नेपालमा न्यायाधीशहरु चित्तबुझ्दो नभएमा फेरबदल गर्ने प्रावधान रहेछ बुझी राखौं ।

इनेप्लिज २०७८ जेठ २१ गते ६:५१ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले विक्रम सम्वत २०७८ साल जेठ ०७ गते राति दोस्रोपटक संसद विघटन गरे पछि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको माग बमोजिम अब हाम्रो मुलुकमा आम नागरिकहरुलाई फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु चित्तबुझ्दो नभएमा फेरबदल गर्ने प्रावधान रहेछ भन्ने कुराहरु बुझी राखौं।

स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:राकेश कुमार शर्मा ।

प्रतिक्रिया