विवाद/मुद्दा समाधान गर्ने विभिन्न उपायहरू हुने गर्दछन् । पक्षहरूविचका समस्या हल गर्ने अनेकौं उपायहरू मध्ये उत्तम विकल्पको रुपमा मेलमिलाप प्रकृयालाई छनौट गरिएको छ।

पक्ष या विपक्षका मुद्दा वा विवाद भएका/ रहेका विषयबीच मान्य हुनेगरि सहमतिमा पुग्न निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो पक्षबाट सहजीकरण गर्ने वार्ता,संवाद, स्वेच्छिक र गोप्य विभिन्न प्रक्रियामा पक्षहरूलाई सामेल गराई आफुले रोजेको अथवा तोकेको मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा दुबै पक्ष सहभागी भइ छलफल गरी चित्त बुझने/बुझाउने गरी विवादको समाधान गर्ने तरीका नै मेलमिलापको प्रकृया हो।

दुई वा दुईभन्दा बढी विवादित पक्षहरू बीचको द्वन्द्व,विवाद अथवा झगडामा तेस्रो पक्षद्वारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा विवादित पक्षहरूसँग,सगैं बसी विवादित पक्षहरूलाई सहमति हुनेगरी स्वीकार्य गर्न र समाधान गराउन तयार भएको पद्धति/ प्रकृयालाई मेलमिलापको प्रकृया भनिन्छ ।

यो विवाद समाधान गर्ने उत्तमविकल्प हो।यो प्रकृयाबाट समस्या समाधान गर्दा पक्षहरूको खर्च कम,समय बचत रएकअर्कामा सद्भाव पनि कायम गर्न सकिन्छ ।

यो प्रक्रियामा सामेल हुने मेलमिलापकर्ता तेस्रो पक्ष हो । त्यो तेस्रो पक्षको उपस्थिति र भुमिकामा निष्पक्ष र तटस्थ रहेर छलफल गर्नु/ गराउनु / हुनुपर्दछ ।

मेलमिलाप कर्ताले विवादित पक्षहरूका बीच मिल्ने मिलाउने विषयमा विभिन्न विकल्प खोज्न लगाई सहजीकरणको भूमिका खेल्दछ। मेलमिलापकर्ताले यस्ता विकल्पहरू दुबै पक्षहरूलाई लाभ हुनेगरि छलफल गराइ विवादको अन्त्य गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर छलफल चलाएको हुन्छ।

मेलमिलापकर्ता :

पक्षहरू बीचको विवादलाई छलफलका लागि सहज वातावरण बनाउन,विवादको विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि पक्षहरूलाई अनेकौं उपाय निकाल्न लगाई, विकल्प खोज्न खुसी र राजी हुनका लागि उत्प्रेरित गर्ने तथा विवादित विषयवस्तुमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायबाट तालिम प्राप्त गरेका योग्य र दक्ष व्यक्ति वा संस्था मात्रै मेलमिलापकर्ता हुनसक्छन् ।

मेलमिलाप कर्ताले अदालतका मेलमिलाप केन्द्र,गाँउपालिका, नगरपालिका र समुदायमा सञ्चालित मेमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत भएपछि मात्रै मेलमिलाप गर्न,गराउन पाउँछन् ।

तोकिएको कार्यलय बाहेक घर परिवार,छरछिमेक र समुदायले पत्याएका व्यक्तिलाई तालिम लिएको नभएपनि उसको मेलमिलाप गराउने सीप भएको कारण मेलमिलापकर्ताको रूपमा रहन/ जोड्न सक्छ।

विवाद समाधानमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका :

मेलमिलाप कर्ताले विवादित विषयमा आफु मेलमिलापकर्ताको रूपमा रहँदा विवादित दुबै पक्षहरूलाई सहमतिमा पुर्याउन निष्पक्ष र तटस्थ भएर सहजकर्ताको भूमिका खेलेको हुन्छ / खेल्छन र खेल्नुपर्छ ।

मेलमिलापकर्ताले कुनै पक्षलाइ कानूनी सल्लाह दिँन मिल्दैन । एउटाको मात्रै पक्ष लिदैन ।पक्षहरू स्वयंलाई छलफल गराउँदै,उत्तम विकल्प खोज्न लगाई आफै निर्णयमा पुग्ने वातावरण बनाइ दिएको हुन्छ । मेलमिलापको लागि पक्षहरूलाई सद्भावपुर्ण वातावरणमा सहजीकरणको सहयोग गरीदिनु मेलमिलापकर्ताको प्रमुख दायित्व र भूमिका रहन्छ साथै पक्षहरूविचमा हार्दिकता कायम गर्न आचार सहिंता बनाइ आचार सहिंता अनुसार दुबैलाई छलफलको प्रकृयामा लैनानु पर्दछ। यस्ता छलफलमा पक्षहरूले आफू बाहेक अन्य कसैलाई छलफलमा सामेल गर्न पाउँदैन ।पक्षहरू सामेल छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याई सहमति भएका बुँदालाई आधार मानि तिनै बुँदामा मात्रै मेलमिलाप भयो / गरियो भनेर मिलापत्र लेखिन्छ ।

कतिपय विवादित विषयमा पक्षहरूले मेलमिलापकर्तालाई एकल पक्षले दवाव दिने,प्रभावमा पार्न खोज्ने,अनेकौं अपशब्द बोल्ने,दलालको रुपमा हेर्ने साथै मेलमिलाप कर्ता स्वयं पनि स्वार्थ समूहमा जोडिँने /जोडिएको कारण मेलमिलापकर्ताहरू अवमूल्यन हुने/ गर्ने गरिरहेको पनि पाइएको छ।

विना स्वार्थ,सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण राखेर सहयोग गरिरहेका मेलमिलाप कर्तालाई मेलमिलाप गराउने दायित्व बोकेको संस्थाले,पक्षहरूले मेलमिलापकर्तालाई हेप्ने,अर्को पक्ष छिराएर अपमान,हेलाँ,होचो गर्ने,गराउँने पक्षहरू पनि हुन्छन/ छन्। यस्तो गर्नु,गरेको हेरिरहनु पनि,अपमान गर्न उस्काउनु या मेलमिलापको प्रकृया र मेलमिलाप कर्ताले गर्ने काम नबुझ्नु हो ।
यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन मेलमिलाप कर्ता स्वयं, विवादका विषय जोडिएका पक्षहरूसँग सजग रहनुपर्ने हुन्छ।

मेलमिलापको सुरुवात:

नेपालका अदालति समस्या / मुद्दाहरूको मेलमिलाप प्रकृया मेलमिलाप पद्धतिसँग जोडिने कुराको औपचारिक रुपमा सुरुवात वि स २०६० सालदेखि भएको हो।यो विषयको सुरुवात खास “नागरिकको न्यायमा सहज पँहुच कार्यक्रम” अन्तर्गत अदालत भित्रै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी वि स २०६२ सालदेखि सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षणका रूपमा अगाडि सारिएको थियो।अहिले यसको प्रयोग नगर्ने अदालत छैनन् । सबै तहकाअदालतहरू र स्थानिय तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएर छलफलको प्रकृया अघि बढेको छ।

सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालतद्वारा गरिने मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि मेलमिलाप सञ्चालन निर्देशिका बीस २०६३ तयार गरी मेलमिलापको कार्य सञ्चालन गरिएको छ। त्यहि निर्देशिकाको आधारमा मेलमिलाप सम्बन्धी कानून तयार गरी मेलमिलाप कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि वि स २०६८ मा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन जारी भयो । वि स२०७० मा मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली तथा मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता,वि स २०७३ समेत आइसकेको वर्तमान अवस्थामा मेलमिलापबाट अदालती प्रक्रियामा आएर पनि मेलमिलाप गर्न चाहने पक्षहरूका लागि ठूलै राहत भएको देखिन्छ ।

मेलमिलाप के हो ? किन चाहिन्छ ?मेलमिलाप कार्य किन सुरु गरियो भनेर समाजिक रुपमा बुझ्न बुझाउन अझै सकिएको छैन । मेलमिलापले एउटा पक्षको मात्रै हित र जित हेर्दैन,समस्या परेको व्यक्तिले आफू अनुकुल मात्रै निर्णय गराउन नमिल्ने भएर नै मेलमिलाप गराएको हो,त्यसैले सबै आफ्नु पक्षमा निर्णय हुन्न भनेर बुझ्न सकेन भने जति कोसिस गरेपनि मेलमिलाप हुँदैन ।
अहिले नेपालका हरेक स्थानिय तह र मुद्दा मामिला हेर्ने सामुदायिक संरचनामा मेलमिलाप कर्ताहरू सुचिकृत भएका छन् । तिनीहरूको पारिश्रमिक पनि निर्देशिकाले तोकिदिएको छ । मेलमिलाप कर्ताले पारिश्रमिक लिन समस्या हल हुनु पर्छ भन्ने छैन। छलफलमा बसेपछि मेलमिलाप कर्ताको नियमले तोकिएको पारिश्रमिक छलफलको अन्त्यमा अनिवार्य दिनु पर्ने हुन्छ तर धेरै मेलमिलाप कर्ताहरूले पक्षहरूले पारिश्रमिक दिन हिचकिचाएको ,आलटाल गरेको, छैन,भोलिपर्सी विचार गरौंला भन्दै उल्टै गुनासो गरेर पारिश्रमिक दिन नखोजेको गुनासो मेलमिलाप कर्ताले राख्दै आएको अवस्था पनि देखिन्छ ।

सामाजिक न्याय सर्वसुलभ हुनुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखि सुरु गरिएको यो प्रकृयाले पहुँच बाहिरका नागरिकको न्याय स्थापित गर्न,सहयोग गर्ने सजिलो र सरल उपाय भनेर बुझ्यो भने राम्रो होला। मेलमिलाप प्रकृया न्याय पाउन सजिलो मात्रै होइन,कम खर्चिलो र सरल उपाय पनि हो । समाजमा देखिएका विवादहरूको आफैंभित्र समाधान खोजी,पक्षहरुविच सौहार्दता कायम गराउन सजिलो हुने उपायको छोटो र सरल प्रकृया नै मेलमिलाप हो।

सीता ओझा
२०८०/०७/२४
मेलमिलाप कर्ता