सोमबार, साउन २३ २०७९
काठमाडौं ०४:१४
वासिङटन डिसी 18:29

नेपाललाई टिपिएस (Temporary Protected Status) को लागि पुन: नियुक्त (“रिडेजिग्नेट”) गर्न ४४ जना कँग्रेसका सदस्यहरुको बाईडन प्रशासनलाई आग्रह

सदस्यहरुको बाईडन प्रशासनलाई आग्रह हाउसको रेप्रेजेन्टेटिभ भेलास्क्वेज र सेनेटर शुमरले अगुवाई लिनुभएको पत्रमा चालिस हजार नेपाली र उनीहरुका परिवारहरुलाई अत्यावश्यक मानविय सुरक्षाको खाँचो भएको जनाईएको छ

इनेप्लिज २०७८ भदौ ६ गते २३:२६ मा प्रकाशित

वाशिङ्टन, डि.सि. – हाउसको रेप्रेजेन्टेटिभ निडिया भेलास्क्वेज (न्यू योर्क – ७) र सेनेटर चक शुमर (न्यू योर्क) को नेतृत्वमा शुक्रबार,अगस्ट २० तारिख ४४ जना कँग्रेसका सदस्यहरुले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्यूरिटीका सक्रेटेरी आलेक्जान्डर मायोर्कास  र स्टेट डिपार्टमेन्टका सेक्रेटेरी एन्थोनी ब्लिन्कीन हरुलाई एक पत्र लेखेर नेपाललाई १८ महिनाको लागि टिपिएस (Temporary Protected Status) को लागि नविकरण र पुन: नियुक्त (“रिडेजिग्नेशन” – २०१५ पछि आएकाहरु पनि समावेश हुने) गर्न आग्रह गरेका छन्।टिपिएसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका,र सुरक्षित रुपमा आफ्नो देश फर्कन नसक्ने कागजपत्र विहिन लगायत अन्य गैर नागरिकहरुको जीवन बचाउने महत्वपूर्ण सुरक्षाहरु दिन्छ।

अधिकारको नेतृत्व द्वारा बृहत अभियानको एक हिस्सा स्वरुप हाउसका रेप्रेजेन्टेटिभहरु चु,मेङ्,ओकेजियो कोर्टेज,जयापाल, र सेनेटर भ्यान होल्लनले सह नेतृत्व लिनु भएको सो “डियर कोल्लिग्स” पत्रमा नेपालको हालको स्थितिलाई हेरेर नेपाललाई टिपिएस को लागि पुन: नियुक्त गराउन अत्यन्तै जरुरी भएको जनाईएको छ।नेपाललाई टिपिएसको लागि पुन: नियुक्त गर्न प्रशासनलाई तुरुन्त निर्णय लिन आग्रह गर्दै राष्ट्रव्यापी १०१ वटा संघ संस्थाहरुले हस्ताक्षर गरेको संस्थागत समर्थनको पत्र र देश भरिका हजारौं व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरेका पेटिशन पनि सो पत्र सँगै पठाईएको छ।

करिब ९ हजार जनाको ज्यान लगेको,र दशौं हजारौंलाई घाईते बनाएर देशको राष्ट्रिय संरचनालाई नै भत्काउने ७.८ स्केलको भूकम्प पश्चातको परिस्थितिलाई नेपालीहरुले अत्यन्तै साहसका साथ सामना गरेता पनि त्यो भूकम्पको असर हामीले अझै पनि बेहोरि रहेका छौं।हाल यथावत रहेको विश्वव्यापी संक्रमण को साथै राजनैतिक अस्थिरता, र उत्तरी भारत र नेपालला झन्डै ४० लाखलाई बाडीहरुले थप बिस्थापित गर्दा नेपालले एक पछि अर्को संकटको सामना गर्नु परि रहेको छ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले जुन १६, २०२१ को मिति सम्म लागु हुने गरि कोभिड-१९ को उच्च जोखिम र राजनैतिक हिंसाको कारण नेपालमा यात्रा गर्न सबभन्दा उच्च स्तरको जोखिम रहेको सुझाव दिंदै यात्रुहरुलाई नेपाल भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको थियो।नेपालको हालको परिस्थिति बारे थप जानकारी पाउन यहाँ हेर्नुहोस्

हाल टिपिएसमा रहेका १० हजार भन्दा धेरै नेपालीहरुको भविष्य संघीय कानुनी मुद्दा निलसन विरुद्ध रामोस/निलसन विरुद्ध भट्टराई सम्बन्धि जारी रहेको सम्झौता प्रकृयामा निर्भर छ।शरणार्थीको दर्जा दर्ता गर्न अयोग्य रहेका,अनि आफ्नो देश फर्कन पनि जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरु सामना गर्नु पर्नेहरुको लागि टिपिएसले लामो समय देखि सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।हालको २०१५ भन्दा अगाडि आएको हुनु पर्ने योग्यताको कारण अहिले टिपिएस पाउन नसकेका अमेरिकामा रहेका ३६ हजार भन्दा धेरै नेपालीहरुलाई अहिले नेपाल फर्कनको लागि पर्याप्त सुरक्षा छैन। यस प्रशासनले नेपाललाई टिपिएस को लागि पुन: नियुक्त गरेर महत्वपूर्ण मानवीय सुरक्षाको खाँचो भएकाहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको कँग्रेस (तल्लो सदन) की सदस्य निडिया भेलाज्क्वेज (न्यू योर्क – ७): “गएको एक वर्षमा नेपालले कोरिनाको संक्रमण, राजनैतिक हिंसा,र वाडी-पहिरोहरुको सामना गर्नु पर्यो,जसले गर्दा देश भरि नै थुप्रै मानिसहरु विस्थापित भएका थिए।गत वर्षको यि संकटहरुको कारण अझै पनि निकै दु:खहरु भोग्नु परि रहेको हुनाले हाल अमेरिकामा बसोबास गरि रहेका,तर सन् २०१५ पछि अमेरिका आएको कारणले टिपिएस पाउन नसकेकाहरुलाई नेपाल फिर्ता जान सक्ने स्थिति छैन।यहि कारणले गर्दा सेनेटर शुमर संग मिलेर मैले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्रेटेरी आलेहान्ड्रो मायोर्कास र सेक्रेटेरी अफ स्टेट एन्थोनी ब्लिन्कीनलाई नेपाललाई १८ महिनाको लागि टिपिएस नविकरण गरेर पुन:नियुक्ति गर्न आग्रह गर्दै एउटा पत्र लेख्ने नेतृत्व लिएको छु।हाल सुरक्षाको खाँचो भएकाहरुलाई तत्काल सुरक्षा दिन संयुक्त राज्य अमेरिका सँधै तत्पर रहन पर्छ।हजारौं नेपालीहरु अहिले आफ्नो देश फर्कन डराई रहेका छन्।टिपिएस जीवन बचाउने सुरक्षाहरु दिने एउटा मानवीय उपकरण हो, र नेपालीहरुको लागि तुरुन्त केहि गर्नको लागि बाईडन प्रशासनलाई म आग्रह गर्दछु।”

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनेटर र सेनेटको बहुमत पार्टीको नेता चक शुमर (न्यू योर्क): “केहि वर्ष देखि नेपाली समुदायलाई सुरक्षा दिन मैले धेरै लडाई गर्दै आएको छु। त्यसैले पनि हामीले नेपाली नागरिकहरुको “टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस” (TPS) पुन: प्रदान गरेर लम्ब्याईनु पर्छ। दुर्भाग्यवश नेपालले भूकम्प, राजनैतिक उत्पात, र मानव अधिकारको उल्लङ्घनहरु सामना गर्नु परेको छ।त्यस माथि कोभिड-१९ को संक्रमणले स्थिति झनै गम्भीर बनाएको छ। परिवारहरुलाई नछुटाउनको लागि पनि नयाँ मानिसहरुलाई टिपिएसको लागि योग्य बनाउन महत्वपूर्ण छ। हाम्रो समुदायका मानिसहरुलाई अहिलेको अवस्थामा नेपाल फर्काउनु गलत हुनेछ।”

पवित्रा खाती बेन्जामिन, कार्यकारी निर्देशक,अधिकार: “ यो हाम्रो लागि अमेरिकामा रहेका झन्डै ३७ हजार नेपाली आप्रवासीहरुलाई सुरक्षा दिने महत्वपूर्ण अवसर हो। २०१५ मा नेपालले टिपिएस पाए पछि हाल टिपिएस मा रहेका १० हजार भन्दा धेरै नेपालीहरुले स्वास्थ्य बीमा र काम गर्ने अनुमति पत्र जस्ता सुरक्षाहरुको फाईदा लिन पाई रहेका छन्।नेपाललाई टिपिएस पुन: नियुक्त गर्न प्रशासनलाई आग्रह गर्नको लागि हामीलाई समर्थन जनाउनु भएका कँग्रेसका सदस्यहरु,समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका संघ-संस्थाहरु,र पेटिशनमा हस्ताक्षर गर्नु भएका हजारौं व्यक्तिहरु प्रति हामी आभारी छौं। अधिकारले २०१५ देखि नै टिपिएसको लागि लड्दै आएको छ,र हाम्रो समुदायको लागि यस योजनाको फाईदाहरु हामीले राम्ररी बुझेका छौं।हामी आशा गर्दछौं कि हाल टिपिएस मा रहेका १० हजार भन्दा धेरै नेपालीहरुको आउन लागेको टिपिएसको अन्तिम मितिलाई ध्यानमा राखेर बाईडन-ह्यारिस प्रशासनले हाम्रो आवाजलाई सुनेर समय मै यसको लागि केहि गर्नु हुनेछ।”

एन.ह्योल्मो,नेपाली टिपिएस वाहक र अधिकारको सदस्य भन्नुहुन्छ: “केहि महिना अगाडि मात्रै कोभिडको कारणले मेरी हजुर आमा बित्नु भयो। नेपालले सामना गर्नु परेको हरेक संकटले मेरो परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।मेरो संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थिर आवसनको व्यवस्थाको चाहना नेपाल फर्कनको डरले मात्र होईन – नेपाल फर्कने कुरा मेरो लागि अहिले अव्यवहारिक पनि छ।अमेरिकामा ६ वर्ष देखि कति दु:ख बेहोरेर आफ्नो जीवनी यहीं व्यवस्थित बनाईसके पछि मैले पीडा भोगेको,र मेरो परिवारले अहिले पनि पीडा भोगि रहेको देश फर्कन पर्ने परिस्थिति म कल्पना पनि गर्न सक्दिन।

अधिकार मानव अधिकार र समाजिक न्यायको लागि नेपाली-भाषी समुदायहरुलाई संगठित गर्ने न्यू योर्क स्थित गैर नाफा मूलक संस्था हो। हामी महिला नेतृत्व द्वारा संचालित कामदारहरुको समुदायिक केन्द्र हौं, र हामी कामदारहरुको अधिकार, ‍ आप्रवासीहरुको अधिकार, सुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच,र भाषिक न्यायमा केन्द्रित छौं। २०१५ देखि नै नेपालको टिपिएसको मामलामा हामीले नेतृत्व लिंदै आएका छौं, र हामी   Temporary Status and Deferred Enforced Departure Administrative Advocacy Coalition (TPS-DED AAC) गठबन्धनको सदस्य पनि हौं। यस राष्ट्रव्यापी गठबन्धनमा टिपिएस र डि ई डी (DED) को कानुन र निति बारे गहिरो ज्ञान भएका १०० भन्दा धेरै संस्थाहरु आवद्ध छन्। 

Prarthana Gurung/ प्रार्थना गुरुङ

Director of Campaigns & Communications

she/her/hers

71-07 Woodside Avenue | Woodside, NY 11377

Office: 718.937.111 | Cell: 571-297-58827

www.adhikaar.org

प्रतिक्रिया