विराटनगर,६ असोज । प्रदेश नं. १ की संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुलाई प्रदेशमा मैथली र लिम्वु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागु गर्नका लागि गठित कार्यदलले प्रारम्भिक विधेयकको मस्यौदा आज हस्तान्तरण गरेको छ।
मन्त्री लिम्वुले कार्यदलका संयोजक नन्द कन्दङ्वाबाट मस्यौदा ग्रहण गर्दै भाषा आयोगको सिफारिसमा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार लिम्वु र मैथली भाषालाई सरकारी काजकाजको भाषाका रुपमा अगाडि वढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्नु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको योजना संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको धारणा राख्नु भयो ।
कार्यदलका संयोजक कन्दङ्वाले मैथली र लिम्वु भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिईएको जानकारी दिनु भयो । कार्यदलका सदस्य रामरिझन यादवले मातृभाषा हराउँदै गएको समयमा मैथली र लिम्वु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गर्नका लागि अध्ययन गरिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
मस्यौदामा सरकारी कामकाजमा राष्ट्रभाषाको प्रयोग तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था रहनुका साथै सरकारी कामकाजको भाषाको दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण र भाषा अनुवादकको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । भाषा आयोगले सात बटै प्रदेशमा स्थानीय भाषालाई प्राथमिकीकरण गरि अध्ययन गरे अनुसार प्रदेशमा लिम्वु र मैथली भाषा सिफारिसमा परेका थिए ।
कार्यदलका संयोजक कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया