नेपालको राज्यसत्ताको कार्यकारी प्रमुख बने पछीको पहिलो बिदेश भ्रमण भारतको गर्नुपर्ने र आफुले पेश गरेको ओहोदाको प्रमाणपत्रमा दिल्लीले लालमोहोर लगाइदिए पछी मात्र आफ्नो वास्तविक बैधानिकता प्राप्त हुने अघोषित प्रचलन कायम भएको छ । २०६४ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने पछी ओलम्पिक समारोहको समापन कार्यक्रममा चाइनाको भ्रमण गरेर फर्के पछी पहिलो राजनितिक भ्रमण भारत बाट हुने उदघोष एयरपोर्ट उत्रने बित्तिकै गरे पनि बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नौ महिनामानै सरकार बाट बाहिरिनु परेको तितो अनुभब बाट पाठ सिक्दै यस् पटक भने चाइनाको बो आ ओ फोरम बाट आएको निम्तोलाई समेत पन्छाएर पहिलो भ्रमण भारत बाटै गर्ने गरी निम्तो कुरेर बस्नु भएको हो ।

अन्तत अनेक पटक निम्ता गरियोस भन्ने आग्रहको सुनुवाई उताबाट भए पछी गर्वका साथ भारत भ्रमणमा निस्कन लाग्नु भएको छ । संभवत यस् भ्रमण पछी उहांको सम्झौता अनुसारको २ बर्षे प्रधानमन्त्रिको पदाबधीको सुनिस्चितता बन्ने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री लाई अग्रिम शुभकामना । तर आम नेपाली जनमानसमा देशका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा के कस्तो द्विपक्षिय सम्झौता गरेर फर्किने हुन जसमा भारतले एकपक्षिय लाभ लिने छ र देशले केही न केही गुमाएर फर्कने छ भन्ने आसंका ब्याप्त रहने गरेको छ । यस्तो किन पनि हुने गरेको छ भने नेपाली नेता यस्ता मामलामा पारदर्शी हुने र देश र जनतालाई यथार्त कुरा स्पस्ट ढंगले राख्ने नगर्ने हुनाले पनि हो । पहिलो कुरा बिदेश नितिमा हाल सम्म राष्ट्रिय सहमती नबन्नु र आफु सत्ता र शक्तिमा रहन देशलाई घाटा पुग्ने सम्झौता गर्न नेताहरु तयार हुने गर्नाले पनि हो । २००७ साल देखी २०१७ साल सम्मको प्रजातान्त्रिक अबधिमा देशका सरकार प्रमुख बाट भएका भ्रमण क्रममा दिर्घकालिन र भारतले मात्र लाभ पाउने गरी कोशी र गण्डक सम्झौता भए जुन मुलुकले थेग्न नसके पनि हजारौ हेक्टर भुमी डुबानका साथ झेल्नु परीरहेको छ । यस्ता कतिपय सम्झौता गोप्य पनि रहने गरेका छन र नेपाल लाई अप्ठेरो परेको बेलामा मात्र प्रकट हुने गर्दछन । सन १९६५मा भएको हतियार खरिद केबल भारत बाट मात्र गर्नुपर्ने सम्झौता नेपालीले १९९०मा मात्र पत्तो पाए जतिबेला नेपालले चाइना बाट केही एन्टिएयर क्राफ्ट मिसाइल किनेको आरोपमा भारतले १५ महिना सम्म अर्थात नेपालमा ब्यबस्था परिवर्तन नहुन्जेल सम्म नाकाबन्दी गर्‍यो । नेपालमा बहुदलिय ब्यबस्था स्थापना पस्चात आन्तरिम सरकारका पहिलो प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमण गर्दा नाकाबन्दी खोलिदिए बापत दुई वटा कुराको घोषणा गरिदिए । जसमा पहिलो पन्चायतले भारतीयहरुलाई नेपालमा काम गर्न वर्क पर्मिट लिनु पर्ने जुन प्राबधान राखेको थियो त्यसमा फुकुवा अर्थात अब उप्रान्त वर्क पर्मिट जरुरी नपर्ने ।

दोस्रो नेपालबाट बहने संपूर्ण नदिनालाहरु नेपाल र भारतका साझा नदी हुन भनि दिए । जब ४८ सालमा भएको आम चुनाव पस्चात बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेस भयो र प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बने उनको पहिलो भारत भ्रमणमा महाकाली नदिको टनकपुर बांध सम्बन्धी सम्झौता गरेर फर्किए । त्यसको नेपाल भित्र बिरोध भए पछी उनले त्यो सम्झौता नभएर समझदारी मात्र हो भनी देश र जनतलाई गुमराहमा राखे । पछी नेपालको सर्बोच्च अदालतले यो सम्झौता भएको हो भनी फैसला गरिदियो । जब ५१ सालमा मध्याबधी चुनाव भयो र एमाले पहिलो ठुलो दलको रुपमा देखा पर्‍यो त्यसबेला सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा पररास्ट्र मन्त्री माधव नेपालले भारतको भ्रमण गरेर खारेज भएको टनकपुर सम्झौताको बिकल्पमा एकिकृत महाकाली सन्धिको प्याकेजको कुरा गरेर फर्के । त्यस पछी देउबाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संबिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारीत गरेर सम्झौता गरिदिए । यो सम्झौता भएको २८ बर्ष पुग्दा सम्म नेपालले पाउने लाभ तर्फ कुनै कार्यन्वयन भएको छैन र भारतले एक तर्फी लाभ लिएर उपभोग गरीरहेको छ र त्यतिबेला यस् नदिको उद्यम स्थलको टुङगो नलगाएकोले अहिले कालापानी क्षेत्र बिबाद समाधान हुन नसकेको हो । त्यती बेला नेपाली नेताहरुले सम्झौता पस्चात पश्चिम बाट सुर्य उदाउने ,नेपालले सेट्लाइट बाट चाइना तिर बिजुली बेच्न सक्ने र वार्षिक १ अर्ब १८ करोड सम्म आम्दानी गर्न सक्ने जस्ता हावादारी गफ जनतालाई सुनाएका थिए । यसरी सेर बहादुर देउबा भारत भ्रमणमा गएको बेला यो महाकाली सन्धी गरिदिएका हुन । जती बेला डा बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री बने उनलाई देश संचालनको चाबी देश बाहिर रहेको ब्रम्हज्ञान भयो । उनले पनि भारत भ्रमण गर्दा बिप्पा सम्झौता गरे जुन अध्यापी कार्यनवयनमा आएको छैन । यिनै पुष्प कमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री भएर भारत जांदा २५ बुंदे संयुक्त बक्तब्य जारी गरेका थिए । जस मध्ये एक बुंदामा नेपाल र भारतले लिने बिदेश नितिमा समान दृष्‍टिकोण राख्छन भन्ने थियो । जबकी एक सार्बभौम मुलुकले आफ्नो देश हित अनुकुल परास्ट्र सम्बन्ध राख्नु पर्ने हुन्छ ।

हाल सम्म भारतले नेपालका पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थल लाई नयाँ प्रबेस बिन्दु दिएको छैन र नेपालले संचलानमा ल्याउन नसक्दा करोडौको घाटा भोग्नु परिरहेको छ । यता नेपालले भने सित्तैमा राम मन्दिरमा मुर्ती प्रतिस्थापनको लागि काली गण्डकीको सालीग्राम प्रदान गर्‍यो । उता बाट मोदी लुम्बिनी आउँदा भैरहवा बिमानस्थल समेत प्रयोग नगरि हेलिकप्टर बाट अर्कै स्थानमा ओर्लिएर आएका थिए । मनसुन सुरुवात हुने बेला भएको छ अब भारतले सिमामा बनाएका बांधहरुका कारण तराइ क्षेत्र सदा झै डुबानमा पर्ने छन । बिना भिसा दुई देशिय नागरिक आवतजावत गर्ने सम्झौता बिपरित महाकालीमा तुइन काटेर जयसिङ् धामिको हत्या गरिएको र कन्चनपुरमा सिमामा हत्या गरिएका गोबिन्द गौतमको परिवारका लागि क्षतिपुर्ती दाबी प्रधानमन्त्री ले यो भ्रमणमा गर्नु होला त ? भारतीय संचार माध्यमले नेपाल बिरुद्ध धज्जी उडाउने गरेको कुरा राख्नु होला त ? माथिल्लो कर्णाली लगायत भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएर काम भने अघी नबढाएका बिभिन्न जलबिध्युत परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पहल होला त ? पञ्चेस्वर परियोजनामा काम सुरु गर्न भारतीय पक्ष तयार होला त ?भारतिय प्रधानमन्त्री कै चाहनामा गठन गरी गरिएको दुइ देशिय प्रबुद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिबेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री राजी होलान त ? विश्वबैकले ऋण सहयोगमा २०४८ साल तिर बनाइदिन लागेको अरुण तेस्रो बाट उसलाई हटाएर केही समय पस्चात भारतीय कम्पनिलाई ठेक्का सम्झौता दिएको छ र हालै आएर अरुण चौथो पनि दिएको छ के समयमै पुरा होलान त ? नेपालले निर्यात गर्ने चिया ,अलैची ,अदुवा जस्ता कुराहरुले भारतीय बजारमा बिना बहानायुक्त अबरोध सहज पहुंच पाउछन त ? हरेक पटक भारत भ्रमण गरेर फर्के पछी नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र सबै समस्या हरु समाधान भएको जस्ता कुरा हरु हरेक प्रधानमन्त्रिले राख्ने गरेका छन तर समस्या भने ज्युंका त्युं नै रहिरहने गर्दछन । यस् पटकको प्रधान मन्त्रिको भारत भ्रमणले पनि केही खुद्रा मसिना कर्मकाण्डिय कुरा पुरा गर्ने बाहेक उपलब्धिमुलक हुने कुरामा संदेह नै छ । केबल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र अहित हुने खालका कुनै पनि अपमानजनक सम्झौता गरेनन भने पनि नेपाली जनता सन्तुस्ट नै हुने छन ।