विराटनगर ७ भदौ ।

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन बाध्यकारी कानुन आवश्यक रहेको वक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग काठमाण्डौंद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘महिलाको नीतिगत तहमा पहुँच स्थापित गराउन स्थापित गराउन राजनीतिक सहभागिता र सशक्तिकरणको लागि राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले बाध्यकारी कानुन नबनाएसम्म महिलाको सहभागिता बढ्न नस्कने बताएका हुन ।

उहाँहरुले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट दिनुभन्दा अगाडि नै महिलालाई असक्षम देखाईदिने प्रवृति रहेको धारणा राख्नु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राईले महिलाले नेतृत्व गरेको स्थानीय पालिकाको सुशासन कायमै विकास निर्माणको कार्यले गति लिएको बताउनु भयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले सबै राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुको सहभागिता वढाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जनप्रतिधिमा महिलाको सहभागिता वृद्धिले मुलुकमा समृद्धि कायम हुनका साथै आर्थिक सुशासन कायम हुने विचार राख्नु भयो ।

छलफलमा नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य तथा अनेमसंघकी जिल्ला सचिव रिता न्यौपान्ने, नेपाली कांग्रेसकी जिल्ला सचिव प्रमिला थापा लगायतले निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्दैनन् भनि दलहरुले पाखा लगाउने गरेको गुनासो राखेका छन् ।

प्रदेश निर्वाचनकार्यालय प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीले स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा महिला सहभागिताको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये करीब ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको बताउनु भयो ।

आयोगकी उपसचिव चमिला भट्राईले हिंसामा परेका महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, आवास सबै खालका सेवा सुविधा आयोगले प्रदान गरिरहेको जानकारी दिदै आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा ३५१ वटा उजुरी पछ्र्यौट गरेको बताउनु भयो ।विभिन्न राजनीतिक दलका महिलाहरु, जनप्रतिनिधि र विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधहरुको सहभागिता रहेको थियो ।