वि.सं. २०७३ पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो।मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिका विषयमा चर्चा भयो।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल र जनआन्दोलनको उपलब्धीप्रति प्रश्न उठाएका थिए।उनले राजनीतिक वक्तव्य दिएरै उपलब्धीहरूमाथि धा वा बोलेका थिए।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेठ १९ को नारायणहिटी दरबार ह,’त्याका’ण्डको छानवीनबारे छलफल भएको हो।मन्त्रिपरिषद्मा घटनाको पुनः छानवीनको प्रस्ताव आएको थियो।

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले दरबार घटनाको छानवीन गरिनुपर्ने कुरा उठाए।

नारायणहिटी दरबारभित्र २०५८ जेठ १९ गते राति घटना हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको थियो।सो घटना छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा छानवीन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले दरबारमा भएको घटनामा पूर्वयुवराज दीपेन्द्रको हात रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।जुन आम जनताले पत्याएका छैनन्।अकल्पनीय यस घटनाको १५ वर्षपछि पुनः छानवीनको कुरा उठेको थियो। यद्यपि,त्यो माग अहिले पनि जनस्तरमा उठिरहेकै छ।

उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयगत एजेण्डाहरूमाथि निर्णय भएपछि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो।

माओवादी र कांग्रेस गठबन्धन सरकारका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री निधिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिको प्रसंग कोट्याएका थिए।उनले अब दरबार दरबारमा भएको घटनाको छानवीन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

उपप्रधानमन्त्री निधीले दरबारमा भएको घ,टनाको छानवीन प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको बताउँदै अब त्यसलाई खोतल्नुपर्ने उल्लेख गरेको थिए।

तर,कांग्रेसकै तत्कालीन मन्त्रीहरू रमेश लेखक र स्व.नवीन्द्रराज जोशीले मन्त्री निधीको कुरा जायज भए पनि अहिले संविधान कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पूर्वराजाको वक्तव्य आउनु,राजनीतिक दलहरुले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु र संविधान संशोधनको विरोधमा आन्दोलन हुनुलाई सामान्यरुपमा लिन नहुने विश्लेषण मन्त्रीहरुलाई सुनाएका थिए।

‘पछिल्ला जे जति गतिविधिहरू भएका छन्, ती सबै गणतन्त्र,संघीयता, धर्मनिरपेक्षता,समावेशी–समानुपातिक जस्ता उपलब्धीवि,रुद्ध छन्,’ उक्त बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए,‘हामी सबै संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित होऔं,ष’डय न्त्रलाई चिरौं।