महेन्द्र आउनु अगाडि नेपालमा राज्यका न्यूनतम पूर्वधारहरु समेत थिएनन् । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढंगबाट नेपाल भारतमा निर्भर थियो । २००७ सालदेखि २०११ सम्मको बीचमा भारतसितको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशत थियो । महेन्द्रले त्यसलाई ६० प्रतिशतभन्दा तल ल्याए । उनलेे नेपाललाई स्वाबिलिम्ब अर्थतन्त्र उन्मुख गराएराजा हुनासाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माणमा आफ्नो सारा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरे । विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम गरे । स्वदेशी उद्योगधन्दाहरु विकास गरेर भारतीय परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्दै गए । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसवारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरु, सबै उनकै पालामा स्थापना भएका हुन् ।

महेन्द्रले स्थापना गरेका यी यावत् उद्योग धन्दाहरुलाई भारतीय चालवाजीमा ०४६ सालपछि बनेको विभिन्न सरकारले सखाब बनाइदिएको छ ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग राजा महेन्द्रको महत्वपूर्ण देन थियो । उक्त राजमार्ग नहुँदासम्म तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । विदेशी सहयोगमा राजमार्ग निर्माण गरेर यो अवस्था अन्त्य गरे । महेन्द्रको चतुरता कति थियो भने उनले सुरुमा यो राजमार्गका निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए ।

तर, भारतले नमानेपछि रुसको सहयोग लिएका हुन् । ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक रुसले बनाइदिएपछि भारत पनि आकषिर्त भएको थियो । ढल्केबरदेखि मेची खण्ड भारतले बनाइदियो भने हेटौडा नारायणघाट खण्ड एशियाली विकास बैंक, नारायणघाट-बुटबल खण्ड बेलायत र बुटबल कोहलपुर खण्ड भारतले बनाइदिएको थियो ।

अहिले हामीले चर्चा गरिहेको व्यापार विविधीकरणको सोच महेन्द्रले उतिबेलै व्यवहारमा अपनाएका थिए । कोदारी राजमार्गको निर्माण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यही कोदारी राजमार्ग अहिले हाम्रा लागि एउटा आशाको त्यान्द्रो बनिरहेको छ । चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेपछि भारत तीव्ररुपमा आक्रोशित बनेको थियो । चीनले नेपालमा प्रभुत्व सिर्जना गर्न खोजेको भनेर उसले हौवा पिटे पनि उनी डग्मगाएनन् । राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेरै छाडे । यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फीरुपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भए ।जहाँसम्म निरंकुश भन्ने सवाल छ, यो सत्य हो कि उनले प्रजातन्त्र खोसेका हुन् । तर, इतिहासले कहिलेकाहीँ एक हदसम्म तानाशाह र निरंकुश शासन व्यवस्थाको पनि माग गर्दोरहेछ । मैले आज आएर यो महसुस गर्दैछु ।

हामीले विश्वका अनेक विकसित राष्ट्रका उदाहरण हेर्न सक्छौं जहाँ विगतमा तानाशाहले शासन गरेका थिए ।
तर, ०४६ सालको परिवर्तनपछि मैले इतिहासलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर हेरेँ । यो कालखण्डमा भारतीय दबदबाले २००७ सालदेखि ११ सालसम्मको कालखण्डलाई सम्झाएको छ । पञ्चायतका तुलनामा प्रजातन्त्रमा हजारौं गुणा धेरै विकृतिहरु थुप्रिएका छन् । भारतपरस्त नीतिले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको छ भने अर्थतन्त्र खोक्रो बनेको छ ।

फर्केर हेर्दा, मैले पाएँ कि राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाएको कालखण्ड मात्रै यस्तो थियो, जहाँ नेपाल भारतीय हस्तक्षेपबाट धेरै हदसम्म अछुतो रह्यो । महत्वपूर्ण कुरा, यो काम उनले भारतसित सम्वन्ध नबिगारिकन गरेका थिए । अहिलेजस्तो भारतीय राजदूत नेपालको मुख्यमन्त्रीसरह हुने अवस्था महेन्द्रको कार्यकालमा थिएन ।

त्यतिबेला यहाँसम्म कि सरकारको जानकारी बेगर कुनै विदेशी कुटनीतिज्ञलाई भेटेको खण्डमा देशद्रोहको मुद्दासम्म लगाइन्थ्यो । जब कि महेन्द्र आउनुअघि २००७ सालदेखि ११ सालसम्मको अवधिमा नेपालमा भारतले नै परोक्षरुपमा शासन गरेको थियो भन्दा पनि हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको बैठक भारतीय दूतावासमा बस्ने कुरा सामान्य थियो त्यतिबेला । राजाका सचिव गोविन्दनारायण सिंह भारतबाटै परिचालित थिए । उनलाई असीमित अधिकार थियो ।

राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा राजा महेन्द्रको भूमिका अविस्मरणीय रहेको छ । जतिबेला हिन्दी भाषाको नेपालमा अत्यधिक दबदबा थियो, उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रुपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाए । उनले त्यतिबेला लागू गरेको एउटै भाषा एउटै भेषको नीति कति दूरदर्शी थियो भन्ने आज आएर सान्दर्भिक भएको छ । अहिले नेपाललाई जातको आधारमा, भाषाको आधारमा विभाजन गर्ने दुस्प्रयासहरु भइरहेका छन् । जबकि उनले भाषा र भेषभुषाकै आधारमा समेत देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरे ।सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा पनि राजा महेन्द्रले प्रशस्तै योगदान दिएका छन् । ०२० साल भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी उनले छुवाछुत, जातिभेद र लिंग भेदविरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए । ०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन घोषणा गर्दै उनले जमिन्दारी प्रथा र बिर्ता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने मोहीहरुको अधिकार सुरक्षित गरे ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गरे भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तकहरु विस्थापित गरिदिए महेन्द्रले भारतविरुद्ध चालेको सबैभन्दा साहसिक कदमका रुपमा लिन्छु, ०२८ सालमा नेपाल तिब्बत सिमामा राखिएका भारतीय सैनिकका १७ वटा चेकपोष्टहरु हटाउने कार्य । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा भारतभक्तका रुपमा खुल्दै गएपछि उनले ०२६ सालमा थापालाई अपदस्थ गरेर कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । भारतीय चेकपोष्ट हटाउने विषयमा उनी आफैं संलग्न नभईकन कीर्तिनिधिलाई अघि सारे । कीर्तिनिधिले सुरुमा भारतलाई आफ्नो चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै लिखित पत्र पठाए ।

नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएकाले विदेशी सैनिकको उपस्थिति हाम्रो र हाम्रा छिमेकीको हित अनुकलमा छैन भन्दै उनले पत्र लेखे । तर, भारतले कुनै सुनवाइ गरेन । त्यसपछि कीर्तिनिधिले भाषण गरे कि १९५० को सन्धीको कुनै वैधानिकता छैन भनेर । नेपालले आफैं ती चेकपोष्टहरु हटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री विनयसिंह नेपाल आए । उनले सरकारलाई प्रष्ट शब्दमा भने कि यसको नतिजा राम्रो हुने छैन ।

अहिले भारतीय दूतका रुपमा विदेश सचिव एस जयशंकरको आगमन यस्तै शैलीमा भएको थियो । तर, सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले ती चेकपोष्टहरु फिर्ता लग्यो । नेपाल सरकारले भारतलाई झुकाएको दुर्लभ घटनाका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको जस्तो परिस्थिति हुँदो हो त यो कल्पनाभन्दा टाढाको कुरा हुन जान्थ्यो । कोशी ब्यारेज भत्किएपछि ०६५ सालमा भारत हुँदै चल्ने सवारी साधनलाई रुट परमिट दिनका लागि लागि भनेर बिराटनगरमा अस्थायीरुपमा खडा गरिएको कन्सुलर कार्यालयसम्म नेपालको सरकारले अझै हटाउन सकेको छैन । जबकि उक्त कार्यालय खोल्नुको प्रयोजन उतिबेलै समाप्त भइसकेको हो ।चेकपोष्ट हटाएको निहुँमा नै भारतले नेपालमाथि ०२८ सालमा नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो । तर, त्यो बेलाको नाकाबन्दीले नेपालाई अहिलेजसरी हल्लाउन सकेन । पेट्रोलियम बाहेकमा भारतीय निर्भरता खासै थिएन । पेट्रोलियमको खपत पनि अहिलेको जस्तो व्यापक थिएन । त्यसैले भारतीय नाकाबन्दीले ठूलो असर सिर्जना गर्न नसकेपछि भारत पछि हट्न बाध्य बन्यो ।

राजा महेन्द्रले चालेका प्रत्येक कदमहरु एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई धक्का दिने खालका थिए । उनले नेपालमा भारतीय प्रभावलाई पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा तल झारेका थिए । जसको फलस्वरुप भारतले उनलाई नरुचाउनु स्वभाविक नै हो ।
महेन्द्रलाई खलनायकको रुपमा नेपाली जनमानसमा स्थापित गराउन भारतले खतरनाक पब्लिसिटी गर्दै आएको छ । महेन्द्रविरुद्ध उसले प्रयोग गरेको सबैभन्दा ठूलो गोटी नै नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरु हुन् । वीपी कोइराला असल राजनीतिज्ञ हुँदाहुँदै पनि भारतपरस्त थिए । उनले एकपटक होइन, दुईपटक बोलेका छन्, नेपाल भारतको अभिन्न अंग हो भनेर । पछि अलिकति सच्याएर उनले भने, नेपाल भारतमा आश्रति स्वतन्त्र मुलुक हो ।महेन्द्रले ०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाएर एकतन्त्रीय शासन चलाए । यही आधारमा उनलाई प्रजातन्त्रविरोधी, निरंकुश, तानाशाह जस्ता आरोपहरुले सिंगार्ने गरिएको छ ।

हो, महेन्द्र एक महत्वाकांक्षी राजा थिए । आफैंले प्रत्यक्ष शासन चालाउने मोह उनमा थियो नै । ०१७ सालको ‘कु’मा यसबाहेकका कारणहरुसमेत छन् । मूल कारण भनेको नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगाउनु थियो ।

वीपी कोइराला आधारभूत रुपमा भारत परस्त नै हुन् । कांग्रेस पार्टी नै भारतले जन्माएको र हुर्काएको पार्टी हो । त्यसैले अहिले हेर्दा त्यो कांग्रेस र विपी कोइरालालाई प्रयोग गरेर भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थसिद्द गर्नबाट जोगाउन महेन्द्रले उठाएको वाध्यकारी कदम थियो भन्ने मलाई लाग्छ । महेन्द्रका हरेक काम व्यवस्थित, योजनावद्ध र दुरदर्शिताले भरिएका हुन्थे । ०१७ सालको कदम ज्ञानेन्द्रले गरेको कु जस्तो आलोकाँचो र हचुवा थिएन । उनले पूरा तयारीका साथ गरेका थिए । त्यसैको प्रतिफल हो कि उनले देशमा पञ्चायती शासन लागू गरेर जीवनपर्यन्त अकन्टक शासन चलाए भने यो रास्ट्रमा महेन्द्रको जति रास्टियता अरु कसैको देखियन तेसैले अब नेपालिले महेन्द्र पथकै यात्रातय गर्नुको बिकल्प छैन हैन भने नेपाल कुनै देशको यैटा प्रान्तबन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।

   बेद प्रसाद घिमिरे 
    खिजिदेम्बा २ ओखलढुंगा