सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा। पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए । संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेको वैधताको पनि ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।

‘बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ, त्यो देश हितमा छैन’ रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता डा। पुण्य प्रसाद खतिवडाले रातोपाटीसँग भने–‘सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थियौँ ।’

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले चुरे प्राकृतिक सम्पदा भएको हुनाले सम्पदा दोहन गर्दा राष्ट्रलाई नै जटील मोडमा लैजाने बताए । उनले भने–‘घाटा न्युनिकरण गर्नका लागी ढुंगा, गिटी निकालेर बेच्दा जैविक विविधतामा असर पर्ने हुनाले सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्छ ।’