आइतबार, मंसिर १४ २०७७
काठमाडौं १६:२६
वासिङटन डिसी 05:41

सम्पति शुद्धिकरण र नेपालमा यसको प्रयोग

बिबेक बिमली २०७७ असोज २९ गते १३:३८ मा प्रकाशित

गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई रुपान्तरण गर्दै बैध सम्पत्ति बनाउने कार्यलाई सामान्य अर्थमा सम्पति शुद्धीकरण भनिन्छ । अर्को शब्द्धमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण बित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष वा अबैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको बास्तबिक उत्पती स्रोत लुकाई बिभिन्न बित्तीय कारोबारको माध्यमबाट कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ ।

सम्पत्ति शुिद्धकरणको अपराध आफैमा सम्बद्ध कसुर नभएर मुल कसुरको सह उत्पादन कसुर हो । सामान्यता कालो धनलाई सेतो बनाउने अवैध प्रक्रियाका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । कानुनी भाषा अनुरुप बुझ्ने हो भने, सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस सम्पत्तिको धारण गर्नु, प्रयोग गर्नु वा कारोबार गर्नु जस्ता अवैध क्रियाकलाप सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

अपराधीहरुले झुटको आडमा करोडौँका सम्पत्ति सेतो धन भएको भनि वित्तीय संस्थाहरुमा उपयोग गर्ने गरेका छन्। । गैरकानुनी रुपमा आर्जित यस्ता सम्पत्तिलाई उपयोगी बनाउने त्यस्ता प्रकृया नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो । गैर कानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट आर्जित भएको देखाई त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा छल्ने कार्यलाई नै सम्पत्ति शुिद्धकरण भनिन्छ ।

गैरकानुनी रूपमा प्राप्त पैसालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न चाहने अपराधिक सङ्गठनहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक छ । अपराधीहरूलाई वैध वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा गर्न वैधानिक स्रोत चाहिन्छ । अवैध सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाई नयाँ कानुनी स्रोतको सिर्जना गरी त्यस सम्पत्तिको उपयोग भएको हुन्छ ।

अहिलेको एक्काईसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा नगद कारोबार अनेक गैरकानुनीरुपमा प्रयोग भएका धेरै प्रमाणहरु तथा उदाहरणहरु पाउन सकिन्छ । संपत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) भन्ने शव्दको पहिलो प्रयोग भने सन १९७३ मा वाटरगेट कांण्डको समयमा भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनलाई राष्ट्रपतिमा पुन निर्वाचित गर्नका निमित्त मेक्सिकोमा गैरकानुनी अभियान योगदान पुरयाई त्यस सम्पत्तिलाई मियामीको कम्पनी मार्फत फिर्ता ल्याइएको थियो र बेलायतको गार्जियन अखबारले यो प्रक्रियालाई ूलाउन्डरिङ्ग शब्दको प्रयोग गरेको थियो। आपराधिक कार्यहरुमा वित्तीय लगानी त्यस पश्चात बढ्दो थियो ।

तर सम्पत्ति शुद्धीकरण सेप्टेम्बर ११, २००१ को ट्वीन्स टावरमा भएको आतङ्कवादी हमला पश्चात मात्र विश्वभर प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको हो। नेपालमा भने विभन्न अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नका निमित्त २०६४ सालमा यस सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन बनेको थियो ।

अपराधिक कार्यहरुको निरुपण गर्नका निमित्त र आतङ्कवादी कृयाकलापमा हुने कुनै पनि वित्तीय लगानी रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरु बनाइएका छन्। । यस प्रकारका कसूरको अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारले एक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गरेको छ । यदि कुनै कुनै ग्राहक, कारोबार वा सम्पत्ति शंकास्पद लागेमा त्यस वित्तीय संस्थाले यथासक्य चाँडो वित्तीय जानकारी इकाईलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।

यस्ता शंकास्पद कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन वा अन्य सुचना बुझ्न सोको विश्लेषण गर्न तथा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकमा एक वित्तीय जानकारी इकाईको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यदि कसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कुनै गर्न लागेको वा गरी रहेको मनासिब आधारहरु रहेमा जो कोहीले विभाग समक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा उजुर गर्न सक्दछ ।

कसूर सम्बन्धी सुराक लगाई उजुर दिने र अनुसन्धान तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग पुरयाउने व्याक्तिलाई पुरस्कारको प्रावधानको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस कसूरमा मुद्दा दायर गर्न कुनै हदम्यादको व्यवस्था छैन। गोप्य रुपमा उजूरी दिई मुद्दा चलानी गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चता सम्बन्धित ऐनमा गरिएको छ ।

बेनामी तथा काल्पनिक नामबाट कुनै पनि कारोबार गर्न मिल्दैन । ग्राहक पहिचानको दायित्व सूचक संस्था उपर रहेको छ । व्यवसायिक सम्बन्ध कायम गर्दा खाता खोल्दा धेरै रकमको कारोवार आकस्मिक कारोबार गर्दा वा अन्य कुनै कार्य गर्दा ती वित्तीय संस्थाले विशेष ध्यान पुरयाउनु पर्छ । सूचक संस्थाले ग्राहक र कारोवार सम्बन्धी निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि शंकास्पद अवस्था आइपरेमा वा शंकास्पद लागेमा सूचक तुरुन्त ३० दिन भित्र वित्तीय जानकारी इकाइलाई खबर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सूचक संस्थाको काम कारवाही र कर्तव्यको सुपरीवेक्षणका लागि नियमनकारी निकायको स्थापना गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप निवारण गर्न र सोसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप काम गराउन नियमनकारी निकायले आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थालाई निर्देशन जारी गर्न सक्दछ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली २०७३ र यस ऐन सँग सम्बन्धित पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७० र नियमावली २०७०, सुपुरदर्गि ऐन २०७०, सगठित अपराध ऐन २०७० र कसुर जन्य सम्पती तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन २०७० समेत जारी भएका छन । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीहको प्रभावकारी कायान्र्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कम्पनी रजिष्ट्रारको कायार्लयलाई नियमनकारी निकायको रुपमा समेत तोकेर सो बमोजिमको निरर्देशन नियम मस्यौदाको क्रममा रहेको अवस्था छ ।

अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजस्वको छली आदि जस्ता गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी भई फेरी अपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस भनी प्रतिरोधात्मक व्यवस्थाको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आएको हो । मूल अपराध लुक्न सक्ने हुँदा आफ्नो आम्दानी वा सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पति कहाँबाट कसरी आर्जन गरेकोहो सोको स्रोत नखुलाई अवैध किसिमबाट आर्जित सम्पत्तिहरु देशको विकास र उन्नतिका लागि प्रयोग नभई गलत र अपराधिक कार्यहरुमा प्रयोग भएका हुन्छन वा यसै थुप्रिएर रहन्छन्। ठूलो मात्रामा अवैध नगदको कारोबार राष्ट्रको लागि ठूलो खतरा हो। सकभर यस्ता अवैध सम्पत्तिको आर्जनमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ नभए यस सम्पत्तिको शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नेपालमा यस सम्बन्धी निकै कानुनहरु बनेका छन र यस सम्बन्धित ऐनमा पनि निकै शशक्त प्रावधानहरु रहेका छन तर त्यसको कार्यान्वयन भने धेरै हदसम्म फितलो भएको देख्न सक्छौँ ।

बिमली काठमाण्डौ स्कुल अफ लमा बि.ए.एल.एल.बि. दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत छन ।

 

 

प्रतिक्रिया