नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

इनेप्लिज २०७८ जेठ २७ गते १३:२० मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ।संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।शुक्रबार तीनवटा रिटमाथि मात्रै बहस सकिएपछि बाँकी तीनवटा रिट निवेदकका लागि आज पेशी तोकिएको थियो।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।  आदेशमा भनिएको छ,’नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’

सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

के छ आदेशमा ?
नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ९ गते अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्कीलगायत कानून व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

प्रतिक्रिया