सोमबार, मंसिर १५ २०७७
काठमाडौं ०४:०१
वासिङटन डिसी 17:16

चुनाबमा हार्नेहरुलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक कदम

अधिवक्ता राजेश काफ्ले २०७७ असोज २५ गते २०:४६ मा प्रकाशित

नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सरकार भनेको जनताले संविधान सभाबाट वनाएको संविधान अनुसार निर्वाचित लोकतान्त्रीक, प्रजातान्त्रिक सरकार हो । सरकारको नेतृत्व हालाकी नेपाल कम्निष्ट पार्टीले गरेको भएतापनि संविधानले कम्निष्ट लाई चिन्दैन । यो संविधान अनुसार नेपाल कम्निष्ट पार्टी र निजको सरकारले आफनो सोच, विचार , वानी, व्यहोर, आचरण, काम, कारवाही, मुल्य, मान्यता आदी सवै देश र जनताको हक हितमा व्यवहारिक रुपमा प्रजातान्त्रीक चरित्र अनुसार गरेको प्रष्ट देखिनु पर्दछ र जनताले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको अनुभव र आत्मसात गरेको हुनु पर्दछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना,धाराहरुमा प्रष्ट रुपमा सर्वमौम सत्ता र राजकिय सत्ता जनतामा निहित हुने, संविधान देशको मुल कानून हुने र कानूनको शासन, मानब अधिकार, स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक हक, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, संघिय सरकार, आवधिक निर्वाचन, समानुपातिक निर्वाचन, राजनैतिक उदेश्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उदेश्य, आर्थिक उदेश्य र परराष्ट्र निती आदी लगायत सम्पुर्ण कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । संविधान अनुसार चुनिएको यो सरकार र यिनका निकायहरुले यो संविधान अनुसार आफ्नो काम कारवाही जनताको हक हितमा प्रष्ट रुपमा प्रयोग गरेको देखिनु पर्दछ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधानवादको मुल मर्म, मनसाय, उदेश्य तथा संविधान, ऐन, नियम, विनियम बमोजिम सरकारको शासन व्यवस्था संचालित गरिनु पर्दछ । अन्यथा सरकारको हरेक काम कारवाही गैर संवैधानिक, गैरकानूनी र गैर प्रजातान्त्रिक हुन्छन । यस संविधान अनुसार न्यायपालिक स्वतन्त्र छ । सरकारका हरेक देश र जनताको हक हित विपरित भए गरेका गैर संवैधानिक, गैरकानूनी र गैर प्रजातान्त्रिक काम कारवाहीलाई न्यायपालिकाले संविधान ऐन कानून अनुसार वदर गरी सुशासन, न्यायपुर्ण र प्रजातान्त्रीक समाज कायम गर्नु प्रमुख कर्तव्य हो । प्रजातन्त्रको अस्तित्वलाई कायम राखी जनताको संविधान र कानूनद्धारा प्रदत्त हक अधिकारको सुरक्षा गर्नु अदालतको प्रमुख भुमिका एवं दायित्व रहन्छ ।

सरकारको हरेक काम कारवाही गैर संवैधानिक, गैरकानूनी र गैर प्रजातान्त्रिक हुन्छन ।

प्रजातन्त्र भनेको सरकारको एउटा यस्तो स्वरुप हो जसमा जनताले आफुमाथि कस्तो कानूनद्धार शासित हुने हो सो कानून छान्ने अधिकारको प्रयोग गर्दछन। जनताहरु को हुन् र कसरी जनताका अधिकारहरु उनीहरु माझ बाँडिएका छन् भन्ने विषय नै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, विकास र संविधानका लागि मुख्य मुद्दा हो।प्रजातन्त्रको मुख्य आधारशिलामा सभा, सम्मेलन र बोलीको स्वतन्त्रता, समावेशीता र समानता, सदस्यता, सहमति, मतदान, जीवनको अधिकार र अल्पसंख्यक अधिकार समावेश आदी समावेश छन्।

सामान्यतया, प्रजातन्त्र दुई प्रकारका हुन्छन : प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र प्रतिनिधि प्रजातन्त्र ।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र एक राजनीतिक प्रणाली हो जहाँ नागरिकहरू मध्यस्थ वा प्रतिनिधिहरूमा भर पर्नुको विपरित निर्णयमा व्यक्तिगत रूपमा सहभागी हुन्छन्। यस प्रणालीमा, महत्वपूर्ण सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू लटरीबाट छानिएका नागरिकहरू द्वारा गरिन्छ। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रले देहायको कुराहरु गर्न जनताले आफ्रनो मतदानको प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ ।

जस्तो : संवैधानिक कानूनहरू परिवर्तन गर्न,कानूनहरूको लागि पहल गर्न, जनमत संग्रह र सुझावहरू राख्न,वैकल्पिक अधिकारीहरुलाई बाध्यकारी आदेश दिन, चुनावी कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अघि उनीहरुलाई फिर्ता लिने वा अभियानको वाचा भड०्ग गर्ने मुद्दा चलाउने जस्ता।

आधुनिक समयका प्रतिनिधिमूलक सरकारहरूमा, जनमत, नागरिकको पहल र रिकल चुनाव जस्ता केही चुनावी औजारहरू प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको रूपमा चिनिन्छन्। यद्यपि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका केही समर्थकहरू स्थानीय सम्मेलनका लागि आमनेसामने बहसको बहस पनि गर्छन्।

प्रतिनिधि प्रजातन्त्रमा जनताले चुनेका प्रतिनिधित्व गरेकोले सरकारी अधिकारीहरूको नियुक्ति वा निर्वाचन समावेश गर्दछन। यदि सरकार प्रमुख पनि प्रजातान्त्रिक तवरले चुनिएको छ भने यसलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। सबै भन्दा सामान्य संयन्त्रमा बहुमत वा भोटको वहुमतको साथ उम्मेदवारको चुनाव गरिन्छ। धेरै जसो पश्चिमी देशहरूमा प्रतिनिधि प्रणाली छ।

प्रतिनिधिहरू कुनै खास जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रद्वारा प्रतिनिधिहरू छानिन वा बन्न सक्छन्, वा समानुपातिक प्रणाली मार्फत सम्पूर्ण मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दछन । प्रतिनिधिवादी प्रजातन्त्रले जनतन्त्र जस्ता प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका तत्वहरू पनि समाहित गर्दछन्। प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको विशेषता भनेको नै प्रतिनिधिहरू जनताको हितमा काम गर्न जनताले छनौट गर्छन्, तबसम्म उनीहरूले आफ्नो निर्णयको स्वतन्त्रतालाई कसरी कायम राख्ने भन्ने अधिकारलाई कायम राख्छन्।जनताको अहितमा कुनै पनि काम गर्ने अधिकार साशकलाई प्रतिनिधी प्रजातन्त्रमा हुदैन । यस प्रतिनिधी प्रजातान्त्तिक गणतन्त्रमा जनता मालिक शासक नोकर हुन्छन ।

यदि सरकार प्रमुख पनि प्रजातान्त्रिक तवरले चुनिएको छ भने यसलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ।

संसदीय लोकतन्त्र भनेको एक प्रतिनिधी मुलक प्रजातन्त्र हो जहाँ सरकारले राष्ट्रपति शासनको बिरूद्ध प्रतिनिधित्व गर्दछ, वा खारेज गर्न सक्छ, जसमा राष्ट्रपति दुबै राज्य प्रमुख र सरकारको प्रमुख हुन्छन् र संसदमा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीको मतदाताहरु द्वारा निर्वाचित हुन्छन्। संसदीय लोकतन्त्र अन्तर्गत सरकारले कार्यकारी मन्त्रालयमा प्रतिनिधिमण्डलको प्रयोग गर्दछ र जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदको अधीनमा रहन्छ। कार्यकारी प्रमुख संसदबाट वहुमतको आधारमा चुनिन्छ ।

संसदीय प्रणालीहरुमा कुनै पनि समयमा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार हुन्छ जव व्यवस्थापिकाको अपेक्षाप्रति प्रधान मन्त्रीले काम गरिरहेको छैन जस्तो महसुस हुन्छ। अविश्वासको मतबाट व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्रीलाई उनको पदबाट हटाउने वा बहुमतबाट हटाउने निर्णय गर्दछ। कतिपय देशहरूमा प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको बेलामा चुनाव गर्न सक्दछन र सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णय गर्दछन जब उनलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरू जनताको पक्षमा छन् र उनीहरु पुनःनिर्वाचित हुन जान्छन्। अन्य संसदीय प्रजातन्त्रमा अतिरिक्त चुनाव वास्तवमै कहिले पनि हुँदैन, अर्को अल्पमतको चुनाव नभएसम्म अल्पमतको सरकारलाई प्राथमिकता दिइन्छ। संसदीय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको वफादार विपक्षको अवधारणा हो। अवधारणाको सार यो हो कि दोस्रो ठूलो विपक्षी राजनीतिक दल वा गठबन्धनले गवर्निंग पार्टी वा गठबन्धनको विरोध गर्दछ, किनकी अझै राज्य र यसका लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति सरकार वफादार रहोस भनेर ।

राष्ट्रपति लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो प्रणाली हो जहाँ जनताले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन मार्फत राष्ट्रपतिलाई छान्छन। राष्ट्रपतिले कार्यकारी शक्तिहरू नियन्त्रण गर्ने राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख दुबैको रूपमा काम गर्छन्। राष्ट्रपति एक विशिष्ट अवधि को लागी सेवा गर्दछ र समय को त्यो राशि भन्दा बढी हुन सक्दैन। चुनावको सामान्यतया निश्चित मिति हुन्छ र सजिलै परिवर्तन हुँदैन। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण राख्छन्, विशेष गरी क्याबिनेट सदस्यहरू नियुक्त गर्ने कुरामा पुर्ण अधिकार रहन्छ । व्यवस्थापिकाले राष्ट्रपतिलाई सजिलै पदबाट हटाउन सक्दैन, त्यसैगरी उनले पनि व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूलाई सहजै हटाउन सक्दैनन। यसले शक्तिहरूको पृथक्कीकरणको केही उपाय प्रदान गर्दछ। तर यसको परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति र व्यवस्थापिकाको टुड०्गो बिभिन्न पार्टीहरूको नियन्त्रणमा हुन सक्दछ र यसले अर्कोलाई रोक्न सक्दछ र यसरी राज्यको व्यवस्थित संचालनमा हस्तक्षेप गर्दछ।

अविश्वासको मतबाट व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्रीलाई उनको पदबाट हटाउने वा बहुमतबाट हटाउने निर्णय गर्दछ।

प्रजातन्त्रको निर्णय गर्ने निर्णय बहुमतको नियम हो, यद्यपि सुपरमेजोरिटी र सहमति जस्ता अन्य निर्णय गर्ने दृष्टिकोण प्रजातन्त्रको लागि त्यति नै अभिन्न अंग हो। उनीहरूले संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेशीकरण र व्यापक वैधानिकताको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथ प्रमुखतावादको प्रतिरोध गर्दछन् र त्यसैले प्रायः संवैधानिक तहमा प्राथमिकता लिन्छन्।

अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक ल्यारी डायमंडका अनुसार प्रजातन्त्रमा चार मुख्य तत्वहरू छन् : जस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको माध्यमबाट सरकार छनौट र बदल्ने राजनीतिक प्रणाली । नागरिकको रूपमा राजनीति र नागरिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता । सबै नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण । कानूनको नियम, जसमा कानून र प्रक्रियाहरू सबै नागरिकहरूलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको अवधारणा र सञ्चालनमा अझ बढी विशिष्टता हुनुपर्दछ ।

उदार लोकतन्त्रको साझा प्रकारमा बहुमतको शक्ति प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको ढाँचाभित्र प्रयोग गरिन्छ, तर संविधानले बहुमतलाई सीमित गर्दछ र अल्पसंख्यकलाई सुरक्षा दिन्छ । उदार लोकतन्त्र, जसलाई पश्चिमी लोकतन्त्र पनि भनिन्छ, एक राजनीतिक विचारधारा र सरकारको एक रूप हो जहाँ प्रतिनिधि लोकतन्त्र उदारवादको सिद्धान्त अन्तर्गत संचालित छ। यो विभिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरू बीचको चुनाव, सरकारको विभिन्न शाखाहरूमा शक्तिहरूको पृथक्कीकरण, खुला समाजको भागको रूपमा दैनिक जीवनमा कानूनको शासन, निजी सम्पत्ति भएको बजार अर्थतन्त्र, र मानव अधिकारको समान संरक्षणको विशेषता हो। नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सबै व्यक्तिहरूको लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता। प्रणालीलाई अभ्यासमा परिभाषित गर्न उदारवादी लोकतन्त्रले अक्सर संबिधान बनाउँछ, जसलाई कोडिफाइड गरिएको छ । जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा । जस्तै युनाइटेड किंगडममा । सरकारको अधिकारको वर्णन गर्न र सामाजिक सम्झौतामा लगानी राख्न यो गरिएको हुन्छ। । २० औं शताब्दीमा निरन्तर विस्तारको अवधि पछि उदारवादी लोकतन्त्र विश्वमै प्रमुख राजनीतिक प्रणालीको रुपमा रहेको छ ।

प्रणालीलाई अभ्यासमा परिभाषित गर्न उदारवादी लोकतन्त्रले अक्सर संबिधान बनाउँछ, जसलाई कोडिफाइड गरिएको छ ।

उदार लोकतन्त्रले विभिन्न संवैधानिक रूप लिन सक्दछ किनकि यो संवैधानिक राजतन्त्र हुन सक्छ जस्तै अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, जापान, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्पेन र युनाइटेड किंगडम वा गणतन्त्र जस्तै फ्रान्स, जर्मनी, भारत,नेपाल,इटाली, आयरल्याण्ड, मेक्सिको, पोल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका। यसमा संसदीय प्रणाली हुन सक्छ जस्तै अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, भारत, नेपाल, इजरायल, आयरल्याण्ड, इटली, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र युनाइटेड किंगडम, राष्ट्रपति प्रणाली जस्तै इन्डोनेशिया र संयुक्त राज्य अमेरिका वा अर्धराष्ट्रपति प्रणाली जस्तै फ्रान्स, पोल्याण्ड, रूस, युक्रेन र रोमानिया।

उदार लोकतन्त्रमा सामान्यतया सार्वभौम मताधिकार हुन्छ, यसले सबै वयस्क नागरिकहरूलाई जातीयता, सम्पत्ती स्वामित्व, जाति, उमेर, लिड०्ग, आय, सामाजिक स्थिति, वा धर्मको पर्वाह नगरी मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। यद्यपि ऐतिहासिक रूपमा उदार लोकतन्त्रका रूपमा चिनिने केही देशहरूमा बढी सीमित मताधिकार रहेको छ। आज पनि उदारवादी लोकतन्त्र ठहरिने केही देशहरूमा वास्तवमै सार्वभौम मताधिकार छैन किनकि लामो समय जेल सजाय पाएका युनाइटेड किंगडममा रहेका व्यक्तिहरूले मतदान गर्न असक्षम छन्, जुन नीतिलाई युरोपियन मानव अधिकार अदालतले मानवअधिकार उल्लघंन गरेको मान्दछन। धेरै राष्ट्रहरूलाई मतदानका लागि अनुमति दिनु अघि सकारात्मक पहिचानको आवश्यक पर्दछ। निर्वाचनमार्फत भएका निर्णयहरू सबै नागरिकले नभई मतदाताहरूको सदस्य हुने र भोटमा भाग लिने छनौट गर्नेहरूले लिन्छन्।

उदार लोकतान्त्रिक संविधानले राज्यको प्रजातान्त्रिक चरित्रलाई परिभाषित गर्दछ। संविधानको उद्देश्य प्रायः सरकारको अधिकारको सीमितताको रूपमा देखिन्छ। उदार लोकतन्त्रले शक्तिहरूको स्वतन्त्रता, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका र सरकारको अड०्गहरु बीचको शक्ति सन्तुलनको प्रणालीमा जोड दिन्छ। उदारवादी लोकतान्त्रिक राज्यले कानूनको शासनको सिद्धान्त अनुसरण गर्ने राज्यको महत्वलाई जोड दिन सक्छ। सरकारी अख्तियारलाई वैधानिक रूपमा लिखित, सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित कानून बमोजिम प्रयोग गरिएको छ जुन स्थापना प्रक्रियाको बमोजिम लागू गरिएको छ। प्रजातन्त्रले धेरै संघीयता प्रयोग गर्दछ, जसलाई शक्तिको ठाडो विभाजन पनि भनिन्छ जस्तो नगरपालिका, प्रान्तीय र राष्ट्रिय सरकारहरू जसले शक्तिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । संघीय सरकारले मुख्य विधायकीय जिम्मेवारी लिन्छ र संघीय विभाजित गरेर सार्वजनिक इनपुट बढाउन प्रयोग गर्दछ।

नेपालमा संविधान सभाको चुनाब गरी संविधान सभाबाट संविधान लेखि जारी गरिएको हो । नेपालको प्रजातन्त्र भनेको प्रतिनिधि मुलक प्रजातन्त्र हो । नेपालको संविधान अनुसर जनताले चुनाबबाट पांच वर्षको एक कार्यकालको लागी आफ्ना प्रतिनिधीहरु संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारमा पठाउंदछन र सरकार संचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । चुनाबमा भाग लिई हारेका व्यक्तिहरु उक्त कार्याकालमा उप निर्वाचन वाहेक पुनः अन्य कुनै पनि तरिकाबाट व्यवस्थापिका संसदमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । जनताको मतबाट विजयी भएको जनताको प्रतिनिधिले मात्र सरकार संचालन गर्न पाउने यो नेपालको संविधानको व्यवस्था हो । किनकी संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौभ सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । व्यवस्थापिका संघिय संसदको चुनाबमा भाग लिएका तर जनताले चुनाबमा हराएका व्यक्तिहरुलाई पुन ः सोही व्यवस्थापिका संघिय संसदको सदस्यमा नियुक्ति गर्ने र सरकारमा समेल गराउन पाउने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्री परिषद तथा प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टीलाई संविधानको कुनै पनि धाराले अधिकार दिएको छैन ।

जनताको मतबाट विजयी भएको जनताको प्रतिनिधिले मात्र सरकार संचालन गर्न पाउने यो नेपालको संविधानको व्यवस्था हो ।

अहिले चुनाबमा हारेका व्यक्ति वामदेब गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्ति गरेको विषयलाई लिएर निकै विवाद भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८६(२)(ख) र धारा ७६(९) अनुसार निज वामदेबको नियुक्ति संविधान संम्मत छ भन्ने सरकारको दावी निर्णय विलकुल गलत छ । यस विवादमा राष्ट्रपति समेत मुछिनु भएको छ । किनकी नेपालको संविधाको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको संयुक्त रुप हो । यो स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । अब संघीय संसदमा हारेको व्यक्ति पुनः सोही संघीय संसदमा कदपी पनि योग्य हुन र नियुक्त हुन सक्दैन । संविधानको धारा १ अनुसार संविधान देशको मुल कानून रहेको र धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौभ सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको स्पष्ट उल्लेख हुंदा सार्वभौभ सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै निहित रहेका नेपाली जनताले बमादेब गौतमलाई संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको चुनबमा हराएको हुंदा नेपाल सरकार तथा राष्टपतिबाट पुनः संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । संधिानको कुनै पनि धारामा सार्वभौभ सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिमा निहित रहेको उल्लेख छैन । जनताले संघीय संसदको चुनाबमा हराएको वामदेब गौतमको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको नियुक्ति संविधानको धारा १, धारा २, धारा ८३ बमोजिम गैर संबैधानिक छ ।

संधिानको कुनै पनि धारामा सार्वभौभ सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिमा निहित रहेको उल्लेख छैन ।

प्रधान मन्त्री आफै जनताबाट संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा संविधानको धारा ८४ बमोजिम निर्वाचित भएका हुन । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधान मन्त्री पदमा संविधानको धारा ७६ बमोजिम चुनाबको माध्यमबाट नै चुनेका हुन । यसरी नेपालको संविधान बमोजिम जनताबाट निर्वाचित प्रधान मन्त्रीले संघिय संसदको प्रतिनिधी सभामा चुनाब हारेको व्यक्ति बामदेव गौतमलाई संघिय संसदको राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ७६(९), धारा ७८(४), धारा ८६(२)(ख) बमोजिम नियुक्तिको लागी सिफारिस गर्ने अधिकार हुदैन । राष्ट्रपतिले पनि चुनाब हारेको व्यक्तिलाई उपरोक्त धारा बमोजिम प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गर्न पाउने अधिकार छैन । राष्ट्रपती पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट चुनिएको हो (संविधानको धारा ६१, धारा ६२)। संघीय संसदको एक अभिन्न अड०्गको रुपमा रहेको प्रतिनिधि सभामा चुनाब हारेको व्यक्ति बमादेव गौतमलाई संघीय संसदको अभिन्न अड०्गको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्ने निर्णय नेपालको संविधानको प्रस्ताबना, धारा १,धारा २, धारा ५६(६),धारा ६१,धारा ६२, धारा ७८(४), धारा ८३, धारा ८४, धारा ८५, धारा ८६, धारा ८७, धारा ८८ विपरित भै गैर संवैधानिक रहेको स्पष्ट छ ।

अतः नेपालको संविधानको प्रस्तावना,धाराहरुमा प्रष्ट रुपमा सर्वमौम सत्ता र राजकिय सत्ता जनतामा निहित हुने, संविधान देशको मुल कानून हुने र कानूनको शासन, मानब अधिकार, स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक हक, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, संघिय सरकार, आवधिक निर्वाचन, समानुपातिक निर्वाचन, राजनैतिक उदेश्य, संविधानवादको सिद्धान्त आदी लगायत सम्पुर्ण संबैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाबमा हारेका व्यक्ति सोही कार्यकालको लागी संघीय संसदको सदस्यमा कदापी पनि नियुक्ति हुन सक्दैन । त्यस्तो नियुक्ति पुर्ण रुपमा गैरसंवैधानिक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया