गठबंधनको सांसदहरू र सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथी लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तुहिएर जाने निश्चित भइ सकेको छ । सांसदहरूको पदको म्याद असोज २ गतेबाट सकिना साथ महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आगमन का दिनहरू नजिकिएको छ ।

मुलुकमा पटकपटक देखिएको घटनाक्रमहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेल र के.पी. शर्मा ओली नेताहरूको स्वार्थ अनुकूलको काम नगरेमा प्रधानसेनापतिलाई पद बाट बर्खास्त गर्ने, अख्तियार प्रमुखलाई र प्रधानन्यायाधीश हरुलाई अभियोग लगाउने थिति, प्रचलन र परम्परा हाम्रो मुलुक नेपालमा मात्र छ । यस्तो थिति, प्रचलन र परम्पराको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराकै बेन्चमा सुनुवाइको क्रममा थियो । जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै परेको रिटको फैसला आउने तयारीमा थियोे । आफूले उनीहरुविरुद्ध फैसला गर्ने भयले नै महाअभियोग लगाइएको हो भनी जबराले महाअभियोगको समितिलाई जवाफ दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानमा भनेका छन मैले बालुवाटार जग्गा मुद्दाको फैसला गर्ने दिन नै नेताहरूलाई जोगाउन मलाई महाअभियोग लगाइयो जबराको भनाइ ध्रव सत्य र वास्तविक कुरा हो । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले पनि नेताहरूको स्वार्थ अनुकुलको काम नगरेकोले नै महाअभियोग लगाइएको थियोे । अब प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले पनि नेताहरूको वास्तविकता बाहिर ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ । पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड अर्थात माओवादीका नेताहरुको स्वार्थ अनुकुलको काम प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल नगरेकोले नै प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पनि बर्खास्त गर्न लागि परेका थिए । अन्तिममा माओवादीका नेताहरू नै असफल र विफल भए ।

गठबन्धनको सरकार र गठबन्धनको सांसदहरूको मुख्य उद्देश्य नै जसरी भएपनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको जागीरे जीवनको कार्यकाल सकिनु अघि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर अर्थात उपस्तिथि हुन बाट रोक्नु हो । तर गठबन्धनको सरकार र गठबन्धनको सांसदहरू विफल हुन्छन जस्तो मलाई लाग्छ ।

मुलुकलाई निकास दिन थाँती राखेर हाम्रो मुलुकमा नेताहरूबाट समय समयमा अनौठो अनौठो नचाहिंदो कामहरु हुँदै आएको छ । गठबंधनको सांसदहरू र सरकारलाई कस्तो अवस्थामा महाअभियोग लाउने महाअभियोग लगाउन बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन यति पनि ज्ञान छैन । अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई लगायतका व्यक्तित्वहरुलाई कस्तो अवस्थामा महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा सांसदहरू र नेताहरूलाई थाहा नै छैन । यस्ता नेताहरूबाट मुलुकमा उपलब्धि होला भन्ने आशा राख्नु व्यर्थ हो ।

अंगुठा छाप माननीय सांसदहरूले एउटा प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्माननीय व्यक्तित्वको बयान लिन लाज लाग्दैन । जो चोर उसैको ठुलो स्वर जस्तो गर्ने ? प्रधानन्यायाधीश भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसले आफ्नो मुलुकको साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको समेत ज्ञान र नजीर राख्ने हुन्छन त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विफल गराउन गाह्रो छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा सिंह हुन । उस्तै परे सबैलाई खाई दिन सक्छन ।

गठबंधनको सांसदहरू र गठबंधनको सरकारलाई के गर्ने भन्ने कुरा अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मान र प्रतिष्ठा र इज्जतको कुरा छ । गठबंधनको सांसदहरू र गठबंधनको सरकारबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मान सम्मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच आउने काम र विश्व सामु नै लज्जित बनाउने कार्य भएको छ । यसको म घोर भत्सर्ना गर्दछु । यिनै ६०१ सभासद र ८८४ जना सांसदहरूको कारण मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता, विकृति, बेथिति र दण्डहीनता बढेको छ ।

अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश राणाको क्षमता र पावर देखाउने समय आएको छ । गठबंधनको सरकार, गठबन्धनको सांसदहरू र मुलुकमा पटकपटक दलीय व्यवस्था असफल भएको छ । यसपटक गठबन्धनको सरकारको कारण दलीय व्यवस्था असफल हुने समय आएको छ ।

स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:राकेश कुमार शर्मा ।