टंक पन्त
२०७८ जेठ ७ गते १०:५५ मा प्रकाशित
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस , नेकपा माओबादी केन्द्र , जनता समाजबादी र नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल पक्षका २७ जना सांसद सहित १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल नयां प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफनो पार्टी नेकपा एमाले र जनता समाजबादीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफनो पार्टीका १सय २१ जना र महन्त ठाकुर पक्षका १६ जना आफनो पक्षमा भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
एमालेकै बरिष्ठ नेता माधब नेपाल पक्षका २७ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर बरिष्ठ नेता नेपालले आजै सिहदरबारमा भएको नेपाली काग्रेस , माओबादी केन्द्र , जसपा उपेन्द्र यादब , डा बाबुराम भटराई पक्ष सहितको बैठकमा बुझाइसक्नुभएको थियो । सो गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि रहेको छ । सो दाबीका लागि माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, काग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल , जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादब , महेन्द्रराय यादब र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल पनि जानुभएको थियो ।
बिपक्षी गठकन्धनसंगको भेटमा राष्ट्रपति बिधा भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाबी गर्नुभएकोले आफुले कानुनी परामर्श गरेर निर्णय लिने जानकारी गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई बहुमत नपुग्ने र बिश्वासको मत आउन नसक्ने देखेर त्यसतर्फ नलागेको भन्नुभएको केही घण्टा उहाले पनि दाबी गर्नु आफैमा हास्यास्पद रहेको माओबादीका प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
सबिधानबीदले सबिधानको धारा ७६ उपधारा ५ ले दल चिन्दैन र केबल बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई चिन्ने हो त्यसैले अहिले दलको ह्वीप लाग्दैन । तर सरकार बनेपछि विश्वासको मत लिदा भने ह्वीप लाग्ने गर्छ ।
राष्ट्रपति बिधादेबी भण्डारीले बिहीबार सांझ जम्मा २१ घण्टाको समय दिएर सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न आह्वान गर्नू भएको समय सीमा भित्रै नेपाली काँग्रेस , माओबादी केन्द्र , जनता समाजबादी र माधब नेपाल पक्षले आधार सहित दाबी गरेको छ ।
संसदमा हाल कायम रहेको २ सय ७२ सांसदको बहुमत १ सय ३६ जना भए सरकार बनाउन दाबी पुग्छ । नेपाली कांग्रेसको संसद्धीय दलको कार्यालयमा बसेको सर्बपक्षीय बैठकले सो दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरी देउवा राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएको हो ।
गत वैशाख २७ गते संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत गुमाएपछि उहांकै नेतृत्वमा सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बनेको थियो । संसदमा सबै भन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने सबैधानिक ब्यबस्था थियो ।
तर बिश्वासको मत लिने कार्य नगर्दै मन्त्रिपरिषदकै निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीले एक हप्तामै सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम आह्वान गर्नुलाई सबिधानबिदहरुले सबिधान बिपरित भएको बताएका छन । र सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्धा गै सकेको छ ।
प्रतिक्रिया