पछिल्लो हप्ता एनआरएन भित्रको चर्चित बहस हो निःशुल्क सदस्यता । करीब असी लाख नेपालीहरु विभिन्न कारण विदेशीएको अपुस्ट तथ्यांक सबैतिर सुनिएको छ र जसमा करीब साठ्ठी लाख नेपाली गैर आवासिय नेपाली संघले सदस्यताको लागि तोकेको दायरा भित्र पर्न सक्ने अनुमान एनआरएन अभियन्ताहरुको रहेको छ। छिटफुट समाचारहरुको विश्लेषण गर्दा एनआरएन अध्यक्ष र महासचिव बीच अन्य कुरामा असमझदारी भएपनि २०१९ को अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा रहेको निःशुल्क सदस्यता सम्बन्धी एजेण्डामा एउटै आवाज रहेको र अध्यक्षलाई साथ दिएकै कारण महासचिव विवादित बनेको भन्ने पनि हल्ला चलेको छ। एनआरएन चाहे अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषदमा होस या राष्ट्रीय समन्वय परिषदमा होस कमीकमजोरी धेरै छन। संघको विधानले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन भनी टिप्पणी गर्दा संघको स्थापनाको पहिलो दिन देखि अभियानमा लागेका अभियन्ता र विधान निर्माण गर्न योगदान गर्ने समुहलाई अपहेलना गरेको भान हुन्छ ।

निःशुल्क सदस्यताको बहस चलिरहदा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका एनआरएनका अभियन्ताहरुले संघभित्र व्यवस्थापकीय कमजोरी प्रचुर मात्रामा रहेको र यस कार्यकालले महसुश तथा स्वीकार गरेको कटु सत्य चर्चामा छन् । संघ भित्र व्यवस्थापकीय कमजोरी छ, त्यसैले नयां योजना ल्याउदा भविष्यमा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच राख्ने हो भने समस्या थपिदै जान्छन र नयां योजनाहरु गर्भमै तुहिएर जान सक्छ। एनआरएनका कतिपय योजनाहरु सफल नहुनुको मुख्य कारण पनि संघभित्र विद्यमान समस्याको निराकरण गर्न नसक्नु नै हो।

एकातिर एनआरएन नाफा रहित सामाजिक संस्था भनी प्रचार गरिन्छ, अर्कोतिर पन्जिकृत सदस्यले विदेशमा आर्जन गरेको आयलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने भनी प्रचार गरिन्छ ।संघको उद्देश्य यही नै बाझिएको स्तम्भकारको बुझाई छ।

संघको वेबसाइटमा गएर संघको रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यहरुको तुलना अनि संघ अघि सारेका योजनाहरुको विश्लेषण गर्दा संघ स्थापनाकाल देखि हालसम्म संघले १७ औ बसन्त पार गरिसक्दा पनि विदेशिएका नेपालीले भोग्ने समस्या समाधानमा, चाहे ती खाडी मुलुकका हुन या विकसित युरोप अमेरिकाकै हुन कुनै सुधार हुन सकेको छैन। संघको वेबसाइटमा रहेको रणनैतिक लक्ष्यको ४ नम्बर बुदाको दोस्रो पाटोमा लेखिए अनुसार नेपाली संस्कृतिको संम्बर्धन गर्ने भन्ने बारेमा २०१९ को अक्टोबरमा निवार्चनमा सहभागी हुनु काठमाण्डौ पुगेका एन आर एन सदस्यहरुले देखाएका उत्श्रृखलाले प्रस्ट गरिदियो एनआरएनले समेटेका व्यक्तिहरुले विदेशमा कस्तो नेपाली संस्कृतिको संम्बर्धन गरिरहेका छन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण।

सघं भित्र लाग्ने ठुलो आरोप हो राजनीति धेरै भयो, अभियानको मुलधार राष्ट्रीय समन्वय परिषदले बुझेन भन्ने गुनासो अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषदका पदाधिकारीहरुको रहने गरेको छ, संघको रणनीतिक उद्देश्यको ५ नम्बरको बुदांमा लेखिएको छ,” राष्ट्रीय समन्वय परिषदसंग बलियो सम्बन्धमको विकास गर्ने”। अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषदभित्रको राजनीति भनेको पक्ष विपक्षको लडाईको साथसाथै आउने कार्यकालका मेरा मान्छेको नेतृत्व रहन्छ कि रहदैन, यदि रहेन भने मैले ताकेको अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषदको पद अर्कोले हात पार्छ भन्ने स्वार्थी र लालचपुर्ण संकुचित सोचको हाबी हो। अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषदले सांगठनिक रुपमा राष्ट्रीय समन्वय परिषदका समस्या समाधान गर्न, राष्ट्रीय समन्वय परिषदलाई बलियो बनाउन, सांगठनिक विकास गर्न कुनै नीति लिएको छैन, राष्ट्रीय समन्वय परिषदको प्रयोग अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषदलाई आवश्यक चन्दा संकलन गर्न वा चुनावी पद जित्न र आफ्नो पक्षका हुल जम्मा गर्न मात्रै गरेको संघलाई नजिकबाट नियाल्दा जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ, संघ भित्रका कुसंस्कार र कुरीतिहरुको समाधान दुई वर्षको यही कार्यकाल मात्र हुनुपर्छ र यही कार्यकाल मात्र जिम्मेवार छ भनेर दोष वर्तमान अध्यक्षको टाउकोमा थुपार्न मिल्दैन तर हरेक कार्यकाल यही बेथितीमा चलेको खण्डमा सुधार त कहिले पनि हुदैन।

निःशुल्क सदस्यताको नीति ल्याएर यो कार्यकाल चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। यसका फाइदा र बेफाइदा दुबै छन भन्ने तथ्य विज्ञहरुका छलफलहरुले प्रस्ट गर्ने कोशिश गरेका छन तर निःशुल्क सदस्यताका कारण सदस्यहरु एनआर एन मा आकर्षित हुदैनन् । सदस्य शुल्क तिरेर पनि चुनावमा धेरै सहभागी भएका थिए र भविष्यमा पनि हुन्छन तर चुनाव सकिएको भोली पल्ट देखि पदाधिकारीहरु बीच शुरु हुने विवादले सदस्यहरुको संघप्रतिको मोह घट्नु आफ्नो ठाउमा छ भने आफ्नो कार्यकाल सकिए पछि पुन संघका कृयाकलापहरुमा फर्किन नसक्ने वातावरण पुर्व पदाधिकारीहरुलाई अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषद देखि राष्ट्रीय समन्वय परिषद सम्म छ र नयां अनुहार संघको अभियानमा छिर्न त फलामको चिउरा चपाए सरी नै छ र यस कुरामा एनआर एन विज्ञ र अभियन्ता अनभिज्ञ भने पक्कै छैनन् । यस बारेमा कुनै जिज्ञासा राख्ने हो भने समस्या कहाँ हुदैन र भनेर हल्का अभिव्यक्ति दिएर पन्छिने संस्कार एनआर एन भित्रै छदै नै छ।

निःशुल्क सदस्यताले एनआरएन राष्ट्रीय समन्वय परिषदलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी सुम्पिदैछ किनकि सदस्यता प्रमाणिकरणको जिम्मा राष्ट्रीय समन्वय परिषद लिनु पर्छ र यहाँ सवाल इमान्दारीताको उठ्छ। सदस्यताको प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ? काठमाण्डौमा चुनाव गर्दा पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भयो भने निःशुल्क सदस्यताको दुरुपयोग त राष्ट्रीय समन्वय परिषदमा नहोला भन्ने छैन किनकि राष्ट्रीय समन्वय परिषद र अन्तरराष्ट्रीय समन्वय परिषदको सम्बन्ध कयौं देशमा सौतेनी व्यवहार छ। राष्ट्रीय समन्वय परिषदमा कुनै समस्या देखिन थाल्यो भने विघटन गर्नु पर्छ भनी आईसीसीको बैठकमा प्रस्ताव गरिन्छ वा समस्या देखिएका रास्ट्रिय समन्वय परिषदलाई यो गर्नुहोस, त्यो गर्नुहोस नत्र विघटन हुन्छ भनेर त्रास देखाउने परिपाटी बसिसकेको छ।

निःशुल्क सदस्यता मात्रै सकारात्मक कदम हो भनी त्यसमा मात्रै रुमल्लिएर बस्ने र व्यवस्थापकीय कमजोरीका समाधान नसोच्ने हो भने समस्याहरु थपिदै जान्छन्, एक पछि अर्को कार्यकाल गर्दै एनआरएनले आफ्नो इज्जत गुमाउदै जान्छ।

बाबा राजेश्वरी थापा ढकाल
भियना, अस्ट्रिया