संसारभरी फैलिदै गएको तथा ८५ वटा देशहरूमा आफ्ना शाखा (राष्ट्रिय समन्वय परिषद) स्थापना
गरिसकेको गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ हाल आफ्ना महत्वपूर्ण
कार्यक्रमहरू संचालन गर्न अबरूद्ध हुन पुगी नयाँ महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व कहिले होला भनेर
व्यग्रतापुर्वक पर्खिरहेको पाइन्छ ।

विगतको निर्बाचन हुँदाका बखत भोटिंग मिशिनको गड्बडीले वा मानवीय तेरो मेरोको कम्जोरीले हो केही 
कतैका मतदान वा मतपरिणाम लगायतका सबालहरूमा उम्मेद्वारहरू एकमत हुन नसकी,पछि गरिएका
आफ्नै महाधिवेशन, आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र बिधानलाई कानूनी मान्यता दिलाइपाउँन
अदालत तथा सम्बन्धित मन्त्रालय सम्म विवाद पुग्न गएको कुरा सम्बन्धितहरूमा जानकारी नै छ !

यसै क्रममा, अन्तत: गैर आवासीय नेपाली संघ को तर्फबाट संघका अख्तियार प्राप्त भनिएका तत्कालिन
कार्यकारी निर्देशक राजेशशम्शेर राणा रिट निबेदक भई परराष्ट्र मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई बिबाद
सर्बोच्च अदालत समक्ष पुगी माननीय न्यायाधीश श्री सपना मल्ल र माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल
सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० साल चैत्र २१ गते निर्णय गरी यो यो कार्य यस यसले यसो
यसो गरी गर्नू भनी सर्बोच्च अदालतबाट आदेश जारि भएको पाइन्छ ।

सर्बोच्च अदालतले, बिबादितहरुका महाधिवेशनहरू र  अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू समेतलाई मान्यता
नदिने आदेश जारी गर्दै, गैर आवासीय नेपाली संघ सँग सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निम्न
आदेश समेत जारि भएको पाइयो:

“ (क) संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८। १०। ०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन
गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत कायम राख्ने,

(ख) उक्त समितिमा रिट निवेदकले दावी गरेको गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
परिषद भनिएको समितिको अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महासचिव क्रमश: विनोद कुवर, उमेश कुमार पुडासैनी र
जानकी गुरूंग तथा होटल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेका भनी दावी
गरिएका कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा समेत जम्मा छ जना थप गर्ने”

यसरी बिबादितहरुका सबै महाधिवेशन,अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई समेत अबैध ठहर गर्ने

अदालतको आदेशको मनसाय बिचार गर्दा गैर आवासीय नेपालीहरुको एकता र कानुनलाई आधार बनाएर
गरिएको बुज्न सकिन्छ !

निर्विवाद रूपमा रहेको, तत्कालिन गैर आवासीय नेपाली सघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले एक मतले
गठित उक्त मिति ०७८। १०। ०१ को ८१ औं बैठकले गठन गरेको सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिमा
पछि बिभाजित देखिएका आआफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका कम्तिमा मुख्य पदाधिकारी (अध्यक्ष)
हरू समावेश हउँन् र एकताबद्ध भएर नयाँ महाधिवेशन र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन
हवस् र संस्था सबल र सुचारू हओस् भन्ने अदालतको मनसाय देखिन्छ ! उक्त उच्चस्तरीय समितिमा
संरक्षक परिषदका संयोजक डा. शेष घले रहेका छन् !

यो समितिका संयोजकले संयोजकको रूपमा कार्य गर्न असमर्थता जनाएमा सो समितिमा रहेका नामावली
मध्ये क्रमानुसार दोश्रो व्यक्ति बैठकमा संयोजक हुने  बैकल्पिक ब्यबस्था पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको
पाइन्छ ।अदालतले समितिले निर्णय गर्दा बहुमतको आधारमा  निर्णय गर्ने, कुनै बिषयमा मत बराबर भएमा
संयोजकले निर्णायक मत दिने र अन्य कार्यबिधि समितिले आफैं निर्धारण गर्ने भनी स्पष्ट तोकिद्एको
पाइन्छ !यस समितिको कामको सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको
अधिकृतलाई तोकिदिने समेत आदेश दिदैं, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण
आवश्यक पर्दा गरिदिने कुरा आदेशमा उल्लेख भएकोले संयोजकलाई बैठकमा सबैलाई बोलाई बैठक
संचालन गर्न सहज हुने देखिएको छ !

यो समितिको पहिलो बैठक बसेको छ महिना भित्र सदस्यता सम्बन्धी निर्णय, निर्बाचन गराउँने निर्णय,
अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने लगायतका सम्बद्ध सम्पूर्ण विबाद समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन 
गर्ने गराउँनु पर्ने अदालतले आदेश दिएको छ !

अब महाधिवेशन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्माण गर्ने आगामी दशैं चाड पर्वमा प्राय: गैर
आवासीय नेपालीहरू नेपाल आउँने हुँदा यही समय भित्र उक्त कार्यहरू सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्वको चयन
गर्ने सहज

हुने विश्वास लिएको पाइन्छ !

संयोजकले उक्त समितिमा तोकिए देखि बाहेकका ब्यक्तिले  बैठकमा मतदान गर्ने नपाउँने गरी  तर अन्य
बिभिन्न बिषयका विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरी बिषयगत प्राविधिक कुरामा राय लिन र बहुमतबाट निर्णय
गराँउने प्रचलन छँदैछ !

मिटिंग जुम बाट गरिने कि कसरी गर्ने, भोटिंग मेशिन राख्ने वा कस्तो ब्यबस्था कसरी गर्ने,

निर्बाचन आयोगको गठन र कार्यबिधि कस्तो हुने, समितिको सदस्य सचिव कस्लाई तोक्ने,
आदि कार्यका लागि कानून, प्रशासन, गैर आवासीय नेपालीका समस्या बुझेको जानकार व्यक्तिहरू
समितिले नियुक्ति गरी कार्य सुचारू गर्न सहज हुने देखिन्छ !

गैर आवासीय नेपाली संघ जस्तो अति महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वदाई- अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई
महत्वपूर्ण आफ्ना काम कारबाही गर्न हाल रोकिएको अबस्थामा अदालतले यो यो कार्य यसो यसो गरी
गर्नू भनी स्पष्ट आदेश दिएको अबस्थामा अतालतको पूर्ण पाठ आवोस् अनि काम शुरूहोला भनेर कतिलाई
भ्रम पर्न सक्छ तर यसरी अदालतको स्पष्ट आदेशलाई वास्ता नगरी पूर्ण पाठ वा अन्य कुरा तर्फ पर्खिएर
महत्वपूर्ण काम र समयको बर्बादि नपारी उक्त उच्च स्तरीय समितिका संयोजकले यथाशिघ्र अदालतको
आदेश कार्यान्वयन गरी २०७०।०७।०४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले छापलगाई प्रमाणित गरेको गैर आवासीय
नेपाली संघको निर्विवाद बिधान को दफा १६.१.४ अनुसार संरक्षक परिषदलाई दिएको अधिकार
प्रयोग गरी संघलाई पुन: सकृय र एकताबदध्द गरिनु सम्बन्धित सबैका लागि आवश्यक देखिएको छ !

अदालतले उल्लेख गरिदिएको बिधानको दफा १६.१.४ मा कस्तो छ संरक्षक परिषदको अधिकार?
संघको हाल कायम भएको निर्बिबाद बिधानको दफा १६.१.४ मा “अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद निष्कृय रहन
गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था बिभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई बैठक बस्न निर्देशन दिने, बैठक बस्न नसके वा निर्देशनको पालना नभए
सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्षहरूको भेला आयोजना गर्ने र संस्थाको संरक्षण गर्ने” भनेर
उल्लेख भएको देखिन्छ !

बिधान बमोजिम संरक्षक परिषदको कुनै उपाय लागेन भने अन्तिम उपाय केहो ?

बिभिन्न देशमा त्यस देशको कानून अनुसार दर्ता भएका त्यस देशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपाली
मतदातहरूबाट निर्बाचित संस्था जसलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनिन्छ यही संस्थाहरू मिलेर संरक्षण
परिषदलाई समर्थन गर्दै समस्याको निकासको लागि पहल गर्न सक्छन् !

त्यसैले यी हाल ८५ देशमा फैलिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूलाई भेला गराई (बैठक आव्हान
गराई) ताजा महाधिवेशन गराउँने, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन गरी गैर आवासीय
नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गराउँने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने बिधान र कानून
रहेको पाइन्छ !

यसैले पनि हुन सक्छ अदालतले यी सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु अबैध ठहर नगरी कायम राखेको
देखिन्छ !
 
निर्बाचनका लागि नयाँ मतदाताहरुको आधार के हो ?

उक्त ८५ देशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीका राष्ट्रिय समन्वय परिषद जो त्यस देशको कानून अनुसार

दर्ता भई आफ्नै Bylaw (नियम) अनुसार संन्चालन भएको हुन्छन् त्यसै परिषदका  Life Members तथा
Valid Annual Members हरू मतदाता हुने गर्छन् !

यी राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद  गठन हुने
भएको हुँदा के फेरि राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पुनर नियुक्ति गरेर वा हालकाो
प्रतिनिधिको ठाउँमा  अरू नयाँलाई नियुक्ति गरेर पठाउँन सक्छन् ?

हो सक्छन् ! किन भने हालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई अदालतले मान्यता दिएको छैन !

के अदालत को आदेश बाहिर बस्ने सबै नेपालीहरुले मान्नै पर्छ ?

गैर आवासीय नेपाली संघ नेपाली कानुन अनुसार दर्ता भएको हुँदा यस सन्दर्भमा मान्नै पर्दछ !
नेपालको कानुनमा सबै भन्दा ठूलो मुल कानून नेपालको संबिधान हो र यो संबिधान अनुसार कानूनको
अन्तिम ब्याख्या गर्ने, बिबादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई दिइएको छ ! यो
सर्बोच्च अदालतको निर्णय वा फैसला प्रधान मन्त्री लगायत सबै पदाधिकारी तथा संघ संस्थाहरूले पालन
गर्नै पर्दछ।

(लेखक गैर आवासीय नेपालीहरुका नागरिक्ता तथा कानुन सम्बन्धी कलम चलाउँने नेपाली अधिवक्ता
हुनुहुन्छ)