निजामती क्षेत्रमा विभिन्न भ्रातृ संगठनको रूपमा रहेका ट्रेड युनियनहरू राख्न नहुने पक्षमा अधिकांश सांसदहरू उभिन थालेपछि निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन राख्ने प्रस्ताव खारेजीमा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ।

यद्यपि, ट्रेड युनियनका अगुवाहरूले भने ट्रेड युनियन हक कुनै हालतमा पनि खारेज गर्न नहुनेमा जोड दिँदै खारेजीको प्रयास गरिए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका छन्।

हाल प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विभिन्न पक्ष र सांसदहरूले संसोधन समेत दर्ता गराएका छन्।

केही दिनअघि मात्रै विधेयक बारेको छलफलमा बोल्ने केही सांसदहरूले निजामती क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले कुशासन निम्ताउन भूमिका खेलेको भन्दै त्यस्ता ट्रेड युनियनहरू अब बन्ने कानुनमा राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

हाल कार्यान्वयनमा रहँदै आएको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्था छ। यसै गरी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १३१ मा पनि निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधिनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले ट्रेड युनियन सम्बन्धमा पुरानै ऐनमा रहको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति सकारात्मक छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि निजामतीमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति सकारात्मक नरहेकाले भावी कानुनमा ट्रेड युनियन हक राख्ने प्रावधान खारेजीमा पर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ।

निजामती क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूमाथि उच्च तहका प्रशासकहरूले कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको, कुशासन बढाउन बढी भूमिका खेलेको, अनुशासनहीन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरेको, सेवा प्रवाहमा खासै ध्यान दिन नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै ट्रेड युनियन खारेजीको लविङमा लागिरहेका छन्।

ट्रेड युनियनले गर्दा कर्मचारीतन्त्रको साख गिरेको आरोप प्रशासकहरूको छ । उता, राजनीतिक तहमा अधिकांश दलका प्रमुख सचेतकहरू समेत ट्रेड युनियन राख्न नहुने पक्षमा रहेको बताइएको छ।

केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका बारेमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको छलफलमा समेत अधिकांश सचेतकहरू ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति नकारात्मक देखिएका थिए।