झन्डै एक बर्ष देखिएको नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्स अन्तत संसद बिघटनमा टुंगिएकोछ । धेरै जनताले यो घटना अप्रत्यासी भनेको भए पनि यसमा कुनै सत्यता नभएको जानकारहरु बताउछन । यो घटना योजनाबद्ध ढंगबाट आएको हो । नेकपा भित्र देखिएको शक्ति संघर्षमापार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड“ र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली दुवै पक्षमा पुर्बयोजना मुताबिक नै स्ट्राटेजीकल अप्सन दुवै समुहमा पहिल्यै तय गरिएको थियो । १ फेल भएस्ट्राटेजी २ , २ फेल भए स्ट्राटेजी ३ । सोही योजना अनुरुप नै ओली समुहले पूर्ब योजनाबबद्ध घटनाको परिणाम बाहिर ल्याएको मात्र हो ।

शक्ति संघर्षमा आवरणमा बेला बेलामा सहमतीय बजारको प्रचार बाजी गरिएता पनि यसकालागि को ? कसले ? कसलाई ? कति खेर ? पहिलो ब्याटिंग गर्छ भन्ने चरणमा भित्र भित्रै खिचडीपाकिरहेको तथ्य धेरै जनताले अनुमान लगाई रहेकै बिषय हो ।

करिब दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा ३४ महिना अघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलेसत्तारूढ नेकपा भित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णयलिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरि दिएकी थिइन्  ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ मा टेकेर संसद बिघटनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बताएका छन्। दाहाल र नेपालको घेराबन्दीका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन्।

तर, दाहाल र नेपालले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनमत विपरीतकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् विघटनलाई कालो दिनको संज्ञा दिएका छन्। नेकपा नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसको विपक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्।

कस्तो छ त नेपालमा संसद बर्खास्थी र मध्याबधिको इतिहाँस ?

२०५१ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारूढदलकै ३६ जना सांसदहरूको असहयोगका कारण असफल भए पछि तत् कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद बिघटन गरेका थिए ।

२०५२ जेठ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दोस्रो पटक संसद बर्खास्त गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि सिफारिस गरेका थिए । ।

त्यसै गरी २०५४ मा प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापा र २०५९ मा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउपालेसंसद बर्खास्त गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

नेपाली काँगेसका युवा नेता तथा ने.का सांसद गगन थापाले पनि संसद बिघटन एक गैह्रराजनीतिक कदम भएको भन्दै कडा प्रतिकृया दिएका छन् ।
यसरी हेर्दा आकस्मिक रुपले बिकास भएको यो राजनैतिक घटना क्रम देख्दा तमाम नेपालीजनताका मनमा देहाय बमोजिम बिबिध प्रश्नहरु उठेको देखिन्छ ।

१ . के ससद बिघटन असबैधानिक कदम नै हो त ?

२ .के यस अघि बहुमत सरकारले मध्यावधि सिफारिस गरेकै थिएन त ?
३. प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य

राजनैतिक दलको भूमिका अब के हुन्छ त ?

४ .जनताको जन अभिमत को दायित्व कसले लिने ? के हुने ?

५. अबको राजनैतिक निकासका लागि नेपाली जनता के चाहन्छन् त ?

६ .प्रधानमन्त्री के पी ओलीको आगामी कदम कस्तो होला त ?

७. यस किसिमको राजनैतिक परिवेशलाई छिमिकीमित्र रास्ट्रहरु तथा अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरुले कसरी लिएका होलान् त ? ?

८. यसं संबैधानिक र असंबैधानिक को लडाइमा कानुनी राज्य स्थापित गर्ने न्याय पालिकाकोभूमिका के होला त ?

यस किसिमका बिषयहरुमा जनस्तरबाट प्रश्नै प्रश्न आए पनि बजारमा राजनैतिक कोर्षको नयाँ सम्भावना यसरी अड्कल बाजी मारी रहेको देखिन्छ ।

हल्ला: नं १ :

नेकपा फुट्ने , कांग्रेस सँग मिलिजुली ओली देउवा सरकार गठन ।

(केही मजन मण्डलीहरुले त देउवाको फोटोमा सलामी अर्पण गर्न थालेको कुरा सोसल मिडियामादेख्न सकिन्छ )

हल्ला: नं २ :

अख्तियार सक्रिय बनाएर प्रचण्ड , देउपा ,नेपाल लगायत सम्भावित राजनैतिक प्रतिस्प्रद्धिलाई अख्तियारको पन्जा भित्र छिराउने । हिन्दु धर्म र राज सस्थालाई पुनस्थापित गर्ने । संघियता खारेज गर्ने । छिमेकी रास्ट्र रिझाउने ,राज्य सत्ता चलाउने ।

हल्ला: नं ३

एकल सरकार लिएर निर्वाचनमा जाने जे परिणाम आउँछ स्विकार्ने । त्याग र निष्ठा बलिदानीभन्दा नि स्वार्थ र प्रतिस्पर्धी राजनैतिक अभ्यास लाई प्रसय दिने ।

अन्त्यमा : दलीय स्वार्थले जनमतको अभिभारा लाइ नराम्ररी कुल्चिएको तथ्य लाई जुन कुनै एङ्गलबाट पनि सही मान्न सकिदैन । तथापि प्रमुख प्रतिपक्षले पनि इतिहाँसको अबस्थाला हेरी नव जनमतमा जाने अवसरलाई गुमाउने कार्य तिर उद्देलित हुनु मुर्खता नै होला । यसका लागिबिना हिचकिचावट बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको लागि दवाब र साथ दिनु नै बिश्व राजनीतिको सर्बमान्य परिभाषा हो । कोदो र तोरीको समिश्रण जस्तो देखिएको नेकपा पार्टीको गठबन्धन रत्यसको आगामी दिन दलीय केन्द्र बिन्दु स्थापित भन्दा नि नेता गणको आफ्नो पर्सनल राजनीति र व्यक्तित्व कसरी बचाउन/टिकाउन सक्लान समयले त्यसको जबाफ पक्कै दिनेछ ।

अन्य नयाँ राजनीतिक दलले पनि प्रजातान्त्रिक पद्दति र सस्कारलाई मर्न नदिई छिट्टै आफ्नो नीतिर योजनाहरु जन समक्ष लैजाने अबसरको भरपुर उपयोगका लागि तयार बस्नु नै बढी हितकर होला ।

यस बाहेक सम्भावित अन्य राजनैतिक कोर्ष परिबर्तनले फेरि एक पटक नेपाल राज्य ठुलो राजनैतिक भुमरीमा पस्न सक्ने अबस्था देखिएको बास्तबिकतालाई जति छोपे पनि ढाक्न सकिदैन ।

दीपक पन्त

मिल्वाकी ,अमेरिका