बेद प्रसाद घिमिरे :मान्छेलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, जमिन, पेसा, ज्ञान, सिप आदि जस्ता स्रोत, साधनहरूको न्यूनता र अनुपयुक्त संयोजन नै गरिबी हो, जुन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कुशासनको उपज हो ।

अर्थशास्त्रीरू आम्दानी नभएको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् भने समाजशास्त्रीहरू सामाजिक विभेद र समाजमा हुने वञ्चितीकरणको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् । त्यस्तै भूगोलशास्त्रीहरूका अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोणले सेवा सुविधाबाट टाढा रहनु तथा सरकारले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवासम्म पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् । जीव वैज्ञानिकहरूले न्यूनतम क्यालोरी अपुग भएको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् । यसरी तत्कालका आवश्यकताको आधारमा गरिबीको परिभाषा फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले गरिबी निवारण नै नभए पनि गरिबी न्यूनीकरण भने हुनसक्छ र हुनु पनि पर्छ।
 
कुनै व्यक्ति गरिब हुनुमा पहिलो उसको अल्छीपन हो । दोस्रो उसको भाग्यको खेल हो र गरिबी गरिबहरूमा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ । तेस्रो पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा कामकाजी वर्गलाई समाजको शासक वर्गले शोषण गरेको हुँदा गरिबीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । गरिबी दुश्चक्रको परिणाम हो । मानिस गरिब भयो, उसको शिक्षामा पहुँच भएन, उसले राम्रो रोजगारी पाउन सकेन, उसको आम्दानी कम भयो, फलतः ऊ गरिब नै रह्यो । त्यस्तै मानिस गरिब छ भने उसले राम्रो भोजन पाउँदैन, उसको शरीरले पोषक तत्व पाउँदैन अनि ऊ कमजोर शारीरिक र मानसिक क्षमताको हुन पुग्यो, उसले गर्ने काममा गुणस्तर आएन, फलतः ऊ गरिबको गरिब नै रहन्छ । यो चक्र निरन्तर दोहोरिने हुँदा यस्तो चक्रलाई सरकारले नीतिगत प्रयासबाट मात्र तोड्न सक्ने हुँदा गरिबी न्यूनीकरणमा आधारभूत भूमिका सरकारको नै हुन्छ ।गरिबलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट बढी चर्चा परिचर्चा गरिने भए पनि न्यूनतम जीवनस्तर कायम राख्न आवश्यक स्रोतसाधनमाथिको यथोचित पहुँचको अभाव र आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपले वञ्चित रहेको अवस्था गरिबी भएकाले यो बहुआयामिक विषय हो । नेपालको गरिबी पनि बहुआयामिक प्रकृतिको भएको हुँदा विविध रूपले पछाडि परेका वा पारिएका समुदायहरूको मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म औसत हिसाब गरी निकालिएको तथ्याङ्कले गरिबी घटाएको देखिए पनि वास्तवमा जनताले भोग्नु परेको गरिबीबाट मुक्तिको सपना साकार हुन सक्ने देखिँदैन नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको प्रमुख आधार गरिबी निवारण नै हो किनकि गरिबीबाट मुक्ति नपाई समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सकिँदैन । जीवनस्तर सुधार गरी समृद्धिको यात्रामा सामेल हुने नेपाली जनताको सपना आवधिक योजना र राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दा बन्यो । सन् १९६० को दशकतिर आर्थिक वृद्धि गर्न सकेमा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रोत्साहित गरी नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भई गरिबी कम हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता थियो तर आर्थिक वृद्धिबाट धनी वर्गलाई नै बढी फाइदा पुगेकाले गरिबी घटाउन यसले खासै सहयोग गर्न सकेन । यस अवधारणाले समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेबिचको असमानता कायमै राख्यो । सन् १९७० को दशकमा आएर आर्थिक वृद्धिको साथै पुनर्वितरणले मात्र गरिबी घटाउन सकिने भएकाले यसका लागि सरकार क्रियाशील हुनु पर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । सन् १९८० तिर गरिबी निवारणको अभियानलाई सरकारले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । सन् १९९० तिर भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत अहिलेको पुस्ताले विचार गर्नु पर्छ भन्ने दिगो विकासको एजेन्डालाई ग्रहण गरियो । सन् २००० मा आइपुग्दा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तय गरी गरिबी निवारणका लागि विश्वमा अधिकांश देशहरू क्रियाशील रहे । सन् २०१५ देखि सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरी गरिबीसँग विश्व समुदाय लड्दै आएको छ । यसका साथै समावेशी विकास, सन्तुलित विकास, दिगो विकास जस्ता अवधारणामार्फत गरिबी घटाउने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । गरिबी निवारण परियोजना नभई अभियान भएकाले गरिबी निवारण नभएसम्म यो नै एक मात्र लक्ष्य र राष्ट्रिय सङ्कल्प हुनु पर्दछ । अन्यथा समृद्धिको हाम्रो यात्रामा ठेस लाग्न सक्छ । नेपालमा पढेकाले थलो र नपढेकाले हलो छाड्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेकाले गरिबी निवारण सरकारको लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।