काठमाडाै‌ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०६६ चैत २९, २०६७ बैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र तत्सम्बन्धी प्रस्तावसमेतको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेशी अगावै पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउन भनी अख्तियारले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । विशेष अदालतले यसअघि पनि यस्तै आदेश गरेको थियो ।

गत फागुन २ गते सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दायर भएकाले संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पूरक अभियोगपत्र दायर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै २०७६ माघ २९ गते रिट दायर गरेका थिए ।

माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म र बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ ११ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। विशेषले यसअघि पनि यस्तै आदेश गरेको थियो। सोमबार उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी तोकेको थियो।

गत फागुन २ गते सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री सहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु मुछिएका थिए ।

•