काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनमा सामेल पाँच राजनीतिक दलका नेताहरुले मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरु नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको र राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन् । गठबन्धनले सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था र स्थापित मान्यता विपरीत अभ्यास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लघंन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुप निष्पक्षरुपमा काम नगरी कानुन र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु चिन्ताको विषय हो’, वक्तव्यमा भनिएको छ । आयोगका गतिविधिबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच आउने दावी वक्तव्यमा गरिएको छ ।

उनीहरूले अहिले भइरहेका घटनाक्रमविरूद्ध संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफूहरू त्यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस दिशामा एकतावद्ध रूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,‘देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेशाका जनमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं।’

प्रतिनिधिसभाको २ पटक विघटन ,अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा एवं राहत प्रदाज गर्न सरकार असफल भएको दावी गठबन्धनको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त आदेशबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन।