नेपालले आर्थिक समृद्धिको मार्ग तय गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो र, यसको रचना र आयोजन कर्मचारीको तहबाट हुने गर्दछ भने राजनीतिक तहले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पहिले नापी, मालपोत, भन्सार, कर र सडक विभागमा सीमित भ्रष्टाचार अहिले देशको कुना-कुनासम्म बिस्तार भएको छ । दुई दशकअघिसम्म नीतिगत तहमा कायम भ्रष्टाचारले २०६३ को परिवर्तनपश्चात् सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्याससँगै यो सर्वत्र ब्याप्त हुन पुगेको छ ।
सिफारिस, हस्ताक्षर र आदेश चल्ने हरेक ब्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने गरेका छन्, हातका औंलामा गणना हुने केही राजनीतिकर्मी र कर्मचारी मात्र यसमा अपवाद बनेका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि निगरानी गर्न स्थापित गरिएका निकायहरूमा समेत अधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको गुणस्तर जाँच गर्न खटिएका कर्मचारी आफ्नो गोजी गरम बनाएर व्यापारी र आफ्नो परिवारको मुहारमा मुस्कान भर्दै फर्किएका हुन्छन् ।भन्सार, नापी, मालपोत र सडक विभाग त भ्रष्टाचारको परम्परागत केन्द्र भइ नै हाले, न्यायिक क्षेत्रलाई समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताले दुर्गन्धित तुल्याइदिएको छ । राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक क्षेत्र आधीदर्जन बीचौलिया ब्यापारीको नियन्त्रणमा छ, उनीहरू आफ्नो नीजी लाभका निम्ति राज्य संयन्त्रबाट कुनैपनि स्तरका निर्णय गराउनसक्ने क्षमता राख्दछन् । ललितपुरका मल्लराजा ६ प्रधानहरूको नियन्त्रणमा भएजस्तै अहिलेको राज्यब्यवस्था ६ जना बिचौलियाको इसारामा नाच्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
मतदाता घुस खाएर मतदान गर्छन्, उम्मेदवारहरू परायाधनको आडमा चुनाव लड्छन्, कर्मचारीहरू अतिरिक्त नगद प्राप्त नभएसम्म कुनै फाइल छुनसम्म चाहँदैनन् । संसदमा ठेक्कापट्टा सम्बन्धी कानून र नीति ‘ठेकेदार सांसद’ले तर्जुमा गर्छन् । बैंक, बित्त र बीमासम्बन्धी कानून ‘बैंकर सांसद’ले बनाउँछन् । बाँकी कानून कर्मचारीले आफ्नै हितमा बनाउँछन् र सधैं चुनाव जित्ने चिन्तामा रहने सांसदहरू एक हरफ नपढिकन ताली बजाएर पारित गराउँछन् । यतिबेला राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण निकायमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, एउटा यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको होस् । हुने कामलाई नहुने र नहुनुपर्ने कामलाई हुने बनाइने देश कहिल्यै समृद्धिको दिशामा हुनेछैन, हामी यही नियती भोगिरहेका छौँ
प्रतिक्रिया