विराटनगर, १० असार(रासस): सङ्घीय सरकारले विराटनगर विमान स्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिन बजेट विनियोजन नगरेपछि पीडितहरु सङ्घर्षमा उत्रेका छन् ।

सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमान स्थलमा स्तरोत्रति गर्ने निर्णय भएपछि विमान स्थल आसपासका घर घडेरी जग्गा अधिग्रहण गरी रोक्का गरेको छ।

सरकारले मुआब्जा पनि नदिने र रोक्का रहेको घर जग्गा विक्री र धितो समेत राख्न नपाउने भएपछि पीडितहरुले पीडित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । दिन्हुँ जसो धर्ना दिने, विराटनगर विमान स्थ्लको बाटोमा अवरोध गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित बिभिन्न निकायमा विज्ञप्ति दिने जस्ता कार्य निरन्तर भइरहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष बेदराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पीििडतहरुले विमानस्थल प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्ने सम्मको आन्दोलनको घोषणा गरेका छन।

उहाँहरुले सरकारले दुई वर्ष वितिसक्दा पनि बजेटमा विमानस्थलले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको जमिनको मुआब्जा नदिएको भन्दै सडक आन्दोनल गर्ने निर्णय गरेका हुन।

सोमबार उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नागरिक
उड्ययन प्राधिकरणको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सात दिन भित्रमा आफ्ना माग पुरा गरिसक्नु पर्ने अल्टिमेटम दिने र सात दिन भित्रमा पनि मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चितता नभए र रोक्का गरिएको जग्गा फुक्का नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

हाल एक हजार ५०० मिटर लामो धावन मार्ग रहेको विराटनगर विमान स्थलको धावन मार्ग तीन हजार मिटर पुर्याउन सङ्घीय सरकारले दुईवर्ष अघि सर्व साधारणको १०० दशमलव २६ अर्थात ४६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्यान प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो।

त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३५० घर सहित अन्य जग्गाधनीको एक हजार ४०० कित्ता जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का राखेको छ।

घर जग्गा दुईवर्ष देखि रोक्का गरेर सरकारले मुअब्जा नदिँदा आफनो अचल सम्पति खरिद बिक्री र वित्तीय सस्थामा राखेर कारोवार गर्न नपाउँदा घर व्यवहार नै चौपट भएको पीडितहरुले बताउँछन् । विमान स्थल पिडित सङ्घर्ष समितिका सदस्य केशे मगरातीले भत्रुभयो, ।।।सरकारले कित मुअब्जा दिएर उठाउनु प¥यो नत्र रोक्का राखेको हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गरेर हामीलाई गरिखान दिनु पर्यो ।’

एकसाता भित्रमा घर जग्गा फुकुवा नभएर सडक आन्दोलनमा रहेका पीडितहरुले भत्रुभयो,।।। पहिला स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई एकसाताको म्याद राखेर ज्ञापन पत्र दिन्छौँ त्यसपछि राजमार्ग र विमानस्थल जाने वाटो अवरुद्ध गछौँ ।’

सरकारले घर जग्गा मुअब्जाकालागि चालु र आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेन।बजेट नै विनियोजन नभएपछि सरकारले मुअब्जा देला भत्रे आस नै भएन।सङ्घर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले भत्रुभयो, ।।। सरकारले दुई वर्षदेखि घर जग्गा रोका राखेर बजेट नै विनियोजन नगरेपछि हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ । घर जग्गा राक्ेका राखेर सरकारसँग मुअब्जाकालागि कति पर्खने हामीलाई रोक्का अवधिको दुईवर्षको क्षतिपूर्ति पनि चाहिन्छ ।’

यो विमान सथललाई क्षेत्रीय स्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुअब्जा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत व्यर्होने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो।

सहमतिमा तत्कालीन नागरिक उड्यान तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेशकातत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महानगरका तत्कालीन प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

यो विमान स्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोत्रति गरेर भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र मलेसिया उडान भर्ने गुरु योजना थियो ।त्यस वाहेक आन्तरिक तर्फ काठमाण्डौ सहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराकालागि उडान गर्ने तयारी थियो।हाल यो विमान स्थलवाट पूर्वी पहाडी केही जिल्ला वाहेक काठमाण्डौका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण गर्दै आएको छ।