकित्सकहरूलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहका कर्मचारी सरह भत्ता दिने निर्णय एकदम स्वागतयोग्य रहेको छ भने सोही बहानामा आयोगको १८औं बैठकमा एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट बढाउनका लागि कार्यदल गठन गर्नु एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहेको छ ।

नेपाली चिकित्सकहरूले उचित पारिश्रमिक तथा श्रम शोषणका विषयहरू उठाएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट संख्या बढाउन खोज्नु बेमौसमी निर्णय हो । नेपाल सरकारको लामो समयसम्म चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो विशिष्ट योगदान दिएका डा. गोविन्द केसीसँग एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट संख्या सीमित गर्ने सहमति थियो । अहिले त्यसको विपरीत निर्णय गर्दा सरकार आफैँले गरेका वाचा तोड्दैछ, जसले चिकित्सा समुदाय र जनताको विश्वासमा समेत आघात पुर्‍याएको छ ।

प्रश्न: एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट बढाउन निजी मेडिकल कलेजहरूको भूमिकालाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

डा. लम्साल: अधिकांश निजी मेडिकल कलेजहरूमा आवश्यक भौतिक संरचना, दक्ष स्रोत-साधन, फ्याकल्टी र पर्याप्त बिरामीको पहुँच छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नेपाली चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको बेला एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट संख्या बढाउन सरकारलाई दबाब दिने निजी मेडिकल कलेजहरूको भूमिकाप्रति खेद प्रकट गर्दै मूर्खतापूर्ण कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छु ।

प्रश्न: के अहिलेको अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली जोखिममै परेको हो त?

डा. लम्साल: अवश्य । निजी मेडिकल कलेजहरूको दक्षताभन्दा संख्यामा जोड दिने नियत, नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव, रिक्त भएका पदमा राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई र हाम्रो पनि नभए आफ्नो पार्टीको राजनीतिक झोला बोकेका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिने सरकारको प्रवृत्ति, तथा कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी बन्ने जोखिम छ । यसले बिरामीको स्वास्थ्य र डाक्टरप्रतिको विश्वासमा प्रतिकूल असर समेत पुर्‍याएको छ ।

प्रश्न: अन्त्यमा, यस विषयमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

डा. लम्साल: एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट संख्या वा शुल्क बढाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन । यस्तो कदमले चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल सरकार, र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट बढाउनका लागि गठन गरिएको कार्यदलका डा. बिकाश देवकोटा, डा. भगवान कोइराला, डा. अनिल कार्की, डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की जस्ता सदस्यहरुको व्यक्तिगत एवं पेसागत छवि समेत धमिलो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली, बलियो पूर्वाधार, डाक्टरका लागि नेपालमै आकर्षक अवसर सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । नीति–निर्माता, शिक्षाविद् र चिकित्सक समुदाय मिलेर दीगो र जनताको विश्वास जित्न सक्ने चिकित्सा प्रणाली निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव व्यक्त गर्न चाहन्छु ।