सोमबार, साउन १८ २०७८
काठमाडौं ११:२३
वासिङटन डिसी 01:38

जटिल संवैधानिक सङ्कटभित्र अदालतको भूमिका

मोहन घिमिरे २०७७ पुष ७ गते २२:५६ मा प्रकाशित

नेपालको इतिहासमा धेरै संवैधानिक सङ्कटहरु देखिए पनि यो संवैधानिक सङ्कट अर्को नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक संवैधानिक सङ्कटको नाममा इतिहासमा लेखिने छ ।  मुना पलाउदै गरेको गणतन्त्रको विरुवा निमोठिएको छ। दक्षिण एसियाको एउटा सानो देशमा संवैधानिक जटिलता निम्तिएको छ। यो जटिलताले मुलुक भित्र मात्र नभएर मुलुक बाहिर र नेपाललाई सहयोग गर्ने दाता मुलुकहरुमा पनि एउटा त्रास र शंकाको  अवस्था  सृजना गरेको देखिन्छ।  खेलाडीले खेल राम्रो नखेल्दा दर्शकहरुलाई जसरी खेल हेर्ने जाँगरमा कमि आउछ, तेस्तै अवस्था नेपाली राजनीतिलाई माया गर्ने शुभचिन्तकहरुलाई भएको देखिन्छ।

गएको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा वलीले बहुमतको सरकारको हैसियतले प्रतिनिधिसभा भंग गरि अर्को निर्वाचन गराउन मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सोहि राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसभाका अस्न्तुष्ट सदस्यहरु र अन्य दलका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरि नयाँ जनादेशको लागि तोकिएको कामकारवाही नेपालको सम्विधान २०७२ को मर्म र भावना प्रतिकुल भई प्रधानमन्त्रीको कदम असम्वैधानिक भएकोले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेस गरेको देखिन्छ ।

न्यायिक निरुपणको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रधिकार भित्र प्रवेस गरिसके पछि सम्मानित अदालतले यसको निरुपण अवस्य गर्नु पर्ने नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गरि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।  प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका नेपालको संविधानको दुई वटा धाराहरु नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधान बमोजिम संसद अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

धारा ८५(१) मा बहस गरि रहनु परेन किन भने प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष अगाडी नै भंग भैसकेको हुँदा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष आयू रहेन।  सम्मानित अदालतले संविधानको धारा ७६(७)को उपदफा (५) को मनसाय र प्रकृया परिक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ।  विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको आधारमा राज्यका तीन अंगले आफ्नु क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर जानु हुदैन।आफ्नु क्षेत्राधिकार क्षेत्र भित्र रहेर अदालतले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो धारामा उल्लेख भएको प्रावधानलाई अदालतले चार वटा परिक्षण

( Balancing Test ) गर्न सक्छ।

, यो धारा राजनैतिक प्रश्नसंग जोडिएको कि छैन

, यो धारा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छन कि सक्दैनन्

, यो धारा प्रयोगको प्रकृया ठिक कि छैन

, यो धारा प्रयोग कुन मनसायले गरिएको

प्रश्न नम्बर एकमा प्रवेस गर्दा र धारा ७६(७) को उपधाराको शब्द प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत भन्ने शब्द राजनैतिक शब्द हो।  तेस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भन्ने शब्द अर्को राजनैतिक शब्द हो। कार्यपालिका भित्र विस्वास र अविस्वास दुवै शब्द कार्यपालिका गठन गर्ने र अन्त्य गर्ने प्रकृया भएको हुँदा यो प्रकृयामा अदालतले हात हाल्नु हुन्न। अर्थात नितान्त कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा अदालतले प्रवेस गर्नु हुदैन।

संविधानको धारा ७६(७) को प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन कि सक्दैनन्  भन्ने प्रश्नमा यो धारा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपती दुबैले प्रयोग गर्ने धारा हो।  यो नितान्त कार्यापालिकिय अधिकार हो।  यो धारा प्रयोग भैसकेपछी न त व्यावास्थापिकाले हस्तक्षप गर्न सक्छ नत न्यापालिकाले यसको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ!! यो धारा प्रयोग हुनु भन्दा अगाडी मात्र व्यवस्थापिकाले अविस्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रयोग गर्न पाउछ। यो धारासंग सम्बन्धित सबै काम कारवाही राजनीतिक सवालासंग जोडिएको हुँदा अदालतले यो राजनीतिक विषयमा(Political question ) प्रवेस गर्न मिल्दैन ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण अदालतले हेर्न प्रश्न नम्बर तीन हो। यसमा अदालतले उच्च परिक्षण (Strict Scrutiny objective test) गर्नु पर्दछ। प्रतिनिधि सभा विगठन गर्ने प्रकृयामा त्रुटी भएको छ भने मात्र अदालतले आफ्नु क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नु पर्दछ।  प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विगठन गर्दा प्रतिनिधिसभाको अवहेलना भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्दछ। प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भागेका हुन कि वा कानून र सम्विधान अनुसार प्रधानमन्त्री उपर अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ कि भन्ने कुरा अदालतले हेर्नु पर्दछ। यदि अविस्वासको  प्रस्ताव विधिवतरुपमा दर्ता भएको छैन भने प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कारवाही संवैधानिक मानिन्छन। यो धारा अनुसार हुने प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही र प्रतिनिधिसभाको अविस्वासको प्रस्ताव एकै समयमा आएको छ भने अदालतले physical evidence परिक्षण गर्न सक्छ सिसि क्यामरा, स्याटलाइट, दर्ता भएका निवेदनका दर्ता नम्बरहरु र दर्ता भएका कागजातका प्रतिलिपिहरू जस्ता रियल प्रमाण जुटाउन सक्छ।

प्रश्न नम्बर चार अर्को अदालतले परिक्षण गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर राजनीतिक प्रश्न र शक्ति पृथकिकरणको क्षेत्र भित्र पर्यो भने यो विषयमा अदालतले प्रवेस गर्न मिल्दैन। कार्यकारीको विषेश अधिकार भएको कारणले यसमा अदालतले प्रधानमन्त्रीको मनसाय(Subjective test) परिक्षण गर्नु वान्छनीय हुदैन।

प्रधानमन्त्रीको खराव मनसाय छ कि भन्ने कुराको उच्च परिक्षण(Strict  Scrutiny) गर्दा कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापिकाले र न्यायपालिकाले कति हस्तक्षप गरेको छ निर्वाचनमा जनतासंग बाचा गरेका कुराहरु पुरा गर्ने सवालमा अन्य निकायले हस्तक्षेप गरेको छ कि छैन यो कुरा परिक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ।  त्यस तर्फ विचार गर्दा ३ वटा जटिल अवस्था प्रधानामन्त्रीले व्याहोरेको(Faced) देखिछ।

, प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचित भए देखि आफनै दलका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले वारम्वार प्रधानमन्त्रीको पदमा दावी गरेको र सधै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नु पदिय काम कारवाही गर्न अवरोध पुर्याएको कारणले प्रधानमन्त्रीले सजिलो गरि काम गर्न सकेको अवस्था देखिदैन। प्रधानमन्त्रीको पद सधै जोखिममा देखिन्छ।  प्रधानमन्त्री पिडित भएको कारणले बेला बेलामा पिडित अभिव्याक्तीहरु पनि आएका देखिन्छन् । यो प्रधानमन्त्रीको मनसाय परिक्षण गर्ने बस्तुनिष्ट प्रमाण हो। यसले प्रधानमन्त्रीको आवेस पुष्टि गर्दैन।  यसले प्रधामन्त्रीको बाध्यता पुष्टी गर्दछ।

, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुद्वारा प्रधानमन्त्री माथी दुषित राजनीतिक दवाव, यो एउटा कारण जसमा प्रधानमन्त्री उपर मानसिक दवाव सधै परेको देखिन्छ। ८३ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित विशेष अधिवेशन मागको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपा सांसद निवेदन दर्ता नगरी फर्किएका थिए।  दलको स्थाई कमिटीमा  सत्ता भागबण्डा मिलेको कारणले निवेदन दर्ता नगरि फिर्ता हुनु भएको थियो।  यसले प्रधानमन्त्री प्रति ठूलो राजनीतिक सौदावाजी भएको देखाउछ।

, संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक पदमा आसिन व्याक्तिहरु प्रतिनिधीसभाका सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भएर सम्विधान अनुसार हुने संवैधानिक काम कारवाहीमा प्रधानमन्त्रीलाई असयोग गर्नुले प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधीसभाका सभामुखले संविधानको दयारा नाघेको देखाउछ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा  प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधीसभाका सभामुख उपस्थित भएर बहुमतको निर्णयमा असमति जाहेर गर्ने कानूनी मौका हुँदा हुँदै संवैधानिक संकट निम्त्याएर उल्टो प्रधानमन्त्रीको सम्विधान प्रतिको निष्ठा माथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ । त्यो प्रश्न वहाँहरु आफैमा उठाउनु पर्ने प्रश्न थियो। त्यो प्रश्न प्रधानमन्त्री उपर उठाउन मिल्ने जस्तो देखिदैन। उठाउन मिल्दैन।  प्रधानमन्त्रीले लामो समय देखि खाली रहेका ४५ जना संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेर आफ्नु लामो समयको पिडा प्रस्तुत गरेको अवस्था छ।  तसर्थ प्रधानमन्त्रीको मनसाय दुषित छ भनेर तर्क गर्ने आधार देखिदैन।

प्रतिनिधिससभाले प्रधानमन्त्री प्रति राजनीतिक वेइमानी गरेको प्रष्ट छ।   राष्ट्रपति कार्यालयको ढोकामा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई धम्काउने(संचार माध्यमबाट प्राप्त जानकारी) काम भएको छ।  निवेदन दर्ता गर्ने प्रकृया राष्ट्रपतिको हात होइन राष्ट्रपतिको कार्यालय हो।  निवेदन दर्ता गर्ने कार्यालय फरक हुन्छ। विशेष अधिवेसनको निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति नै भेट्नु पर्छ भन्ने कानूनी व्यबस्था पनि देखिदैन। निवेदकले दर्ता नम्बर वा दर्ता नम्बरको प्रतिलिपी लिने हो।  तसर्थ यहाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको प्रधानमन्त्री उपर मनसाय खराव देखिन्छ। शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित छ। प्रतिनिधिसभाले सन्तुलन कायम राख्नको लागि प्रधानमन्त्री उपर अविस्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु पर्दछ।  त्यो प्रकृया कहिँ कतै देखिदैन। न त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट अविस्वासको प्रस्ताव मुकाविला गर्ने मौका प्राप्त गरेको छ न त कार्यपालिकिय काम गर्न सजिलो महसुस भएको छ।  यसरी प्रधानमन्त्रीलाई बन्धि बनाउन मिल्दैन।  प्रधानमन्त्रीले जनतासंग गरेका बाचाहरु पूरा गर्न यो भन्दा अरु विकल्प देखिदैन।  सधै सहमतीको राजनीति गर्ने हो भने किन निर्वाचन जरुरी भयो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाउदैन भने उसको एक मात्र विकल्प निर्वाचन नै हो। सम्मानित अदालतले यस्तो राजनितीक विषयमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नु हुदैन।  प्रधानमन्त्रीको जनतासंग गएर जनादेश लिन्छु भन्नु संवैधानिक अधिकार हो । तसर्थ यो प्रधानमन्त्रीको घोषणा संवैधानिक देखिन्छ।

अहिलेको संवैधानिक जटिलता अदालतको आदेश र निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन घोषणा अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने बाहेक अरु विकल्प यो संविधानले दिएको छैन।  यो संविधानमा राष्ट्रपति द्वारा भएका कुनै पनि सिफरिस लागु भैसके पछि राष्ट्रपतिले नै खारेज गर्ने, फिर्ता लिने र गल्लती सच्चाउने कुनै पनि संवैधानिक धारा छैनन् । २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको  धारा १२७  बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार शिर्षकमा श्री ५ बाट यो सम्विधान कार्यन्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गरि बक्सने छ र यो आदेश संसद समक्ष राखिबक्सने छ भन्ने व्यवस्था थियो तर यो खरबौ लगानी गरेर ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन तसर्थ यी दुई विकल्प बाहेक अरु विकल्प देखिदैन।

सत्ता पक्षका दल बाहेकका अरु दलहरुले निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयलाई दिपज्वलन गर्दा फरक पदैन।  संसदीय व्यावस्थाको सिद्धान्त अनुसार प्रतिपक्षले सत्तापक्षको कम्जोरी उपर फाइदा लिएर जति सक्दो चांडो निर्वाचनमा भाग लिने हो र आफ्नु दललाई  बहुमत प्राप्त गर्न कोशिस गराउने हो। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन घोषणा निर्विकल्प शर्तकोरुपमा लिएर निर्वाचनमा भाग लिने बाहेक अरु विकल्प प्रतिपक्षी दलहरुले खोज्नु दुरदर्शिता मानिदैन।  प्रतिपक्षलाई यहाँ भन्दा ठूलो चिट्ठा सायद विरलै पर्न सक्छ।  झन्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको दलको हातबाट सत्ता लिने बाटोको सुनौलो अवसर प्रतिपक्षले इतिहासमा यसरी नपाउन सक्छ। के खोज्छस कानो आँखो भने जस्तो  अवस्था प्रतिपक्षी दलहरुलाई सृजना भएको छ यसको सदुपयोग गर्नु नै राजनीतिक लाभप्रद होला!!!

 मोहन घिमिरे,हाल अमेरिका ,भर्जिनिया

प्रतिक्रिया