सोमबार, मंसिर १५ २०७७
काठमाडौं १०:०६
वासिङटन डिसी 23:21

दोश्रो एनआरएन विश्व ज्ञान सम्मेलनको निष्कर्ष

इनेप्लिज २०७७ असोज २६ गते ०:१९ मा प्रकाशित

पहिलो विश्व ज्ञान सम्मेलनको सफलता र नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोगबाट उत्साहित हुँदै आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट संचालित तीन दिने सम्मेलन (अक्टोबर ९-११, २०२०) को उद्घाटन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भयो । उहाँले समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्यका लागि सरकार उत्साहित रहेको बताउनु भयो । सम्मेलनलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवाली, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजू, नेपाल उद्योग वाणिज्य मह संघकी अध्यक्ष भवानी राणा, एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घले, पूर्व अध्यक्षहरु देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली विज्ञ डा द्रोण रसाली र सम्मेलनका संयोजक तथा संघका महासचिव डा हेम राज शर्मा लगायतले सम्बोधन गर्नु भयो ।

सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहेका थिए । साथै ३० देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रह्यो भने २१० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए । विशेषत: कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोना पश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित थियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता तोकेका विषयहरुमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको मुख्य आयोजना र नेपाल सरकारको सह–आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा काठमाडौ विश्व विद्यालयको सहकार्य रह्यो । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र एवं निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहयोग तथा सहभागिता रहेको सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालमा रहनुभएका विज्ञहरु, र नेपालसंग जोडिएका विदेशी विज्ञहरु सहभागी हुनु भएको थियो ।

यो सम्मेलनमा चार ओटा मुख्य विषयवस्तुहरु रहेका थिए

– सामाजिक परिवर्तनका लागि नवप्रवर्तन
– विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति
– स्टार्ट अपहरु तथा बजारीकरण
– डिजिटल अर्थतन्त्र

८० घण्टा भन्दा बढी प्रस्तुतिहरु गरिएका थिए । १६ मुलुकहरुका अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायका २५ जना विशेषज्ञहरु तथा ३० मुलुकका गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञहरुले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जना संख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, उर्जा, जल श्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर राष्ट्रिय श्रम संगठन, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व खाद्य संगठनसंग आवद्ध विशेषज्ञहरु पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएको थियो ।

यस अघि भएका विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनका सुझावहरुलाई पनि समेटदै तीन दिने विश्व ज्ञान बैठकका निस्कर्षहरू निम्न अनुसार रहेका छन् । सम्मेलनको पूर्ण प्रतिवेदन एक महिना भित्र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइने छ ।

१. कोभिड-१९ ले गर्दा धेरै नेपालीहरु चरम गरिबीको रेखा मुनि धकेलिने खतरा देखिएको छ । कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, उर्जा तथा सूचना प्रविधि मुख्य क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दीगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरआवासीय नेपाली समुदाय समेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।

२. धेरै विज्ञहरुले कोभिड -१९ ले अल्पकालमा दीगो विकासका लक्षहरुलाई नकारात्मक असर पर्ने भएता पनि दीर्घकालमा सकारात्मक असर नै पर्न सक्नेमा आशावादी देखिए । तर यसका लागि जनचेतनामा वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्राविधिक सुधार, विकेन्द्रीकरण, विदेशमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक तथा दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका कामहरु गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै सुशासन पनि आवश्यक हुनेछ । कोभिड -१९ संग जुध्न स्थानीय सरकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखियो, त्यसैले तिनलाई श्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै देश भित्र र बाहिर रहेका विकास साझेदारहरुसंग अरु निकट सहकार्य गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौं ।

३. कोभिड – १९ ले निगरानी, क्वारेन्टाइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग, समन्वय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको क्षमता लगायत नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने अवश्यकता औँल्याएको छ । संघीय तथा प्रान्तीय तहमा जनस्वास्थ्य विभाग गठन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न हामी सुझाव दिन्छौं ।

४. कोभिड-१९ महामारीले नेपाल खाडी लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुले व्यहोर्नु परिरहेको समस्यासंग जुध्न तयार छैन भन्ने देखाएका छन् । त्यसैले कोभिड-१९ जस्ता महामारीको अवस्थासंग जुध्न र आवश्यक तयारी गर्न एउटा ‘प्रकोप तयारी ढांचा’ तयार गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान गर्ने र नेपाल फर्के पछि पनि बेरोजगार रहनु नपरोस् भन्नका लागि आप्रवासी श्रमिकहरुको सीप विकास गर्न आवश्यक छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्पको रुपमा नरहोस् भन्नका लागि नेपाल सरकारले यो संकटलाई मानिसहरुलाई विदेश जान वाध्य पार्ने कारक तत्वहरुलाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने नीतिहरु ल्याउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । आप्रवासी कामदारहरुको आवागमनका साथै उनीहरुले व्यहोर्नु परिरहेका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यक श्रोत साधन तथा क्षमता विकासमा सघाउन पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।

५. गैरआवासीय नेपाली संघकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न संकटसंग जुध्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । यसै गरी विद्यमान तथा भविष्यका प्रकोपहरुसंग जुध्न एउटा स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन ढांचा तथा न्यूनीकरण कोष बनाउन हामी सुझाव दिन्छौं । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नेपाली मूलका व्यक्तिहरुमा असमानता, अन्तर र भिन्नता कायमै छन् । त्यसैले हामी संसारभरि रहेका नेपाली मूलका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एउटा सामूहिक शक्ति निर्माण गरी परिवर्तन र सुधारको श्रोत बन्न आह्वान गर्दछौं ।

६. गैरआवासीय नेपाली संघको -यापिड मेडिकल टिमले यस अघिका प्रकोपहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकोपहरु आइपरेमा २४ घण्टा भित्रै खटाउन सक्ने गरी तयारी हालतमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

७. अल्प विकसित मुलुकहरुको दीगो विकासका लागि प्याटेन्ट निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपाली आविष्कारकहरुलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु तथा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुसंग सहकार्य गर्न सुझाव दिन्छौं ।

८. नेपालमै रहेका उद्यमीहरु तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरुले स्टार्ट अप शुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई बजारीकरण गर्न अवसर खोजीरहेका छन् । त्यसैले नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन पनि नेपाल सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्न हामी सुझाव दिन्छौं । बजारीकारण सम्बन्धी प्रयासहरु तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

९. नेपालले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती व्यहोरी रहेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि कृषि नीतिहरुमा कृषकहरुको आय श्रोतले धान्न सक्ने खालका प्रविधिहरुलाई बढावा दिनु पर्दछ । त्यस्तै स्वदेश फर्केका आप्रवासी नेपालीहरुलाई खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । त्यसै गरी बिउ बैंक तथा प्रविधिहरु प्रयोग गरी रैथाने जातका अन्नहरु, घरपालुवा जनावर तथा फलफूलको संरक्षण गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।

१०. नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि दीगो विकास लक्ष प्राप्त गर्न digitalization को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर अहिले साइबर अपराध एउटा गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । त्यसैले साइबर अपराधसंग जुध्न एउटा ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । साइबर अपराधसंग जुध्ने प्रणालीको विकासमा गैरआवासीय नेपाली सूचना तथा प्रविधि विशेषज्ञहरुले मदत गर्न सक्ने छन् । Digitalization को प्रक्रियाबाट हामी अलग्ग बस्न नमिल्ने भएकाले हामी विद्यालयस्तरबाटै सूचना, संचार तथा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

११. नेपालमा, खासगरी दुर्गम इलाकामा बस्ने मानिसहरुका लागि, इन्टरनेटको शुल्क निकै महँगो छ । त्यस भूभागमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेको जस्तो मुनाफा पाउन सक्दैनन् । त्यसैले digital divide लाई घटाउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी नेपाल सरकार तथा एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै सार्थक परिवर्तनका लागि अनुसन्धान तथा विकास ( R & D) को क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

१२. नेपालले नवीकरणीय उर्जामा जोड दिंदै रहंदा जैविक इन्धन तथा आयातीत पेट्रोलियम पदार्थहरुको उपभोग बढीरहेको छ । त्यसैले विभिन्न सेवा क्षेत्रहरुमा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग बढाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । त्यस्तै नेपालमा अहिले प्रसारण लाइनहरुबाट विद्युत लैजांदा ठूलो मात्रामा उर्जा खेर गैरहेको छ । स्मार्ट ग्रिडहरुले प्रसारण तथा वितरणका क्रममा विद्युत खेर जाने दरलाई घटाइ दिन्छन् जसले गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने विद्युतको मूल्य पनि घट्न जान्छ । त्यसैले नेपालमा सफल स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम लागू गर्न नीति, नियामक संस्था, उद्योग, संस्थागत तथा स्तरीकरण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । यी उन्नत व्यापारिक मोडेलहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जान सकिने सम्भावनाहरुको खोजी गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौं ।

१३. वातावरणीय विनास तथा श्रोत दोहन गरेर तीव्र तथा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्नु दीर्घकालमा आत्मघाती हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्ष प्राप्त गर्नका लागि विकासको ढांचामा वातावरणीय नैतिकताको पक्षलाई पनि एकीकृत गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै वातावरण व्यवस्थापनमा सहभागी हुन आम जनतालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यालय तथा समुदायस्तरमा वातावरणीय शिक्षा तथा सामुदायिक जागरण कार्यक्रम संचालन त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

१४. कोभिड -१९ भन्दा पहिलेको आर्थिक वृद्धिको स्तरमा पुग्न र नेपालले चाहेको दुइ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न घरेलु लगानीले मात्रै सम्भव छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन तत्काल एनआरएन तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । यसका लागि अरु मुलुकहरुले अपनाइ रहेको वित्तिय प्रविधि (FinTech) को गति संगसंगै हिड्न वित्तीय नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

१५. कोभिड-१९ ले गर्दा सन् २०२०-२१ मा आर्थिक वृद्धि खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गरीबीको स्तरमा अहिले परेको असरको एकमात्र समाधान भनेको विज्ञानमाथिको विश्वास नै हो । नेपालको संशोधित विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीतिले विभिन्न क्षेत्रमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पहलहरु गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो नीतिको तीव्र कार्यान्वयनले दीगो विकासका लक्षहरु प्राप्त गर्न सघाउने छ ।

१६. बायो मेडिकल विज्ञान तथा प्रविधिले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाइ रहेका छन्। दुर्भाग्यवस धेरैजसो अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विकसित मुलुकहरुमा भै रहेको र ती प्रविधि निकै महँगो भएकाले नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु उपलब्ध भएका छन् । त्यसो गर्दा लागत कम हुने छ भने आम जनताले ती सेवा उपभोग गर्न पनि सक्ने छन् ।

१७. हाल नेपालमा भैरहेको सहरी वृद्धि पर्याप्त पूर्वाधार क्षमता विना नै भै रहेको छ । त्यसैले दीगो सहरी विकासका लागि सुशासन र योजनाका संयन्त्र तथा औजारहरु विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा तिनको सम्भाव्य प्रयोगका लागि सहरी सुशासनका लागि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरिनु पर्दछ । स्मार्ट सहर प्रणालीका तत्वहरु प्रयोग गर्दै लैजान हामी नेपाली सहरहरुलाई प्रोत्साहित गर्दछौं ।

१८. हामी नेपालमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुबीच अरु निकट सम्पर्क, सहकार्य, ज्ञानको आदानप्रदान तथा स्थानान्तरणका लागि आह्वान गर्दछौं । यस्तो आदानप्रदानले आधुनिकीकरण तथा विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

१९. एनआरएनएका प्रारम्भिक दिनहरुमा शुरु गरिएको वृद्ध आश्रम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै जीवनको अन्त्यकालमा प्रदान गरिने स्याहार सेवा (palliative care) को विकासका लागि पहल गर्न हामी एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं।

२०. बलियो समुदाय, उद्योग धन्दा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा सामुदायिक कलेजहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक कलेजको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न थुप्रै सम्भावनाहरु रहेकाले यो अवसरलाई उपयोग गर्न हामी सम्वद्ध सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दछौं ।

२१. एनआरएनएले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिस्ठान, लेबर बैंक तथा ब्रेन गेन सेन्टरसंग तत्काल सहकार्य शुरु गर्ने छ । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि एनआरएनएले नेपाल सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिस्ठान (Policy Research Institute) संग एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छ ।

२२. यो सम्मेलनको नतिजा तथा सुझाव योजना, नीति निर्माण, संजाल निर्माण, अनुसन्धान, शिक्षा, नव प्रवर्तन तथा व्यवसायीकरणसंग एकीकृत गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एनआरएनएले एउटा उपयुक्त संयन्त्र बनाउनु पर्दछ। प्रवासमा रहेका विशेषज्ञहरुको उत्साहलाई पनि समेट्ने गरी एनआरएनएको Skill, Knowledge and Technology Transfer बिभागले नेतृत्व लिन र गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुको सीप, क्षमता र अनुभव नेपाल सरकार, संस्थाहरु तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न तहसंग जोड्न अहम भूमिका निर्वाह गर्न हामी सुझाव दिन्छौं ।

२३. नेपालले उच्च शिक्षा संस्थाहरुमा पठन पाठन र अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुको योगदानलाई औपचारिक रुपमा पहिचान गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले निकै नराम्रो असर परिरहेको छ । त्यसैले विभागीय तहमा आफै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने संयन्त्र विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा अनुसन्धानकालागि रकम जुटाउने कुरा एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यसैले प्राकृतिक विज्ञान र मानविकी तथा समाज विज्ञानका लागि दुई ओटा छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्हरु बनाउन पनि हामी आह्वान गर्दा छौं ।

२४. क्षेत्रीय सम्मेलनहरु मार्फत थुप्रै उपयोगी ज्ञानको संश्लेषण गरिएको छ । एनआरएनए क्षेत्रीय स्तरमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने काम जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

यो सम्मेलन वैज्ञानिक स्टियरिंग कमिटिको अनुमानित कम्तीमा ५,००० घण्टा सम्मको स्वयंसेवी कामको नतिजा हो । हामी एनआरएनए तथा नेपाल सरकारले यी सुझावहरुलाई गम्भीरताका साथ लिने छन् र आगामी दिनमा तिनलाई कार्यान्वयन गर्न कोशिस गर्न आह्वान गर्दछौं ।

डा हेम राज शर्मा
संयोजक
दोश्रो एनआरए विश्व ज्ञान सम्मेलन आयोजक समिति
गैरआवासीय नेपाली संघ
११ अक्टोबर २०२०

Conclusion of the 2nd NRN Global Knowledge Convention

Encouraged by the success of the first convention and the enthusiastic support received from the Government of Nepal, NRNA organized the 2nd NRN Global Knowledge Convention from 09-11 October 2020. Similar to the first one, this convention was co-organized with the Government of Nepal. Prime Minister of Nepal the Rt. Honorable KP Oli inaugurated the convention on 09 October 2020. The Honorable Foreign Minister Pradeep Gyawali and other dignitaries addressed the inauguration session. In the current context of the COVID-19 pandemic, the entire convention was organized in all online formats.

Unlike the location of the first convention, we had decided to move the 2nd Convention venue from the expensive five-star hotel to premises of educational institution. We had received unconditional support from the Kathmandu University to organize the 2nd Convention at their facility. Although we are not able to take full advantage of this offer due to COVID-19 pandemic, our commitment to partner with educational institutions in Nepal will continue in the future. In addition to this, unlike the 1st Convention, we expanded the scope of this Convention and its horizon through direct collaboration with crucial stakeholders of Nepal such as the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Education, Science and Technology, National Planning Commission of Nepal, Nepal Academy of Science and Technology, Educational Institutions, Private Sectors and Innovators. This direct collaboration is expected to reduce the barrier for implementing the recommendation of the 2nd Convention.

Unprecedented COVID-19 pandemic hit us in the middle of the preparation for this convention. Due to the resilience, relentless efforts and courage of the scientific steering committee, we collectively rise to the occasion and move forward to organize the event. The challenges brought by the COVID-19 pandemic and opportunities associated with it was made one of the central themes of the Convention. The convention also used Sustainable Development Goals set by the United Nations and the 15th five-year plan of National Planning Commission of Nepal to shape its objectives and goals.

The focus of the convention was guided by four overarching themes:

– In-house Innovation for Societal Changes

– Science, Technology & Innovation Policy

– Startups and Commercialization

– Digitalized Economy

The convention was organized in four plenary sessions, fifteen symposium sessions and three special sessions. A total of 210 papers were presented and 90 experts commented on the papers. The presentations were delivered over 80 hours. Twenty-Five experts from the international scientific community from sixteen countries and diaspora experts from thirty countries presented their papers. Experts from several ministries of Nepal, such as, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Science, Education and Technology, Ministry of Finance, Ministry of Women, Children & Senior Citizen, Ministry of Health and Population, Ministry of Agriculture & Livestock Development, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Ministry of Forest and Environment, and Ministry of Urban Development contributed to the convention. Similarly, experts from the World Health Organization, International Labor Organization, Asian Development Bank and World Food Program also contributed to this convention.

Prior to the 2nd NRN Global Knowledge Convention, four regional knowledge conferences were organized in Oceania, Asia Pacific, Europe and Americas regions.

The detailed reports of the global knowledge convention and regional conferences will be submitted to the Government of Nepal within a month, and archived on the Convention webpage. A quick review, summary, and recommendations of the convention are presented as follows.

1. With Covid19, the ability of the government of Nepal to spend has been reduced and there is a real likelihood that many people will be pushed into extreme poverty. It has become imperative to mobilize local, diaspora, and foreign investments to meet our Sustainable Development Goals.

2. Covid19 crisis may bring opportunities in the long run via raised awareness, technical improvement including in Information Communication Technology sector, decentralization and reverse brain gain, among others. A research environment friendly to the returnee diaspora professionals will help speed up the brain reversing process.

3. Covid-19 has highlighted various gaps in the health care system, especially regarding surveillance, quarantine, contact tracing, coordination and capacity of healthcare facilities. Restructuring of the health care system with the formation of Public Health Department at the Federal and Provincial levels is recommended.

4. The Covid-19 pandemic exposed that Nepal is not prepared to deal with the magnitude of the problems and the suffering that migrant Nepalis face, including the GCC countries. A disaster preparedness framework needs to be drawn up and preparations made in relation to foreign labour migration, so that there is no confusion when disasters such as the COVID pandemic strike. Risk reduction strategies need to be incorporated into migration planning, such as diversifying destinations, improving the skills of migrants so that they are not unemployed and have the possibility of self-employment on return to Nepal. Enhancing the position of local government by equipping them with resources and capacities in responding to challenges faced by the migrants including facilitating their mobility.

5. NRNA is responding to mitigate the pandemic crisis through the formation of a High-Level Committee on Coronavirus Pandemic Mitigation Response. It is recommended to form a permanent high-level disaster management structure and mitigation funds to fight against current and future disasters.

6. Rapid Medical Team within the Health Committee of NRNA has played a critical role in several previous disasters and is ready to be deployed in future disaster areas within 24 hours.

7. Patenting innovation is a very important tool for sustainable development especially for least developed countries and young entrepreneurs. Nepali innovators are recommended to start collaborating with diaspora and international experts who have successfully registered patents to get guidance in this direction.

8. Resident Nepali entrepreneurs and returnee professionals are looking for opportunities to establish startups and commercialize their inventions. There is a strong need that Government and NRNA set up funds to promote innovation and commercialization. NRNA should also collaborate with private sectors for for-profit innovation and commercialization endeavors.

9. Food security is one of the serious challenges facing Nepal. Agriculture policies need to promote cost-effective technologies to increase yield. Returnee migrants should be encouraged to play a crucial role in food production. Underutilized and indigenous species of crops, livestock, and fruit needs to be conserved using community seed banks and dry chain technologies

10. Digitalization helps developing countries like Nepal to achieve sustainable development goals. However, Cybercrime has become a serious issue. The Nepal Government should form an integrated national research and action center to counter cybercrime. Diaspora IT professional can help enhance cyber breach counter measures in Nepal. Since the process of digitalization is inescapable, Nepal Government should introduce ICT-based national development curriculum in school education.

11. The internet cost is much higher for the people living in Nepal’s remote areas. Return on investment for private sector involvement is not encouraging. The government and NRNA need to invest in this sector to decrease the digital divide.

12. The 7th goal of the United Nations’ Sustainable Development Goals emphasizes on ensuring access to affordable, reliable and sustainable energy for all by 2030. To achieve this goal, Nepal too is taking initiatives for power generation by switching to clean energies. Though the emphasis is on renewable energies, dependence on biomass and imported petroleum fuels is not reduced. There is an urgent need to focus on increasing per capita electricity consumption in various service sectors. Nepal currently faces massive energy losses that can be addressed by using Smart Grids. For a successful smart-grid program, initiatives must be prioritized at the policy, regulatory, industry, institutional, and standardization level. Innovative business models using a public-private partnership should be explored. Nepal should also develop capability on Information Technology applications and system integration.

13. Nepal faces unique challenges in designing science-based sustainable stewardship of natural resources. Nepal needs to adopt an integrated development planning approach to replace the current sectoral development planning to leverage the synergy generated by available natural resources. A rapid high economic growth at the cost of environmental degradation and resource depletion will be suicidal in the long run. This necessitates the integration of environmental ethics into the development framework to achieve the United Nations’ sustainable development goals. Environmental education and community awareness program at schools and community level is critically important to motivate citizens participation in environmental management.

14. Domestic investment alone is not enough to regain the pre-COVID economic growth and to realize the aspired double-digit growth rate in Nepal. Foreign and diaspora investment needs to be immediately channelized to refuel Nepal’s economy. Nepal needs to revise its financial policies to catch up with the pace of FinTech development and adoption in other economies.

15. Due to COVID-19, economic growth is estimated to contract in the Fiscal Year 2020-21. A belief in science is the only solution to today’s impacts on poverty levels. Nepal’s revised Science, Technology and Innovation Policy has envisioned scientific and technological interventions necessary in different sectors. Rapid implementation of this policy can help to fulfill the sustainable development goals.

16. Biomedical science and technology are advancing the delivery of high-quality healthcare. Unfortunately, most of the research and innovation in this area is pursued in a developed economy, and the resulting technologies are very expensive. There is a unique opportunity for emerging economies like that of Nepal in doing research and innovation in the local market so that the cost will be lower and increase the affordability.

17. The current urban growth in Nepal is mostly happening without adequate infrastructure capacity. Good governance, planning tools and mechanisms must be developed to achieve sustainable urban development. Community involvement should be strengthened. International best practices in urban governance can be reviewed for possible application in Nepal. Elements of smart city approaches should be adopted by the Nepali cities.

18. Resident Nepali and Non-Resident Nepali Experts need to come together for networking, knowledge-sharing, and collaboration in a regular basis. Such Knowledge sharing can facilitate the aspiration of Nepali citizens for knowledge-based economic development.

19. NRNA should take initiative to the development of end-of-life (palliative) care in Nepal as a continuation of Briddha Ashram (Abode for Elderly) Program initiative which was started in the beginning years of NRNA activities.

20. Expanding education opportunities to technical and vocational education and training schools will support citizens in continuous learning, elevate productivity through training, and bring light to the transformative potentials of our human and natural endowments. When countries seek to redefine their education, the idea of community colleges offers a powerful connective solution to building a strong community, industry, and national economies. The future is wide open for Nepali education, and we must seize it.

21. NRNA will immediately start collaborating with National Planning Commission, Nepal Academy of Science and Technology, Labor Bank and Brain Grain Center. A Memorandum of Understanding will be signed with the Policy Research Institute of Nepal to conduct research on evidence-based policy formation.

22. The outcome of the convention and its recommendations need to be integrated into the planning, policy-making, networking, research, education, innovation, and commercialization. NRNA needs a well thought out mechanism to do so. We recommend NRNA to use Skill, Knowledge, and Technology Transfer Department to take a lead in collating the enthusiasm of Diaspora experts and feed that into different levels of government, institutions, and private sectors.

23. Nepal should officially recognize the need for and benefits of plurality in HEI education and research, i.e. the coexistence of different types of institutions, both public and private. Increasing political interference has had a very deleterious effect on public universities. Mechanisms need to be developed that will enable universities to become fully autonomous bodies able to control their own appointments at the departmental level. There should be two national research councils, one for natural science and the other for social science and the humanities.

24. Tremendous amount of knowledge was created through the regional conferences. NRNA commits to continue knowledge exchange at the regional levels.

The convention was the outcome of an estimated minimum of 5000 hours of voluntary work of the scientific steering committee. We sincerely hope that NRNA and the Government of Nepal will take the recommendations seriously and try to implement them in the times to come.

Dr Hem Raj Sharma

Chair, 2nd NRN Global Knowledge Convention Organizing Committee

Non-Resident Nepali Association

11 October 2020

 

NRNA LOGO

Group Mail Code of Conduct

1. Avoid Greetings on festivals and condolence on group mail, if you must send, send it to individuals.
2. Avoid repetition of same opinions
3. Avoid use of reply all function unless it is thought to be of a general interest.
4. Avoid sending replies to the individual through group mail.

 

NRNA

Corona Virus Precautions : stay safe

1.Wash your hands frequently
2. Carry hand sanitizer
3. Avoid touching your face
4. Maintain social distance in public gatherings

प्रतिक्रिया