प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा दफाबार छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूमा उपसमितिले सहमति जुटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । लामो समयदेखि विधेयक रोकिँदा निजामती सेवा, प्रशासन सञ्चालन र संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा परेको भन्दै भन्दै खतिवडाले सबै दल र सांसदहरूले जिम्मेवार ढंगले छलफल गर्दा सहमति जुट्नसक्ने बताउनुभयो । ‘आजसम्मको छलफलले असहमतिका विषयहरू सतहमा आएका छन् । उपसमितिले एक महिना राम्रोसँग काम ग¥यो भने निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढ्छ । संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गराउनुपर्छ’, खतिवडाको भनाइ छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकका सैद्धान्तिक विषयमै राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिँदै आएका छन् । खासगरी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने वा नदिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, श्रेणी लगायतका विषयमा विवाद रहेका छन् । विचाराधीन विधेयकमा पूर्ण अशक्तता अपांगता वा मध्यम अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले ३७ वर्षसम्म निजामती सेवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कतिपयले पुरानै व्यवस्था निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरिआएका छन् । यसअघि अधिकृत तहको पदमा पुरुषले ३५ वर्षसम्म र महिलाले ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान थियो ।
हाल निजामती सेवामा अवकाशका लागि ५८ वर्षको उमेरहद रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा अवकाश दिनका लागि ६० वर्षको उमेर पूरा गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकले निजामती सेवामा हाल कायम रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । आरक्षणका विषयमा पनि दलहरूबीच मतैक्य हुन सकेको छैन । त्यस्तै, अधिकृत तहमा खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर यसअघि ७० प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ६५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यी लगायतका विषयमा साझा मत नबन्दा लामो समयदेखि निजामती सेवा विधेयक पारित हुन नसकेको हो।

लामो समयदेखि प्रक्रियामा अल्मलिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । शुक्रबारको समिति बैठकले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । समितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट डा.चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य रहनुभएको छ । समितिलाई विधेयकमा देखिएका असहमतिमा सहमति जुटाउन एक महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दफाबार छलफलका क्रममा सहमति नजुटेका विषयहरू उपसमितिमार्फत टुंगो लगाइने बताउनुभयो । ‘छलफलका क्रममा सहमति नभएका विषय र अन्य असहमति समेतलाई एकीकृत गरेर विधेयकमा सर्वपक्षीय सहमति जुटाउने काम उपसमितिले गरोस्’, खतिवडाले बैठकमा भन्नुभयो ।

२०८० फागुन २१ गते तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । गत जेठ १५ गते सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । त्यसयता राज्य व्यवस्था समितिका विभिन्न बैठकमा सांसदहरूबीच विधेयकका दफामाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।