नेपालको संविधान देशको मूल कानुन भएको र यसै संविधान बमोजिम केपी शर्मा ओली प्रधिनिधी सभाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा पनि नियुक्त हुनु भएकोले देशको मूल कानुन संविधान पालना गर्नु पर्छ भन्ने सामान्य समझ पनि दुवैमा रहे भएको देखिदैन र संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवल ईच्छा रहे भएको देखिन्छ । उच्च ओहदामा बस्ने मानिसहरूबाट संविधान उल्लंघन गरे बापत सजाय नगर्ने हो भने यो कदम दोहोरि रहन्छ र लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने प्रवल संभवना रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिति २०७७ पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फागुन ११ गते भएको फैसलाले पुनःस्थापना भएको थियो।

उक्त फैसला पश्चात निजहरू दुवैलाई संसदले कुनै पनि कारबाही नगरेको कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०७७ साल ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन : २०७८ साल जेठ ७ गते मध्य राती फेरि संसद विघटन गरी चुनाबको घोषणा गर्नु भएको संविधानको धारा १,२,५,७५,७६,७७,१००, लगायत संविधानको प्रस्तावना समेतको विपरीत भै गैर संवैधानिक भएको प्रस्ट छ ।

नेपाली जनताले पटक पटक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानब अधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनताको मौलिक हकको लागी ज्यानको वलिदान दिई आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्नको लागी निजहरू दुवैलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अदालतको मानहानिमा कारबाही गरी अव आइन्दा संविधान उल्लंघन गर्ने आँट कसैले नगर्ने संदेश दिनु अति जरुरी भै सकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७ साल ११ फागुनमा सुनाएको फैसलामा सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलानुसार संसद विघटन हुनका लागि धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । तर प्रधान मन्त्री केपी ओलीबाट पुर्ण रुपमा त्यसको उल्लंघन गरी प्रतिनिधी सभाको विघटन गर्ने काम भएको प्रष्ट छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गइ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, र धारा ८५ को उपधारा १ मा परिकल्पना गरिएको विघटनलाई पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसारकै भएको समेत व्याख्या गरेको छ । तसर्थ प्रधान मन्त्री केपी ओली बाट पुर्ण रूपमा त्यसको उल्लंघन गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने काम भएको प्रष्ट छ ।

‘संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्नाले धारा ७६ को १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके पछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पछि प्रतिनिधि सभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात् धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन्। ओलीले उपधारा ४ं अनुसार विश्वासको मत नलिँदै राष्ट्रपतिले धारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन्। तर, त्यो प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै प्रक्रियालाई पूर्णता नदिँदै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरि दिइन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया पूरा नहुँदै संसद विघटन गरिएको उक्त कार्य सर्वोच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसला तथा धारा ७६(५) विपरित भएको प्रष्ट छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ‘एकाएक’ प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाउँदा पदमुक्त भएका ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार वैशाख ३० मा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

संविधान अनुसार उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनका लागि १ महिनाको समय थियो। तर, संसदबाट विश्वासको मत समेत नलिइ ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ हप्तामै आफूलाई संसदको विश्वास प्राप्त हुने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गरेका थिए। जुन पुर्ण रुपमा गैर संवैधानिक छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ओलीले गरेको गैर संवैधानिक प्रस्ताव स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते साँझ करिब २१ घण्टाको समय दिएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। जुन संविधान विपरीत छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारले ३० दिनभित्र उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन जानु पर्ने र नपाएमा मात्र उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने थियो। उक्त प्रकृया पुरा नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘आग्रहकै आधारमा भण्डारीले संसद विघटन गर्नु भएको बिलकुल गैर संवैधानिक छ ।

प्रधान मन्त्री केपी ओली आफू अल्पमतमा रहेको र विश्वासको मत पाउने अवस्था समेत नरहेको ‘स्व घोषणा’ गरेकोले मिति २०७७ जेठ ७ गते धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न कदापी पनि मिल्दैन । नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरी आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी विलकुल झुट्टा तथा गैर संवैधानिक छ । किनकी ओलीकै पार्टीका २७, नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी ९ ,जसपाका १३ सांसदले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको हुंदा राष्ट्रमतीले निज देउवालाई प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त गरी संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मतको लागी प्रतिनिधि सभाको आव्हान गर्नु पर्ने थियो ।

ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका भरमा सांसदहरूको नाम बोकेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका थिए भने देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर नै लिएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीसँगै देउवाको दाबी पनि खारेज गरि दिइन्। राष्ट्रपतिले दुवै जनाको दाबी खारेज गरि दिए पछि ओलीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गरे।

ओलीको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्। उक्त कार्य विलकुल रुपमा अघिल्लो पटकको विघटन विवादमा सर्वोच्चले गरेको धारा ७६ को उपधारा ५ को ब्याख्या विपरित भएको प्रष्ट छ। सर्वोच्चले फैसलाको प्रकरण ३ मा स्पष्ट रुपमै ‘धारा ७६ को उपराधारा १, २, ३ र ५ सम्मको सरकार गठनका बारेमा बोलेको छ। यी चारै वटा धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके पछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मात्र विघटन गर्न सक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले किटानी रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ ।

संक्षिप्त फैसलाको ब्याख्यामा २ वटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भनिएको छ। धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको, तर अनिवार्य रुपमा धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा गरेर कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्री र उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधान र सर्वोच्चको व्याख्याका यी दुवै शर्तमा भित्र परेको देखिँदैन ।

प्रधान मन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएपछि सोही उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गरेका प्रधानमन्त्री होइनन् र उपधारा ५ को प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नै बनाइनन्। त्यसैले यो संसद विघटनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको प्रष्ट छ ।

अत :सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०७७ साल ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन :२०७८ जेठ ७ गते मध्यराति फेरि संसद विघटन गरी चुनावको घोषणा गर्नु भएको संविधानको धारा १,२,५,७५,७६,७७,१००, लगायत संविधानको प्रस्तावनाको भावना र मर्म समेतको विपरीत भै गैर संबैधानिक भएको प्रस्ट छ ।