मंगलबार बसेको भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । यो अध्यादेश भने मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा–नहुँदै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भइसकेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट हतार–हतार जारी भएको यो अध्यादेश जुन गतिमा आयो, त्यही गतिमा खारेज हुने भएको छ । किनभने, प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २४ घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्न तयार भएका छन् । गत बैशाखमा पनि यो एकचोटि जारी भएर खारेज भइसकेको अध्यादेश हो ।हेर्नुहोस पुस २ गतेका मुख्य समाचारह