संविधान निर्माणभन्दा पहिलादेखि र संविधान निर्माण समयमा पनि पिछडावर्गको अधिकारको लागि संघर्षरत लोक दलले संविधानमा पिछडावर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसंग माग गर्दछ।अहिले फेरी संविधान संशोधनको प्रकृया अघि बढ्ने भएकोले त्यसमा पिछडावर्गको माग सम्बोधन गर्न र संविधान संशोधनको लागि बन्ने आयोगमा पिछडावर्गको पनि प्रतिनिधित्व गराउन लोक दल सरकारसंग माग गर्दछ।

संविधानमा पिछडावर्गको अधिकारलाई नसमेट्दा करिब ५० लाखको संख्यामा रहेका पिछडावर्ग समुदाय अधिकारबाट बञ्चित रहेको र संविधानमा असंतुष्टि राख्दै संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्ने गरेका छन्।

तसर्थ, पिछडावर्ग समुदायलाई संविधानमा अपनत्व बोध गराउन र संवैधानिक मार्गमा अगाडी बढाउनका लागि पिछडावर्गको माग संबोधन गर्न सरकारसंग आग्रह गर्दछौं।