यसपटकको विधान संसोधन केही विशेष रहेको छ किनकी एनआरएन रुपान्तरणको चरणमा छ।केही समय देखि विभिन्न ठुला मुद्दाहरुमा एनआरएन गुरुहरुका बहस र विवाद चले पनि सामान्य विषयलाई कुनै पक्षले औल्याउन सकेको छैन।

एनआरएन विधानमा हुनुपर्ने सुधारहरु:

१) परिच्छेद २ को दफा ५.४० मा नै त्रुटि छ किनकि जहा भनिएको छ, “पुलिंग” शब्दले स्त्रीलिंग लाई जनाउनेछ ।” यदि एनआरएन रुपान्तरणको चरणमा निश्चित हो भने यस दफा लाई नै विधान बाट हटाउनु पर्छ किनकी सामाजिक रुपान्तरणमा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिनुपर्छ ।यदि यो दफ़ा विधानमा उल्लेख हुन जरुरी नै छ भने स्त्रीलिंग र पुलिंग मात्र होइन अन्य लिंगीलाई पनि विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

२) २०१९-२०२१ को विधानले १ महिलासहित ५ उपाध्यक्ष तोकेको छ तर नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिलाको संख्या १ राखी पुरुषको संख्या ४ राख्नु महिलाहरु माथि दमन हो, त्यसैले महिला सहित ५ जनाको सट्टामा २ महिला २ पुरुष र सम्भव भएसम्म १ अन्य लिंगीलाई समेत स्थान दिनुपर्छ ।यदि एनआरएन अभियन्ता र अग्रजहरुय अन्य लिंगीलाई समान अधिकार दिलाउन चाहदैनन भने ६ जना उपाध्यक्ष तोकी महिला र पुरुष उपाध्यक्षको संख्या बराबर तोक्नुपर्छ।हुनसक्छ सक्षम महिलाहरु देखिदैन भन्ने बहानावाजी हुनसक्छ तर सक्षम पुरुष नेतृत्व पनि बिरलै देखिएको छ।

३) त्यसैगरी सचिवको पदमा पनि दुई मध्ये १ महिला हुनुपर्छ । यस सम्पुर्ण अभियानमा महिलाको संख्या पचास प्रतिशत हुनु जरुरी छ किनकी एनआरएन विधानले महिला नेतृत्वलाई अगाडी बढ्न खासै प्रोत्साहन गरेको छैन र वर्तमान विश्ववापी व्यवस्थापकीय कुशलतालाई आँकलन गर्ने हो भने महिला नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा विवादरहित, विश्वसनीय र उत्पादनशील छ।

४) कार्यकाल बढाउनु पर्छ भनी आवाज ननिस्किएका होइनन् तर काम गर्नकै लागि कार्यकाल छोटो भयो भनेर बहस गर्नुलाई खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भनेर सम्झाउनु पर्ने देखिन्छ । विगतका चुनाव प्रचारप्रसारलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने एनआरएन नेताहरुका चुनाव कुनै राजनैतिक पार्टीभन्दा कम देखिदैन। एनआरएन नेताहरु चुनावी घोषणापत्रसहित दलबलयुक्त कार्यकताहरुको जमात लिएर नै चुनावी मैदानमा उत्रिन्छन । आफ्नो घोषणापत्र अनुरुप एनआरएन अभियानका कार्यावधि छोटो भएर काम गर्न सकिन् भनेर गुनासो कसैले गर्छ भने त्यो दोष कार्यावधिको होइन, उहांहरुले चुनावी प्रचारमा प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र र यस अभियानमा जोडिनको लागि गरेका पूर्व तयारीको कमजोरी हो।दुई वर्षीय कार्यकाल यथावत नै रहनुपर्छ।

५) यस नेतृत्वले तीन प्रमुख एजेण्डाहरु निःशुल्क सदस्यता, अनलाइन भोटिंग र प्रतिनिधि छनौट, जुन एनआरएन भित्र देखिएका विसंगति हटाउने पहिलो कदम हो। एनआरएन नेताहरु र उनीहरुका चेलाचेलीहरुले भुलेपनि काठमाण्डौको हयात होटलमा ब्राण्डेड लुगा र जुत्तामा एनआरएनले कमाएको बदनामी र त्यसभन्दा अगाडीका चुनावमा प्रकाशमा नआएका यस्तै बदनामीहरु निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भुलेका छैनन् ।

६) कोभिड महामारीले संसारलाई एउटा पाठ सिकाएको छ। हरेक समस्याको समाधान हुन्छ र हरेक कुराको विकल्प पनि हुन्छ । विधान संसोधन होस या क्षेत्रीय भेला या अन्य कुनै भेला यस वर्ष भर्च्युयलरुपमै सम्पन्न भए। यस मानिसको समय बचत गर्नुको साथै सहभागिता संख्या बढाउनुको साथै खर्चमा पनि व्यापक कटौती गर्नुको साथै अभिलेख राख्न समेत सहज गरिदियो। आज जेजति बहस व्यापकरुपमा यस मुद्दाहरुमा यी सबैको श्रेय सुचना प्रविधिमा भएको विकास र विकल्पको खोजीबाटै भएको हो।

७) सदस्यता शुल्क निःशुल्क गर्ने मात्रै होइन, यस भन्दा अगाडी मनपरीरुपमा उठाइएका सदस्यता शुल्कको समेत लेखाअभिलेख हेरी त्यो शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ । निःशुल्क सदस्यताले सहभागिता बढाउछ र एनआरएन अभियान आर्थिकपक्षकै कारण जोडिन नचाहने त्यो बौद्धिक समुहलाई पनि आकर्षित गर्छ। अहिलेसम्म एनआरएनका उच्च पदहरु जागिरेभन्दा व्यापारी र व्यवसायी लागि मात्रै जस्तो देखिन्छ ।

८) अनलाइन भोटिंग असम्भव होइन चुनौतीपूर्ण हो, त्यसको लागि अभ्यास र प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्छ किनकी अहिलेसम्म धेरै एनआरएन एनसीसीका अफिस अध्यक्ष र महासचिवका घरकोठामा चलेका छन। प्राय सबै जसो अध्यक्ष र महासचिव कुनै न कुनै गुटबाट चल्ने र पन्जिकृत सदस्यका महत्वपूर्ण कागजात उनीहरुकै इच्छा अनुसार विपक्षीलाई ढाल्न र पछार्न नचल्ने होइन। त्यसैले महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षा र व्यक्तिगत तथ्यांक सुरक्षामा अझै विस्तृत छलफल गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

९) एनआरएनले विधान संसोधन गरी सबै एनसीसीहरुको निर्वाचन मिती संसारभर एकैदिन तोक्नु बुद्धिमानी हुन्छ, यसो गर्दा गुटबन्दी राजनीतिमा धेरै सुधार आउनेछ।

१०) एनआरएन अभियानको अल्पकालिन र दिर्घकालीन लक्ष्य अनि उद्देश्य प्राप्तिको लागि समक्ष नेतृत्वको जरुरत हुन्छ तर सही प्रतिनिधि पनि उसैले छान्न सक्छ जसले यस अभियानको मर्म र उद्देश्य बुझेको हुन्छ र स्वंयले पनि यस अभियानमा योगदान दिन नसकेपनि प्रतिनिधि छान्न सक्ने क्षमता राख्छ। वैधानिक रुपमा सदस्य भएका हरेक सदस्यले प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ, साथै यो अधिकार सबैलाई समान दिनुपर्छ जसको विकल्प अनलाइन भोटिंग हो। अहिलेको एनसीसीहरुका अभ्यासहरुलाई हेर्दा आफुले चुनाव जित्न जथाभावी विना अभिलेख र प्रमाण पन्जिकृत सदस्य बनाउने र प्रतिनिधि छनौटमा आफुले टाउको गनेर पैसा लिंदा कुनै विरोध गर्ने पात्रहरुको जमात प्रतिनिधि छनौट गर्न पुगेका छन। यो प्रक्रियाको अन्त्य मात्र होइन यस्ता कार्यमा संलग्न सबैलाई कारवाही समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस विधान संसोधनमा गरिएका परिवर्तन नै अन्तिम विकल्प हो भनेर यसको विरोधमा उत्रिनुभन्दा संसोधनका पाइला चालेर देखिएका विसंगतिहरुलाई अनुभवको आधारमा सुद्धिकरण गर्दै जानु आधुनिकरण हुन्छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा
भियना, अस्ट्रिया