काठमाडौ । राष्ट्रपति बिधा भण्डारीले २१ घण्टा भित्र नयां सरकार गठनका नामावली प्रस्ताब गर्न आहवान गर्नुूभएको छ ।

सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया प्रारंभ गर्नका लागि आह्वान भएको हो
सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबै भन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा एक हप्ता अगाडि मात्रै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

यो सरकारले ३० दिन भित्र संसदबाट बिश्वासको मत लिनुपर्ने सबैधानिक ब्यबस्था रहेको छ तर बिश्वासको मत नलिदै मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले सो आह्वान गर्नुलाई प्रतिपक्ष दलहरुले गलत मनशाय भएको टिप्पणी गरेका छन ।

३० दिन भित्र अस्पलमतको सरकारले बिश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने ब्यबस्था सबिधानमा छ । त्यसरी बन्ने सरकारले बिश्वासको मत लिन नसकेमा मुलुक स्वत मध्यावधि निर्बाचनमा जाने छ ।

तर बिश्वासको मत नलिदै बदलिएको राजनीतिक स्थितिबाट बिश्वासको मत लिने आधार दरिलो नभएको भन्दै मन्त्रीपरिषद सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा जान सिफारिश गरेको र राष्ट्रपति बिधा भण्डारीले पनि जम्मा २१ घण्टाको मात्र समय दिनुलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैको सबिधान मास्ने षडयन्त्र भएको गभीर आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले लगाउनुभएको छ ।

सामान्यतया ३ दिनको समय पनि नदिई भोलि ७ गते त्यो ५ बजे सम्मको मात्र समय दिनुलाई सफा नियत भन्न सकिन्न , पौडेलले आरोप लगाउनुभएको छ ।

बिश्वासको मत पाउने आधार नभए प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपथ्यो तर राजीनामा पनि नदिने र बिश्वासको मत लिन लिन पनि नखोजी अर्को बाटो रोज्नुलाई फेरि सबिधान माथिको प्रहार भएको सबिधानबीद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।