काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रस्ताव रोक्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे फैसला सुनाउन पुस ५ गते विपक्षीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । संशोधन प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पूर्वसांसद मञ्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि विहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । संसदमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्नबारे अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा अब पुस ५ गते सुनुवाई हुनेछ ।

अब संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न मिल्दैन्: अघिवक्ता भट्टराई

यसैबीच कानूनविद्हरुले सर्वाेच्चबाट विपक्षी उपस्थित गराउन भन्ने आदेश आएपछि अब व्यवस्थापिका संसदमा यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् चर्चित अघिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विहीबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि नैतिकरुपमा अब संसदमा संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न नमिल्ने बताए । अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे पुस ५ गते छलफल गर्ने सर्वोच्चको निर्णयले सरकारलाई नैतिक अप्ठ्यारो परेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाई छ । ‘अब यो निर्णयका कारण संसदमा छलफल अघि बढाउन नमिल्ने भयो, अदालतमा विचाराधिन हुँदाहुँदै अब संविधान संशोधनबारे संसदमा छलफल गर्न मिल्दैन,’ नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले भने । अब पुस ५ गते अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला सुनाएमात्र संसदमा छलफल गर्न पाइने र अन्यथा पुस ५ गतेसम्म संसदले यसबारे छलफल गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

अदालतले जे निर्णय गरेपनि फिर्ता लिनुनै उचितः भिमार्जुन आचार्य

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता भिमार्जुन आचार्यले अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव औचित्यहित भएको हुनाले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि नगरेपनि फिर्ता लिनुनै उचित हुने बताए । ‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपनि नदिएपनि प्रस्ताव औचित्यहित भएको हुनाले सरकारले फिर्ता दिनु नै हितकर हुन्छ,’ आचार्यले भने– ‘किनभने अधिकांश दल विरुद्धमा छन् । जनता सडकमा छन् । हुन् त हिजो प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिन्न् भनिसक्नुभएको छ । यो जन हितविपरित राष्ट्रघाति र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति हो । जनताविरुद्ध काम गर्ने अधिकार कसले दियो । जनता र देशको हितविपरित भएकाले संसदमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन् ।’ प्रधानमन्त्रीले जनमतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानूनविद् आचार्यले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु नै देशको हितमा हुने स्पष्ट पारे ।