ट्रम्पको आप्रवासन नीतिमाथि अदालतको रोक: राज्यहरूको यातायात कोष कटौती नहुने

इनेप्लिज २०८२ असार ५ गते २३:५३ मा प्रकाशित

एक संघीय न्यायाधीशले बिहीबार डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई २० डेमोक्रेटिक-नेतृत्वका राज्यहरूलाई आप्रवासन प्रवर्तनमा सहयोग नगरे यातायात कोष रोक्का गर्ने योजनामाथि रोक लगाएको छ।

रोड आइल्याण्डका प्रमुख अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जोन म्याकोनेलले राज्यहरूको पक्षमा फैसला सुनाउँदै उनीहरूको दाबी सफल हुने सम्भावना रहेको बताए।

यो फैसला ती राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा आएको हो, जसले ट्रम्पको कडा आप्रवासन कार्यसूची (एजेन्डा)मा अडिग रहन बाध्य पार्न संघीय कोषलाई गैरकानूनी रूपमा बन्धक बनाउन खोजिएको तर्क गरेका थिए।

राज्यहरूले अमेरिकी यातायात सचिव सिन डफीसँग कांग्रेसले सडक र पुलजस्ता यातायात परियोजनाहरूका लागि विनियोजन गरेको कोषमा आप्रवासन प्रवर्तनका शर्तहरू लगाउने अधिकार नभएको बताए।

जनवरी २० मा कार्यालय फर्किएपछि ट्रम्पले “सेन्क्चुअरी” अर्थात् आश्रयस्थल क्षेत्राधिकारहरूलाई संघीय कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी आश्रयस्थल “सेन्क्चुअरी” क्षेत्राधिकारहरूमा स्थानीय कानून प्रवर्तनले संघीय अधिकारीहरूलाई नागरिक आप्रवासन गिरफ्तारीमा सहयोग गर्न सीमित वा रोक्ने नीतिहरू हुन्छन्।

न्यायाधीश म्याकोनेलको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको संघीय कोषलाई आप्रवासन नीतिसँग जोड्ने प्रयासलाई ठूलो धक्का दिएको छ। साथै यसले राज्यहरूलाई उनीहरूको संघीय अनुदान प्राप्त गर्नमा राहत दिएको छ।

प्रतिक्रिया