विराटनगर, ११ असोज : कोशी प्रदेश सभाकी कार्यवाहक सभामुख सिर्जना दनुवारले द्वन्द्व पीडित महिलाले न्याय पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल प्रदेश समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश स्तरीय महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी भूमिका र हाम्रो दायित्व विषयक सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो विचार व्यक्त्त गर्नु भएको हो ।

उहाँले पीडित महिलालाई आत्मसम्मानका साथ समाज बाँच्न पाउने अधिकार एवं राहतको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई घचघचाउन पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कावा सभामुख दनुवारले सरकार प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताले पीडित महिलाका मुद्धामा गम्भिरताका साथ समस्या समाधान गर्ने कार्य गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

आर्थिक ममिला तथा योजना राज्यमन्त्री निरन राईले द्वन्द्व पीडित महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न राज्यपक्ष लागि परेको बताउनु भयो ।

सञ्जालकी प्रदेश अध्यक्ष रामकुमारी राई,महासचिव सुसिला चौधरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश प्रमुख पवन भट्ट, इन्सेकका प्रदेश प्रमुख सोमराज थापा, एविसिकी प्रदेश प्रमुख विष्णु शर्मा पन्त , अधिवक्ता रुक्मणी दाहाल, लखनलाल साह र प्रहरी नायव उपरीक्षक जानुका बस्नेतले राज्यले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरी पीडितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।