चुरे शिवालिक क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने राष्ट्रघाती सरकारी नीतिका बिरुद्ध चार किसान संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।नेपालको पर्याबरण,जैबिक बिबिधता र जलबायु तथा जलाधार क्षेत्रको परिबर्तनमा घातक र गम्भीर असर पार्ने किसिमले हचुवा र तदर्थबादीरुपमा चुरे पर्बत श्रृखलाको जथाभावी उत्खननले देशको अत्यन्तै महत्वपूर्ण उत्पादनशील क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने,प्रकृतिको स्वाभाविक बातावारण नराम्रोसँग खल्बलिने र जनजीवनमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्न गई कृषि र किसानको आधारभूत जीवन रेखा(लाइफ लाइन) नै सदाका निमित्त समाप्त पार्ने यस्तो खतरनाक नीतिको हामी घोर बिरोध गर्दछौं र यो नीति खारेज गर्न र यस्तो जनता र राष्ट्रघाती कदम नचाल्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।
प्राकृतिक श्रोत साधनहरु जनता र राष्ट्रको हितमा उचित किसिमले परिचालन गर्नुको साटो हचुवा किसिमले यो नाजुक र संबेदशील चुरे क्षेत्रमा ढुंगा,गिट्टी र बालुवा उत्खननले बिग्रेको बातारण पुन निर्माण हुन नसक्ने र देशले अपूर्ब नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने बिज्ञहरुले औंल्याइरहेको बेलामा संसद बिघटन गरेर सरकार काम चलाउ बनेको स्थितिमा बजेट प्रस्तुतिको आडमा कथित ब्यापार घाटा कम गर्ने नाउँमा भारतलाई शिवालिक चुरे क्षेत्रमा जथाभावी गर्न दिने सरकारी नीति सन्देहास्पद र घोर आपत्तिजनक छ।अत, हामी नेपाल र नेपाली जनताका हित बिपरीत यो चुरे दोहनको जोडदार बिरोध गर्दछौ र सबै देशभक्त, जनबादी तथा प्रगतिशील शक्ति,समूह र ब्यक्तिहरुलाई समेत यसका बिरुद्ध जोडदार आवाज उठाउन माँग गर्दै ‘चुरे बचाँऔं,देश बचाऔं तराइलाई मरुभूमि हुनाट रोकौ र किसान बचाऔं’ भन्ने नाराकासाथ संघर्षशील आवाज उठाउन सबैमा बिशेष आग्रह समेत गर्दछौ।
भैरबराज रेग्मी सीताराम तामाङ्ग
अध्यक्ष अध्यक्ष
अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा) अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी)
लोकनारायण सुबेदी कृष्ण राना
अध्यक्ष इञ्चार्ज
अखिल नेपाल किसान यूनियन अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ
२०७८ जेष्ठ ३०
प्रतिक्रिया