बेलायती सेनामा लामो समय काम गरेर फर्केका नेपालीहरुले खेपेका विभिन्न विभेदहरुको विषयमा संसदमा संगठित रुपमा आवाज उठाइने भएको छ । यसका लागि संसद बाहिर एक संसदीय समिती गठन गरिएको छ । ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिती यु.के.ले आज बानेश्वरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका साँसद रामहरी खतिवडा संयोजक र नेकपा एमालेका साँसद एलपि साँवा लिम्बू सहसंयोजक रहेको ‘सर्वदलीय संसदीय समिति’ गठन गरिएको छ ।

समितीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली,राप्रपाबाट धवलशम्शेर राणा र ध्रुव बहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राई,नेपाली काँग्रेसकी सीता कुमारी राना,जनता समाजवादी पार्टीकी शुशिला श्रेष्ठ, र नेपाली काँग्रेसका साँसद खाम बहादुर गर्बुजा रहनु भएको छ । सर्वदलीय संसदीय समितीको सल्लाहकारमा पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, एनआरएन युकेको अदक्ष्य प्रेम गाहा मगर र पूर्व सभासद्ध दिब्यमणी राजभण्डारी हुनुहुन्छ । समितीको सदस्य सचिवमा सुनमान तामाङ र सचिवालय सञ्चालन एलबि घिसिङलाई सलाहकारमा चयन गरेको छ ।

कार्यक्रममा संघर्ष समितीका सल्लाहकार एलबि घिसिङले नेपालमा नेपालीहरुको गोर्खा पल्टनमा प्रवेशको विगत देखि वर्तमनसम्मको अवस्थाका बारेमा एक जानकारी पत्र प्रष्तुत गर्नु भएको थियो । घिसिङका अनुसार गोर्खा ब्रिगेडको प्रारम्भ सन् १८१५ मे १३ मा भएको हो । १८१५ देखि १९४७ सम्म करिब ८ लाख र त्यस यताका वर्षहरुमा करिब २ लाख नेपाली युवाहरु गोर्खा पल्टनमा भर्ती भएको तथ्याङ्क प्रष्तुत गर्नु भएको थियो ।

आजको कार्यक्रममा गोर्खा सैनिकहरु माथी भएको विभेदलाई केवल गोर्खाहरुमा मात्र सिमित नगरेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय बनाइनु पर्ने सहमती बनाइनु पर्ने सबै सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । ‘हामीले उठाएको मुद्धा केवल गोर्खा भूपूहरुको मात्र होइन’ घिसिङले भन्नुभयो ‘यो त नेपाल र बेलायतको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले साँसदहरुले यसलाई राजनीतिक दल,संसद र सरकार समक्ष लविङ गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

खासगरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको तर्फबाट लडेका गोर्खाहरुलाई दिने न्यून वेतन, पेन्सनमा बिभेद,लडाईंमा मारिएका वा तिनका विधुवा श्रीमतीहरुलाई ब्रिटिस सरहको पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राखी भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनरत छन् ।अभियानका अध्यक्ष भीम तावा लिम्बूले विश्वका विभिन्न देशमा लडाईं जितेका गोर्खा सैनिकले बेलायतसँग कानुनी लडाईं पनि जित्ने आशा ब्यक्त गर्नुभयो ।