खगेन्द्र अधिकारी । संयुक्त राज्य अमेरिका,वासिंटन, डि.सी.।

प्रचंड अर्थात् नेपाल सरकार र राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेल बाट निर्देशित “रिगल” भनिने योग प्रसाद ढकालको क़ैद माफि मिनाहाको घटिया र घृणित निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आजको निर्णय बाट पूर्ण रुपेण बदर भएकाले निज जघन्य अपराधीलाई पुन: पक्राउ गरि जेल चलान गर्न आवश्यक छ भन्ने ठहर भएको छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जारी न्यायिक परमादेशलाई हामी सबैले बिना सर्त सहर्ष स्वीकार गरौं।नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले “रिगल” भनिने जघन्य अपराधी योगप्रसाद ढकाललाई गरेको गलत कैद माफ़ी मिनाहालाई तत्काल बदर गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको परमादेश बाट पिडीत र सम्पूर्ण दुनियाले न्याय प्राप्त गरेको ठहरिन्छ।

सो निर्णय दुनियाले न्यायिक अनुभूति हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको परमादेश आदेश अनुसार अपराधी “रिगल” ढकाल अव पुन: पक्राउ परि कारागार चलान हुनेछन्, सो बमोजिमको न्यायिक र न्यायोचित ठहरिने निर्णय पिडीत जनतालाई उपलब्धिमुलक हुने र स्वीकार्य हुने सुन्दर निर्णय मानिने भएकाले आज चैं यस मानेमा सबैले न्याय पाएको स्पष्ट अनुभूति भएको छ।

उक्त परमादेशको निर्णयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम माननीय न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा गरेको घटिया र अमानवीय कैद मिनाहालाई नेपालको विद्यमान क़ानूनी व्यवस्था अनुसार संबिधन, कानून र अदालतका नजिर विपरित भएको ठहर गर्दै पूर्ण रुपेण बदर गरिदिएकोले दुनिया सामु नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको साख, सान र मान अझ बिस्वासिलो ढंगले अगाड़ी बढेको छ भनेर सकारात्मक दृष्टिकोण बाट बिस्वास गर्न सकिन्छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रवक्ता श्री भद्रकाली पोखरेलले बताउनु भए अनुसार नीज “रिगल” ढकाललाई दिइएको कैद माफि मिनाहा बदर गर्दै पुन: पक्राउ गर्न आजको पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको हो भनिएकोले जघन्य अपराधी नीज “रिगल” ढकाल अव तत्कालै पुनः कारागारमा मा नै कारावास हुनु पर्ने निश्चित भएकाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सर्वत्र प्रसंसा गरिएको र यो सबैको लागि खुसिको बिषय भएको पाईएको छ।

“रिगल” भनिने योग प्रसाद ढकाल २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत् नेपालका तीनै तहका अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका जघन्य प्रकारको अपराधी व्यक्ति हुन्।

अन्य घटनामा संलग्न अपराधीहरु छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजायको निर्णय भएको थियो।

खुँडाले मान्छे काट्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका अपराधी व्यक्तिको ६० % कैद मिनाह गर्ने राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेल र प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड लगायतका आधिकारिक अधिकारी र सम्बंधित व्यक्तिहरुको पूर्ण लापरवाही युक्त गलत मनसाय साथै नकारात्मक कदमले नेपालको संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेकोले सबैले यसको बिरोध गरेका थिए।

पिडीत पक्षकी भारतीले अपराधी कसुरदारलाई पुनः कैद गरि पाँउन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।उक्त मुद्दाका बारेमा सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय (सर्वोच्च अदालत) का माननीय न्यायाधीश श्रीमान् मनोज शर्माको इजलासले गत असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनू भनी न्यायोचित र सार्वजनिक आदेश गर्नु भएको थियो।

सो अनुसार नै गत असोज २५ गते सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायतको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर सो माथि न्यायिक रुपमा प्रारम्भिक बहस समेत भएको थियो।

उपरोक्त सम्बन्धमा पुष्प कमल दाहाल प्रचंडको ठगवन्धन सरकारले गलत मनसाय बाट अपराधिक मतियार बन्दै कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम निज “रिगल” लाई कैद मुक्त गर्ने गलत, घटिया र घृणित निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधान बमोजिम विद्यमान ऐनमा भएको संवेदनशील व्यवस्थालाई केवल नियमावलीले खारेज गर्न नसक्ने कानूनी सिद्धान्त हुदा हुदै पनि वलमिच्याई र ज़बरदस्त सोच प्रदर्शन गरेर त्यसको विपरीत वर्तमान ठगवन्धन अर्थात् हालको नौटंकी गठबन्धनवाला नेपालको सरकारले सजाय माफ़ी दिने अन्याय पूर्ण निर्णय गरेको थियो।

यसलाई ख़्याल गरेर संवेदनशील र निष्पक्ष न्यायिक ज़िम्मेदार हुदै सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयले आज “दुधको दुध पानीको पानी” हुने गरि दिएको सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धांत बमोजिमको परमादेशको निर्णय सर्व स्वीकार्य भएकाले हामी सबैले साच्चिकै नै न्याय पाएको महसूस मात्र नभएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धांतको अनुभूति सिद्ध भएको प्रमाणित भएको मानिएकोले सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय यानेकी नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई आभार प्रकट गर्न आवश्यक छ।

उक्त सक्षम र निष्पक्ष निर्णयका कारण अवका भावी दिनहरुमा नेपालको संविधान, ऐन र क़ानूनी व्यवस्था भन्दा बिपरित हुने वलजफतिको छुट जो कसैलाई पनि गर्न बन्देज भएकाले हामी सबैले यस महत्वपूर्ण निर्णय प्रति आभारी हुनु बुद्धिमानी हुनेछ भन्नेमा दुईमत नहोला भन्ने बिस्वास लागेको छ।

जघन्य अपराध गर्न प्रश्रय हुने किसिमको सुनियोजित र सुनिश्चित रुपमा जनतालाई आतंकित गर्ने अविश्वसनीय र अबिबेकशील निर्णय लिने, ज्यानमारेका जघन्य अपराधिलाई अपराध बाट जाना-जान झोलाछाप राजनीतिक दलहरुको जघन्य आपराधिक दाँउपेच बाट निर्देशित भएर गैर-कानूनी निर्णय गरेको कारण अपराधिक कार्यका मतियार राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, पुरै मन्त्रि परिषद र यस आपराधिक मांफि मिनाहाको काम कार्यवाही संग सम्बंधित नैतिक पतनोन्मुख पात्रहरुले यस संवेदनशील बिषयलाई महसूस गरेर नैतिकताको आधारमा राजिनामा गर्न जरुरी भएकोले निजहरुले नेपालको शासन संचालन गर्ने प्रणाली बाट अहिले नै कुनै पनि विलंब नगरी शाश्वत सत्यवाई समर्थन गर्दै नेपालको सार्वजनिक शासन प्रणाली बाट बिल्कुल विवेशील र न्यायका पक्षधर सार्वभौम नेपाली जनतालाई साथ र समर्थन गर्न तुरुन्त तटस्थ, नैतिक एवं माननीयताको पक्षधरतामा स्पष्ट भै संवेदनशील सरकारी अड्डाका सबै निकायहरु र क्षेत्र बाट बाहिरीन जरूरी भएको छ।

यस महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको आजको सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय यानेकी न्यायपालिकाको उच्चतम निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्णयको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रुपमा गलत काम कार्यवाही गर्न समलग्न वर्तमान कार्यपालिकाको कार्यप्रणाली प्रति समग्र स्वदेशी, प्रवासी एवं गैर आवासीय नेपाली जनताहरु संवेदनशील हुदै सचेत र जागरूक हुन नितान्त जरुरी भएको परिदृश्य छर्लंग र स्पष्ट भएको छ भन्नेमा दुईमत नहोला भन्ने बिस्वास लागेको छ।

विश्व-व्यापी उच्चतम मनोविज्ञान मनोवल एवं संवेदनशील नैतिकताताको महत्वपूर्ण सामाजिक मान्यता अनुसार स्वयं मतियारहरुले आफ्फनै निर्णयले सरकारी ज़िम्मेदारीको तत्-तत् अधिकार बाट बन्चित नभएको खण्डमा नेपालको विद्यमान नियम, कानून अर्थात् वर्तमान संबिधानत: व्यवस्थापिकाको सर्वमान्य संसदीय पद्धति बमोजिम अविस्वासको प्रस्ताव साथै महाअभियोगको सिलसिला बाट निजहरुलाई पदमुक्त गर्दै आवश्यकीय क़ानूनी कार्यवाहीको लागि सिलसिलेवार कदम उठाउने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण प्रस्तावलाई अगाड़ी बढाउन आवश्यक मात्र नभएर जरुरी भएको छ भन्नेमा मत-मतान्तर नहोला भन्ने बिस्वास लागेको छ।

लेखक खगेन्द्र अधिकारी उत्तर अमेरिकामा एक स्थापित साथै ईमानदार सामाजिक अभियंताका अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाहरुमा आबद्ध हुनुहुन्छ।