काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा,गठबन्धनबाट शीर्ष नेताहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए । खड्का नेतृत्वमा कांग्रेसका २, माओवादीका २ र जसपाका २ गरी सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थिए।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही विवादित विषय हटाइएको छ भने केही थपिएको छ।यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो।त्यसको विरोध भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ।गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तिमरूप दिएपछि सच्चिएको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने।’

यसअघि राखिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भन्ने वाक्यांश पनि यसपटक हटाइएको छ । यसमा पनि गठबन्धनभित्रै विरोध भएको थियो । अहिले यो अंश नै हटाइएको छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा कोरोनाविरूद्ध चैतभित्र सबै नेपालीलाई निस्शुल्क रूपमा खोप दिने उल्लेख छ। त्यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने विषय पनि थपिएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न २०७६ चैतमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा ओली सरकारबाट भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएको हो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वाचन गर्दै खड्काले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबीन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने।’