२०७७ पुष ५ गतेका दिन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई आज ११ फागुन २०७७ का दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालत ले बदर गर्न फैसला गरेको छ। प्रवासी नेपाली एकता मंच बेलायतले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनि विरोध गर्दै आएको थियो।

आम नेपाली जनताको भावना, विधि र तथ्यहरुको आधारमा संविधानको मर्म अनुरुप विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछौं।

यस्तो असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमंत्री ओलीलाइ नैतिकताको आधारमा तत्काल आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन समेत माग गर्दछौं। प्रधानमंत्रीको उक्त कदम प्रतिगमनकारी हो भन्दै त्यसलाई सच्याउन दबाब दिन हामीले चलाएको अभियानमा सघाउनु हुने देश भित्र र बाहिरका सबै साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं।

राजेन्द्र पुडासैन, अध्यक्ष

सुरेश गौतम, सचिव

प्रवासी नेपाली एकता मंच बेलायत