टंक पन्त
२०७८ कार्तिक १५ गते १७:०४ मा प्रकाशित
राणाकाल पछि नै पहिलो पटक एकै पटक सबै न्यायाधीश आफ्नै प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । न्यायालय एक पछि अर्को गर्देै बिकृत रुपमा परिणत हुंदै गएपछि त्यसको नेतृत्व गर्ने बिरुद्ध न्ययाधीश मात्र न्याय क्षेत्रका सबै निकाय आन्दोलनमा उत्रिए । सर्बोच्च अदालतका सबै न्ययाधीशहरुले अदालत एक पछि अर्को बिकृत रुपमा परिणत भएको र हरेक बिचौलियासंगको बार्गेनिङ्गमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर राणाको सहभागिता देखिएको गभीर आरोप लगाएका छन । त्यसैले पनि न्यायाधीश फोरम देखि न्याय क्षेत्रका सबैले चोलेन्द्रशंशेर जबराबाट अब न्यायालयको गरिमा रहन सक्तैन यसर्थ जबराले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सशक्त आबाज उठिसकेपछि अब राणाले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर न्ययालय सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग उठनु स्वभाबिक हो । राणाले राजीनामा दिन जति ढीलाई ग¥यो त्यति देशको न्यायालयको शाख गिर्ने स्थिति देखिएको छ ।
यधपि न्यायालय यो अबस्थामा पुग्नुमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र होइन अन्य न्यायाधीशको भुमिका नभएको होइन । कानुन ब्यबसायीहरुको पनि कम हात छैन । कहां कस्को सेटिङ्घ छ भन्ने कुरा प्रत्येक न्ययाधीशलाई पनि थाहा हुन्छ र कानुन ब्यबसायीले पनि त्यो सेटिङ्घ मिलाएका हुन्छन । त्यसैले पनि न्याय पाउनेले न्याय नपाएको अबस्था छैन , दलाल , बिचौलिया र माफियाले जे भन्यो त्यहि निर्णय गर्नमा सबैको मिलोमतो हुने गर्छ भन्ने आवाज स्वयं अदालत भित्रै कानुन ब्यबसायीहरुले उठाउने गरेका छन । बिचौलिया र माफियाको फन्दामा नपर्ने थोरै मात्रै न्ययाधीश र कानुन ब्यबसायी पनि छन तर धेर्रै भन्दा धेरै आफनो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने हुन थाले भन्ने आरोप यथार्थमा परिणत हुदै गएको अन्यायमा परेका नागरिकहरुको यथार्थ चित्रणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
:यस्तो प्रबुत्ति अहिले मात्र भएको होइन पहिले देखि नै भएको हो तर अहिले जब त्यसले सीमा नै नाघ्यो त्यसपछि सबै कुरा बाहिर छताछुल्ल हुन पुगेको हो । एउटा सामान्य नागरिकले जिल्ला देखि अन्याय भोग्दै अन्तिममा सबोच्चबाट त न्याय पाइन्छ कि भनेर आउंछ तर सर्बोच्च आएपछि पनि ऊ अन्यायमा पर्ने गरेको छ । सर्बोच्च आएपछि पनि बिचौलिया , दलालीको फन्दामा सामान्य नागरिक पर्छ । दह्रो दलाली बिचौलिया नभएको अबस्था रहेछ भने न्याय पाउनुपर्नेले न्याय पाएका घटना पनि केही छन । त्यसो त केही न्यायाधीश , केही कानुन ब्यबसायी इमान्दार पनि छन । उनीहरु दलाली र बिचौलिया नजिक पर्न चाहंदैनन । जो साच्चै पीडित छ त्यस्ता कतिपय नागरिकको मुद्धा लडदा लडदा लडदै आधा जीवन र घरखेत पनि गएको हुन्छ अनि त्यो अबस्थामा फैसला हुंदा न्याय मरे सरह हुन्छ । अर्थात ढीलो न्याय हुनु अन्याय सरह हो । सर्बसाधारणका लागि न्याय त्यस्तै भएको छ । दलाली बिचौलियाको संलग्नता नभएको र कतैबाट माथिल्लो निकायमा केही नपर्ने जस्तो छ भने त्यस्ता मुद्धा बर्षोेै सम्म नहेर्ने गरेको अबस्था पनि छ ।
मुलुकमा नयां सबिधाान आयो गणतन्त्र पनि आयो तर आफनो गुजारा गरेर खाने आम नागरिकका लागि त्यो गणतन्त्रको अनुभुति नै हुन सकेन । अदालतमा गयो बिचौलिया र माफियाको बिगबिगी , मन्त्रालय देखि अन्य ठाउंमा काम लिएर गयो त्यहां पनि त्यस्तै अबस्था । सजिलो गरी सहज रुपमा नागरिकका काम गरौ भन्ने २५ प्रतिशत छन होला तर ७५ प्रतिशत कसरी हुन्छ दुख दिने , कतैबाट हात पर्छ कि भन्ने कोर्के नजर लगाउने देखिएका छन । त्यो अबस्था कार्यकारी तहमा त थियो नै । त्यहां अन्याय भयो भनेर जाने ठाउ न्यायालय पनि नदेखिने ढंगले त्यो भन्दा बढी मात्रामा संलग्न भएपछि नागरिकले न्याय कहांबाट पाउने ? मान्छे काटेर टुक्रा टुक्रा पार्नेलाई सफाई दिने देखि कार्यकारी देखि हरेक ठांउमा न्यायको उच्च तहमा रहेकाले भागबण्डा खाजेपछि माथिबाटै नियन्त्रण र सन्तुलत हराउन पुगेको छ त्यसैले न्यायालय सुधारको जग बसाउन र अहिले सम्मका बिकृति रोक्ने शुरुवातका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशंशेर राणfले राजीनामा दिनुपर्छ ।
बिकृतिको चरम रुप बढेपछि कानुन ब्यबसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोशिएशन , पुर्ब न्यायाधीशहरुको छाता सगठन न्यायाधीश समाज र सर्बोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको बिपक्षमा उभिएपछि पनि पदमा बसिरहरनु भनेको देशको न्यायालय क्षेत्रलाई थप बिबादित धराशायी बनाउन खोज्नु हो । एक जना ब्यक्तिको कारणले सिगो संस्थालाई नै बदनाम बनाउन खोज्नु भनेको अहिले सम्म न्यायको क्षेत्रमा काम गरेपछि त्यसप्रतिको सम्मान नभएको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नै सहकर्मी आफनो पक्षमा नभएको र प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको पेशीलाई बहिष्कार गरी बेञ्चमा समेत नबसेपछि कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने हो भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । हुन त जहिले देखि राणा न्यायाधीशमा निय्ुक्त हुनुभयो त्यतिखेर देखि नै उहांका बारेमा जनस्तरबाट प्रश्न उठेको थियो । संसद्धीय सुनुवाइका क्रममा पनि गभीर प्रश्न उठेका थिए । आम नागरिकले दिएका उजुरीलाई हरेर निर्णय गरेको भए त संसद्धीय सुनुवाईबाटै फाल्नुपर्ने थियो तर त्यतिखेर माथि देखि नै सेटिङ्ग थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केप ीओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा सिफारिश भएको थियो । सिफारिश हुनु अघि नै अनेक थियो भन्ने चर्चा चलेकै थियो त्यसैले पनि अहिले पनि ओली राणाकै पक्षमा एक्लै उभिएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । ओली नेतृत्वको सरकार देखि नै राणाले सबैधानिक नियु्क्तिहरुमा भाग खोज्नुभएको र पाउनुपनि भएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिदै शेरबहादृुर नेतृत्वको सरकारमा त मन्त्रिपरिरषदमै सहभागिता खोजेपछि प्रधानन्याधीश राणाको प्रारंभ देखिको आकांक्षा पर्दाफास भएको हो ।
यसर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाले जति चांंडो राजीनामा दिनुहन्छ त्यति संस्था र उहां स्वयंको सम्मान बढ्ने हो अन्यथा राणाले गरेका बेथितिहरु एकपछि अर्को गर्देै न्याय क्षेत्रले नै बाहिर ल्याउने संभावना हुन्छ । न्यायालयको गरिमा बढाउनु सबैको दायित्व हो । बिगत तीन महिना देखि सर्बोच्च अदालतमा धेरै मुद्धा थन्किएका छन । केही मुद्धा मात्र अगाडि बढेका छन । एक जनाका कारण एक पछि अर्को गरी न्यायालय चरम बिबादमा पर्देै गएको छ । यस्तो स्थिति आउनु भनेको देशका लागि नै घातक कुरा हो ।
यस अघि न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलाश अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणाले अश्वीकार गर्दा पराजुलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपरेको थियो अहिले त सर्बोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश राणाको बिपक्षमा उभिनु सामान्य कुरा होइन । न्यायालयको शाख जोगाइराख्न र आगामी दिनमा यस्ता खालका बिकृति दोहोरिन नदिने गरी योजना नै बनाएर ठोस कदम चाल्नुपर्छ । एक जनाले राजीनामा दिने अर्को आउने र उहि प्रबृत्ति नदोहोरिने भरपर्दो ग्यारेण्टी पनि गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने अहिलेको आन्दोलनको औचित्य हुदैन । यसर्थ पुर्ब न्यायाधीशहरु , बारका पुर्ब पदाधिकारीहरु , बरिष्ठ अधिबक्ताहरु , सिगो बार एशोसिएशन , अन्य जिम्मेबार कानुन ब्यबसायीहरुका संगठनहरु सबै मिलेर अब देखि न्यायालयलाई साच्चै नै स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने गरी अगाडि बढाउने ठोस कदम चाल्ने बिश्वासिलो आधार दिनुपर्ने खाचो छ ।
नेपाल बार एशोशिएशन मात्र होइन आफनै सहकर्मी आफनो पक्षमा नभएको र राणाले राखेका पेशीमा सहभागी नभएपछि कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने भन्ने स्वयं राणालाई हुनुपर्ने हो । यति हुंदा पनि पदमा बसेर धम्कि दिनु भनेको कुनै पनि हिसाबले सुहाउने कुरा होइन । न्यायालयलाई साच्चै न्यायालयको रुपमा परिणत गर्ने समय आएको रुपमा लिई सबै बसेर एउटा दरिलो योजना बनाएर सम्मानजनक बिदा गरौ । र बिदा हुनेले पनि सम्मानजनक नै ठान्ने स्थिति बनोस ।तर त्यसका लागि एक दिन पनि ढीलाइ भैसकेको छ । न्यायाधीशहरुको संबाद कमिटीले पनि त्यो बातावरण बनाउनुपर्छ । सबाद कमिटीले नेपाल बार र आम नागरिकको भावना अनुसार सबाद गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जे सुकै भएपनि चोलेन्द्रशंशेर राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहने स्थिति अब बन्नुहुदैन । जे जस्ता घटनाक्रमहरु बाहिर आएका छन र बिगतको भुमिकाले पनि उहां त्यो पदमा रहिरहदा न्यायालयको साख झन खस्किने स्थिति कुरामा दुई मत छैन । पुर्ब प्रधानन्यायाधीश देखि बरिष्ठ अधिबक्ताहरुले ल्याएको धारणालाई हेर्दा त उहां जति दिन पदमा रहनुहुन्छ त्यति न्यायालयको गरिमा घटदै जान्छ भने अर्कोतिर राणा पदमा रहन्जेल उहांसंगको सबन्ध कसरी राख्ने भन्ने हुन्छ त्यसैले संस्थाको हितको लागि आएको आवाज सम्झेर राणाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको भावना रहेको छ भन्ने बुझनुपर्छ .
प्रतिक्रिया