दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु संसदकै अपनान : प्रधानमन्त्री दाहाल

इनेप्लिज २०८० जेठ २२ गते १०:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय संसदले दुई/दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु संसदकै अपमान हुने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्ष सांसदहरुले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले दुई/दुई पटक विधिसम्मत ढङ्गले पारित गरेको सो विधेयक अहिलेको संसदले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क समेत गरे ।

संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संविधानसम्मत ढङ्गले अघिल्लो सदनले दुई/दुई प्रमाणिकरण गर्नका लागि पठाएको विधेयक त्यसो नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु परेको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा उल्लेख गरिरहँदा विपक्ष दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संविधान विपरित रहेको जिकीर गर्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पछिल्लो, जो संसदबाट दुई/दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो ।

थापाले भने , यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो । र, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो ।

र त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावना विपरित राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नु भयो । त्यसो गर्न हुँदैन थियो ।

त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो । राष्ट्रपति, जो स्वयम् संविधानतः संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्यसलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो ।

माननीय सदस्यहरु हामी सबैलाई थाहा छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लङ्घन भयो । र संविधानको मर्ममाथि बडा निर्मम ढङ्गले प्रहार भयो ।

त्यहाँ नकुनै यदि थियो, न त्यहाँ कुनै तर थियो । इफ, बट केही पनि नभएको ठाउँमा र अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणिकरण नगरेर ठूलो क्राईसिसमा संविधान पुगेकै थियो ।

दोस्रो कुरा, म सभामुख महोदय, म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु । हाम्रो संविधान अनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरु हुन ।

के कुनै माननीय सदस्यहरुलाई यो विषयमा प्रश्न र शङ्का छ र ? एउटा सरकारले, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिन भनेर सिँधै भन्न पाउँदैन । उसले त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ ।

त्यो राज्यको निर्णयको रुपमा, अविछिन्न उत्तराधिकारको रुपमा अर्को सरकारले मान्नु पर्छ । त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठूलो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यसलाई बदल्न सकिन्छ ।

सिँधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा या सदन पनि संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो ।

एउटा सदनले विधिसम्मत ढङ्गले पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिन भन्न मिल्दैन ।

र पाउँदैन । माननीय सदस्यहरु, म बडो गम्भीर ढङ्गले यो सम्मानित सदनको गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा वैज्ञानिक, सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो रु एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा कुरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन ।

फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । सदनले दुईदुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो । गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा । राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक ।

ब संविधान नमिचिकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठने गरी त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ रु सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो ।

मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईहरुले भन्दा मैले धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । मैले तपाईहरुले भनेको धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । अव मेरो तर्क सुन्नुहोस् ।

मेरो तर्क सुन्नुहोस् । मेरो तर्क सुन्नहोस् । तपाईहरुलाई मेरो विरोध गर्ने अधिकार छ । मलाई तर्क गर्न दिनुहोला । तपाईहरुलाई विरोध गर्ने अधिकार छ ।

मलाई यो कुराको राम्रो जानकारी र हेक्का छ । मेरो पूरै कुरा सुनेपछि खण्डन गरेँ भैहाल्छ नि ।

प्रतिक्रिया