वीरेन्द्र रावल

धनगढी ,बेशाख २७÷ बाढी पहिरोमा परेर कैलालीको चुरे गाउँपालिकाबाट विस्थापित भएर अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीको तत्काल पुनःस्थापना गरिनु पर्ने माग चुरे गाउँपालिका स्थित विभिन्न राजनीतिक दलहरुको माग रहेको छ ।

चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा गएको बाढीबाट प्रभावित बनेका पहिरो पीडितहरुका परिवारहरुले जंगल विनास गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले बस्ती हटाउनका लागि सात दिने सूचना जारी गरेपछि चुरे गाउँपालिकास्थित विभिन्न राजनीतिक दलहरुको मंगलबार सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले अर्को बिकल्प नभए सम्मका लाथि विगतको स्थानीय निकाय र वन प्रशासनका बिचमा भएको सहमतिलाई यथावत कायम गर्नु पर्ने माग समेत बैठकले गरेको थियो ।

सोही बिषयलाई लिएर चुरे गाउँपालिकाले पनि आफ्ना गाउँपालिका भित्र बाढी र पहिरोमा परेर घरबार बिहीन बनेका परिवारहरुको यथार्त पहिचान गरेर उनिहरुलाई पुनःस्थापना गरिनु पर्ने माग समेत चुरे गाउँपालिकाले सम्बन्धी निकाय समक्ष राखेको कुरा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले बताए ।

कैलालीको चुुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले वास्तविक पहिरो पीडितको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । २०७६ को वर्षाका कारण आएको पहिरोले बिस्थापित भएका चार सय १८ परिवार वडा नम्बर ४ को जंगल क्षेत्रमा बसिरहेको भन्दै उनले वास्तविक पीडित पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।सामुदायिक वन र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनीहरुलाई यथास्थानमा बस्न दिने सहमती भएपनि अहिले वनले उठाउन खोजेपछि अध्यक्षले वास्तविक पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोगटीले कतिपय नक्कली पहिरो पीडित समेत उक्त सूचीमा अटाएको भन्दै त्यसको छानविन गरेर वास्तविक पीडितको पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

वनले अहिले बसिरहेको क्षेत्रबाट उठाएमा वास्तविक पीडितको विचल्ली हुने कुरातर्फ सम्बद्ध निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । यसअघि पीडितहरुको व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय, संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा पटक पटक धाउदा समेत कुनै सुनवाइ नभएको उनको भनाई छ ।

चुरेका पहिरो पीडित परिवारहरु अहिले वडा नम्बर ४ को पनेरुगडा र टाँकगडाको सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीमा सम्पन्न चुरे र कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ,वन प्रशासन र जिल्ला प्रशासनका बिच भएको छलफलमा बाढी पीडितका नाममा जंगलमा अव्यवस्थित रुपले बसोबास गरिरहेकाहरुको सत्यतथ्य छानविन
गरिने भएकाले अर्को बिकल्प नभए सम्मका लागि पिडित परिवारहरुलाई साबिककै स्थानमा बस्न दिने सहमति समेत भएको कुरा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर बोगटीले बताए ।

बर्षातको झरी शुरु हुने बेलामा प्रचण्ड गर्मीमा नारकीय जीवन व्यतित गरिरहेका सुकुम्कुम्बासीहरुको समयम उचित पुर्नस्थापना गरिनु पर्ने माग आम राजनीतिक दल र नागरिक समाजको रहेको छ । साथै सरकारले यथासिघ्र छानविन समिति बनाउन जरुरी छ ।