उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

बेद प्रसाद घिमिरे

इनेप्लिज २०८१ जेठ १४ गते ९:४२ मा प्रकाशित

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको निवेदन वारिसनामा मार्फत अतुल विष्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। जेठ १६ गतेका लागि रिटको पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ,’ मिति २०८१-०१-१० मा रवि लामिछानेले द.न.१४०५१ बाट माग गरे अनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१-०१ -२४ मा च.नं.३२७५ बाट जारी भएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नहरेको र उक्त पत्रकले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने स्पष्ट रहेको हुँदा मिति २०८१-१-१० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरे अनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१-०१-२४ मा च .नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्र सम्बन्ध भएको सम्पूर्ण कारवाही,सूचना,पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सम्पूर्ण विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी पाउँ।

प्रतिक्रिया