विराटनगर,२२ मङ्सिर(रासस):भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश न.१ मा आउँदो असार भित्रमा धनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

आयोगका अनुसार प्रदेशमा करिव पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।उहाँहरुलाई पुर्जा वितरण गर्न आयोगले स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गरी पालिकाकै कर्मचारीहरुले घर घरमा गएर लगत लिने,निवेदन लिने, फारम भर्ने काम गराउने र आउने असार भित्रमा लक्षित वर्गलाई घरमै पुगेर पुर्जा वितरणमा आयोग लागि परेको बताइएको छ।

विगतका आयोगहरु कानूनी आधारमा स्थापना नभएको कारण जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न समस्या रहेको आयोगले बताएको छ भने यस पटक आयोगमा कुनै पनि कानूनी झमेला आउन नदिन भूमि ऐन–२०२१ लाई आठौँ संशोधन र सो सम्बन्धमा बनेका नियमावलीलाई १८औँ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बनेको यो आयोगले समस्या समाधान गरेर नै छाड्ने आयोगको अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी बीच हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आज यहाँ सम्पन्न गरेको छ।

प्रदेश १३७ वटा रहेको स्थानीय तह मध्ये आज २७ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।यस अघि दुई वटा स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ।

स्थानीय तहले दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत निकाल्ने र पुर्जा वितरणमा सघाउन पु¥याउनु समझदारीपत्रको उद्देश्य रहेको छ।

आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय निकायहरु मध्ये सबै भन्दा बढी उदयपुर जिल्लको चौदण्डी नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार ८९३, भूमिहीन सुकुम्बासी दुई हजार ११३ र अव्यस्थित बसोबासी सात हजार, झापाको गौरादह नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार २९३, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार ५२२ र अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार २७० तथा मोरङको रंगेली नगरपालिकामा एक हजार २७४ दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी एक हजार १९ छन् सुकुम्बासीलाई धनी पुर्जा वितरण हुने प्रदेश न.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सर्वाधिक चासोको विषय रहेको अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरणमा सरकार गम्भीर छ भन्नुभयो।

मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय पालिकाहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोगको काममा सघाउन आग्रह गर्दै सरकार जनचासोको काममा क्रियाशील छ भन्नुभयो ।उहाँले हामी आफ्नै कार्यकालमा यो समस्या समाधान गर्न दृढ संकल्पित छौँ भन्दै आयोग कानूनी आधारमा खडा भएकोले यसको काममा कुनै पनि जटिलता नआउने दावी गर्नुभयो।

आयोगको यस किसिमको लोकप्रिय कामबाट धेरै मानिसहरुको अनुहारमा हाँसो आउने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुको दुःख मिटाउन सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाँईले अत्यन्त संवेदनशील यो कामलाई सहज बनाउन स्थानीय पालिकाहरुले समयमै आफ्ना कामहरु सम्पादन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।

सो कार्यक्रममा स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीहरुलाई भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान, प्रमाणीकरणको आधार, मापदण्ड,अधुरा काम सम्पादन कार्यविधि,लगत सङ्कलन कार्यविधि, प्रश्नावली भर्ने तरिका तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका वारेमा जानकारी गराउने उद्देश्य पनि रहेको छ।