मंगलबार, मंसिर ९ २०७७
काठमाडौं २१:२६
वासिङटन डिसी 10:41

न्यायलय र राजनीतिक नियुक्ती (नेपाल र अमेरिका )

बीरकाजी बस्नेत २०७७ असोज २८ गते १:४४ मा प्रकाशित

नेपालको कानुनी इतिहास लाई खोतल्ने हो भने कम्तिमा जयस्थिती मल्लले जारी गरेको मानब न्याय सात्र सम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । उक्त समयमा विश्वका अधिकांस भु भागमा कानुनको शासनको सुरुवात नै भएको थिएन तर नेपालमा कानुनी राज्यको अभ्यास हुन थाली सकेको हो । तर नेपालको कानुनी ईतिहासमा युरोप भ्रमण पछी जङग बहादुर राणाले जारी गरेको पहिलो मुलुकी एैन लाई पहिलो कानुनको रुपमा बुझिन्छ वा बुझाईने गरेको छ।पछी रोमन कानुन लाई ब्रिटेन र फ्रान्सले आ -आफ्नै ढंगले अनुसरण गरे जस लाई ब्रिटिश कमन ल र फ्रेन्च सिविल ल को रुपमा चिनिन थालियो। यि दुई राष्ट्र हरुको साम्राज्य बिस्तार सँगै विश्वभरी यिनै दुबै थरी कानुन विश्वभरी फैलियो।नेपालले अहिले मुख्य रुपले ब्रिटिश कमन ल लाई अंगिकार गरेको छ।त्यस्तै राजनितिक प्रणाली पनि वेष्ट मिनिस्टर प्रणाली नै नेपाल र भारत लगायतका देशहरुमा अबलम्बन गरिएको छ।कतिपय देशमा बिसेस गरी ईस्लामिक देश हरुमा धार्मिक कानुन सरियात ल पनि बिध्यमान छ।नेपालमा पनि कतिपय प्रथा र परम्परागत कानुन प्रचलनमा छन।धार्मिक कानुनमा बाचा ,कसम ,पाप ,धर्म ,तामा तुलसी ,गीता छोएर कसम खाँदै बयान लिएर सत्य र असत्य वा दोशी निर्दोसी पता लगाउने कुरा सँग सम्बन्धित छ भने मानब कानुनले तर्कलाई प्रमुख आधार मान्दछ।यसो हुँदा सत्य वा असत्य भन्दा कुन पक्षको वकिलले बलियो सँग तर्क राख्न सकेको छ त्यो पक्ष नै हाबी हुन जान्छ।यसो हुँदा मानब कानुन अन्तर्गतका अदालतहरुको न्यायिक फैसला हरुले अन्याय पनि गरिरहेका हुन सक्छन।तहगत अदालती प्रणाली भएका मुलुक हरुमा तल्लो तहले गरेको न्याय निरुपण लाई माथिल्लो तहको अदालतले उल्ट्याइदियो भने पहिलो तहको अदालतले न्याय दिएको नभएर अन्याय गरेको प्रमाणित हुन जान्छ बिशेष गरी माथिल्लो तहको अदालत सम्म पुगेर न्याय माग्न नसक्ने हरुका लागि ।जसरी नेपालले अमेरिकि शिक्षा प्रणालिको सैक्षिक संरचना २०२८ साल देखी नयाँ शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्‍यो ,ठीक त्यसैगरी ६२,६३ सालको नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पछी न्याइक नियुक्ती गर्ने तरिकामा अमेरिकी संसदिय सुनुवाई प्रणाली अबलम्बन गर्‍यो ।यस् पद्धतिले राज्यका निकायमा शक्ती पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई कती प्रभावित गरेको छ त्यो बहसको बिषय हुन सक्छ ।यसैको परिणाम एक जना न्यायधिस सर्बोच्चको प्रधान न्यायधिस बन्न बाट सैक्षिक योग्यता लगायत आस्थागत कारण बाट अयोग्य ठहर भइ अदालत बाट बाहिरिनु परेको हालसालाई मात्र हो।त्यसै गरी सुनुवाई समितिमा रहने प्रतिनिधिको पृष्ठभुमी कानुन संगत नहुने हुनाले एजेण्डा गत छलफल भन्दा पनि आफ्नो आस्थागत आधारमा भोलिको फैसला अनुकुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधारमा नियुक्ती हुने नहुने वा मेरो राजनितिक आस्था सँग सहमत यती संख्या र तेरो आस्था सँग सहमत हुने यती संख्या भन्ने तोकी नियुक्ती गर्ने गरिन्छ । यसमा एकजना पूर्व प्रधान न्यायधीसले भनेको कथन यस्तो छ । “मलाई घुस खानु छैन , राजनितिक प्रभावमा पर्नु पनि छैन ,बेइमान बन्नु पनि छैन र आफ्नो बिबेकले देखेको अनुसार न्याय निरुपण गर्छु भन्दा पनि नपाउनु “??? यसो भने र गरे बापत म नै दोष भागी हुनु पर्ने ?? भनी दिएको अभिब्यक्ती बाट न्याय कर्मी माथि कतिसम्म आग्रह र पूर्वग्रह हुदो रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हाल सालको समयमा सर्बोच्च बाट भएका न्यायिक निरुपण हरुले ब्यापक जन विश्वाश गुमाएको अवस्था छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा पुन्र्स्थापित गर्न र अदालत प्रती जनबिश्वास आर्जन हुन निकै ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

अंमेरिकाको संघिय सर्बोच्च अदालतको न्यायधिस नियुक्ती पनि सिनेट सुनुवाई मार्फत राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेको ब्यक्ती हुने गर्दछ । त्यहाको सर्बोच्च अदालतमा नियुक्त भएको ब्यक्ती आजिबन न्यायधिस रही रहन सक्छ अथबा अबकास प्राप्त जिबन हुने गर्दैन । तर सिनेट सुनुवाईको क्रममा अनेकौ कठिन प्रश्नहरुको समना लामो सुनुवाई मार्फत पार गरे पछी मात्र सिनेटको बहुमत मतदान मार्फत नियुक्त हुनु पर्ने हुन्छ । यहाँको न्याययिक समितिका सद्स्यहरु राम्रो कानुनी अध्ययन मार्फत धारिला प्रस्नहरु राख्न सामर्थ्य राख्दछन । न्यायधिस हुने ब्यक्तिले बिभिन्न एजेण्डाहरुमा राखेका धारणा न्यायिक निरुपण लाई केस्रा केस्रा केलाउने गर्दछन । त्यस माथि उसको धार्मिक आस्था ,गर्भ पतन सम्बन्धी उम्मेद्वारको धारणा ,न्यायधिस हुने ब्यक्ती कन्जर्भेटिभ वा लिबरल कुन बिचार सँग नजिकको हो भन्ने कुराले भोली उसले गर्ने न्यायिक निर्णयलाई प्रभाब पार्ने गर्दछ ।

बर्तमान ट्वीटर किङ भनेर चिनिने र अमेरिकी राष्ट्रपतिय ईतिहासमा सर्बाधिक बिबदास्पद मानिएका राष्ट्रपती ट्रम्पले २ फरक र बिपरित तरिका बाट न्यायधिस छनोट गर्ने मौका पाएका छन।पहिलो न्याधिस केलियाको मृत्‍यु ओबमाको कार्यकालमा भएको थियो र त्यो पनि चुनाबी बर्ष थियो।ओबामा लाई नियुक्तिको सिफारिस गर्न लगभग ९ महिनाको अबधी थियो।त्यती बेला चुनाबी मैदानमा रहेका यिनै राष्ट्रपती लगायत उनको समुहले बिदाइ हुन लागेको राष्ट्रपतिले चुनाबी बर्षमा सर्बोच्चको न्यायधिस सिफारिस गर्न नसक्ने भन्दै अभियान चलाएको थियो र त्यो पद आफु निर्बाचित भए पछी यिनै राष्ट्रपतिले न्यायधिस ब्राड क्याभानोव को नियुक्ती गरेका थिए जसलाई न्यायधिस नियुक्त हुनै लागेको चरणमा हाइ स्कुल पढ्दाका महिला साथी माथि यौन हिंसा गरेको आरोप लागेर पुन सुनुवाई गर्नु परेको थियो।तर उनले बहुमतका साथ नियुक्ती पाए ।अहिले न्यायधिस गिन्स्बर्गको मृत्‍यु पछी चुनाबी दिन आउन केबल तीन हप्ता भन्दा कम समय बांकी रहदा र सिनेट्मा उनको दल बहुमत रहेको अबस्थामा न्यायधिस यमी ब्यारेटको नियुक्ती गर्न हतारिएका छन।आउदो चुनावमा उनी बिजयी भए उनले स्वत: नै नियुक्ती गर्न पाउने अधिकार राख्द्थे भने हारेको खण्ड्मा बिपक्षी पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्न पाउने थिए । यसो हुनका पछाडि केही तात्कालिक र केही दिर्घकालिक स्वार्थ रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तत्कालिक कारणमा राष्ट्रपती ओबामाले सुरु गरेको तर कुनै बिकल्प नदिएर नै खारेज गरेको सुलभ स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिने कि सिध्याउने निर्णय अर्को महिना अदालतले गर्नु पर्ने हुन्छ । यो खारेज हुन सर्बोच्चमा कन्जर्भेटिब न्यायधिसको बहुमत पुग्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो र महत्वपूर्ण कारण भनेको चुनाबी परिणाम कडा प्रतिस्पर्धा भएर कसले जित्ने भन्ने बिबाद आएमा सर्बोच्चले निर्णय दिनु पर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा निर्णय आफ्नो पक्षमा पर्ने आसमा बर्तमान राष्ट्रपतिमा भएको देखिन्छ । यस्तै अवस्थाको निर्माण सन २००० को चुनावमा तत्कालिन उम्मेद्वार जर्ज बुस र यल गोरका बिच भएको थियो । जनताको लोकप्रिय मत यल गोरको बढी थियो भने फ्लोरिडा राज्यको इलेक्टोरल कलेज मतले बुसलाई माथि पार्न सक्थ्यो । यो केस स्वभाबैले अदालतमा पुग्यो र पछी सर्बोच्चले बुसको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । त्यो समयमा पनि सर्बोच्चका न्याधिस छ जना कन्जर्भेटिब र तीन जना लिबरल थिए । अहिले ५ र ४ को अनुपातमा रहेको न्यायधिसहरुको अनुपात छ र ३ को अबस्था हुन पुग्दछ ।

दिर्घकालमा पनि न्यायधिसको न्याय निरुपणमा मत अनुदार र उदार पक्षमा बिभाजन हुन सक्ने हुँदा अनुदारबादी पक्ष लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि बिगतका नजिर बिपरित हतारमा पदपुर्ती गर्न लागिएको हुन सक्छ ।यस्तो प्रकृया बाट न्यायधिस नियुक्त हुने लामो परम्परा र बस्तुनिस्ठ सुनुवाई गरिए पनि बिबाद रहित हुन नसक्ने अबस्था हुदो रहेछ भन्ने उदाहरण यो अवस्थाले दिएको छ भने यही प्रकृयाको दुरुस्त कपी पेस्ट गरिएको प्रचलन नेपाल जस्तो भन्सुन र आग्रह पूर्वग्रह राखिने र संस्थागत स्थिती कायम नभै सकेको मुलुकमा यस्तो अनुकरण गरिएको नियुक्ती प्रकृयामा पुनर्बिचार गर्नुपर्ने बेला भएको हो कि ??? !!!!

–बीरकाजी बस्नेत

प्रतिक्रिया