काठमाडौँ। सरकारले आइतबार अकस्मात प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गरी त्यसलाई ‘जनमतको उपेक्षा र असंवैधानिक कदम’ भन्दै विरोध जनायो । कांग्रेससँगै अन्य विपक्षी दलहरुले पनि सरकारको उक्त कदमलाई संविधानको उल्लंघन भन्दै व्याख्या गरे ।राजनीतिक दलहरुले मात्रै हैन, राजनीतिशास्त्री र संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकार र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

तर, वर्तमान संविधान निर्माणका लागि निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै’ शैलीमा प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई स्वागत मात्रै गरेका छैनन्, चुनावका लागि तयार रहन आग्रह पनि गरेका छन् ।

युवा नेताकै कमजोर बुझाइ

डा. चन्द्र भण्डारी । युवा नेता भण्डारी पार्टीमा बौद्धिक नेताका रुपमा पनि परिचित छन् । उनले गर्ने विश्लेषणले पार्टीमा महत्व राख्छ । तर, उनै भण्डारीले ओली कदमको स्वागत गरे ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘कस्ले के भन्छ भन्ने होइन । देशमा के हुदैछ भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । नेपाली जनताले नेकपालाई पाचँ बर्षको लागि सत्ता संचालन गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए तर पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडाका कारण सरकार चल्न सकेन।चल्नै नसक्ने भए पछी जनतालाई जिम्मा दिनु स्वागत योग्य कुरा हो ।’

अर्का उदाउँदा नेता हुन्, डा.गोविन्दराज पोखरेल । उनले पनि ओली कदमको स्वागत गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । ‘जुनसुकै राजनीतिक गतिरोधको समाधान अन्तिममा जनताले नै दिन्छन। विघटनका लागि संविधानमा सजिलो प्रावधान नरहे पनि नेकपाले सरकार चलाउने राजनीतिक वैधता गुमायो। नेकपा बाहेक अरु दलले सरकार बनाउन संसदमा गणितीय हैसियत राख्दैनन्। अब देशलाई अन्योलबाट निकास दिने लोकतान्त्रिक उपाय निर्वाचन नै हो,’ पोखरेलले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, “तीन वर्ष अघि जनताले दिएको अभिमतमाथि खेलवाड गर्दै झन्डै दुइ तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा अस्थिरताको बीजारोपण गरेको छ। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रुपमा जनता सामू जान हामी जहिले पनि तयार छौं।”

तर कांग्रेस नेताहरुको अभिव्यक्ति र पार्टीको निर्णयबीच मेल खाँदैन । पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा यी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले के पुष्टि गर्छ भने, कम्युनिष्ट फुटे, कमजोर भए, अब चुनाव भए कांग्रेस ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित हुन्छ र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्छ ।

संविधानसभाको त्यो निर्वाचन

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । गृहमन्त्री पनि कांग्रेसकै नेता थिए, कृष्णप्रसाद सिटौला । सरकारी सूचना संयन्त्र पनि कांग्रेसकै नियन्त्रणमा थियो र नियमित ब्रिफिङ कांग्रेसले पाइरहन्थ्यो ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा एक दिन केही नेताहरु बालुवाटार पुगे र कोइरालालाई भने, “प्रधानमन्त्री ज्यू, हामी चुनाव हार्दै छौं, चुनावलाई केही पर सारौं ।“तर, कोइरालाले दिएको जवाफ ती नेताहरुले गरेको कल्पना भन्दा बाहिरको थियो ।”

‘अहिले चुनाव गर्दा कांग्रेस हार्छ, मलाई थाहा छ । तर, अहिले चुनाव नगर्दा मुलुक हार्छ, त्यसैले कांग्रेस हारेर केही हुँदैन, मुलुकलाई हार्न नदिन चुनाव गराउनुपर्छ, तपाईंहरु चुनावको तयारीमा लाग्नुस ।’ कोइरालाको जवाफ थियो ।

लोकतन्त्रका लागि पटक पटक संघर्ष गरेको, २००७ सालमै संविधानसभा निर्वाचनको आवाज उठाएको, सशस्त्र संघर्षमा रहेको नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अग्रसर गराउन तत्पर कांग्रेसका लागि चुनाव गराउनु निर्विकल्प थियो, चुनाव भयो, मुलुक फरक राजनीतिक बाटोमा प्रवेश गर्यो ।

कोइरालाको त्यही प्रतिबद्धताका कारण संविधानसभा निर्वाचन सफल भयो । भलै संविधान बनाउन अर्को निर्वाचन गर्न किन नपरोस् ।कांग्रेसको लामो संघर्षका कारण बनेको संविधान हो, वर्तमान संविधान । तर, अहिले संविधान उल्लंघन गरी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिँदा कांग्रेस भित्रै फरक मत देखिएको छ ।

कार्यकर्ता खुसी, आगामी चुनाव जित्ने आशा

प्रतिनिधिसभा अल्पायुमा नै विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गरिँदा कांग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्ता तथा मतदातामा भने खुसियाली छाएको छ । उनीहरु खुसी हुनुको एउटै कारण छ, आगामी निर्वाचनमा जित्ने संभावना ।

अघिल्लो निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिले, कांग्रेस कमजोर भयो । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीमा विखण्डन आएको छ, उनीहरुको मत बाँडिने छ, कांग्रेसले जित्ने छ, कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको सहज विश्लेषण छ ।

तर, के साँच्चै कांग्रेसले मतदाता बढाएको छ ? कांग्रेसले संगठन बलियो बनाएको छ ? कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति जनता सामु देखाएको छ ? जवाफ आउँछ छैन । अर्काको घर जल्दा खुसी हुनु अगाडि आफ्नो घर पनि आगलागीको कत्तिको जोखिममा छ भनेर हेर्नु वान्छनीय हुन्छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि नै खतरा

सरकारले गत मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि संविधानविद तथा राजनीति शास्त्रीहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।सडकमा राजा र धर्मको नाममा प्रदर्शन भइरहेका बेला सरकारले लोकतन्त्रको नै उपहास हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने कदमले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै खतरा पुग्ने उनीहरुको विश्लेषण थियो ।

लोकतन्त्रमाथि प्रधानमन्त्री ओली र गणतन्त्रमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै खतरा रहेको तर्क आइरहेको थियो । अध्यादेशमाथिको बहसले टुंगो नपाउँदै चालिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले राजनीतिक र संवैधानिक रुपमा नै मुलुक संकटतर्फ धकेलिन लागेको धेरैको बुझाइ छ ।

‘प्रधानमंत्रीको हातमा रहेको लामो लौरो

कतिपय कांग्रेसजनले भने अहिले संविधानविद् स्वर्गीय गणेशराज शर्मालाई सम्झी रहेका छन् जसले मध्यावधि चुनाव गराउने अधिकारलाई ‘प्रधानमंत्रीको हातमा रहेको लामो लौरो’ भन्दथे। प्रधानमंत्री कोइराला र त्यस पछि तत्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा दुबै पटक उनले विघटनको समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए। तर जानकारहरु भन्छन्, अहिलेको संविधानले ‘प्रधानमंत्रीको हातमा रहेको लामो लौरो’ नै खोसी दिएको छ। त्यसैले आगामी केही साता सबैको नजर सर्वोच्च तिरै हुने छ।