काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले भत्ता बाडेर अरबौ रकम दुरूपयोग गरिरहेका त छैनन् ? तत्कालिन नेकपा एमाले पार्टिका स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको पालामा राज्यले गरेको नीति हो।

‘नेपालीको यस्तो चेतना छ, जसले आमाको फरिया बेचेर वेश्यालाइ पछ्यौरी किनिदिन्छन्।’

हामी नेपाली जनता जानकार छौ। सरकारले जब भत्ता नीति लागु गर्यो ।तब मलाई अचम्म लागिरहन्थ्यो यहि भत्ता कस्तोलाई दिने हो?आज सम्म पनि सहि नियम बनेको देखिदैन।बरू एमाले भन्ने पार्टिलाई भोट र बैक बनाएको नकार्न सकिदैन।र आज यसै बिषयमा कलम चलाउन अनुमति चाहन्छु ।

मलाई यस्तो लाग्छ हामी नेपाली कति धेरै जान्ने छौ कि, कति पनि जान्ने होईनौ।नत्र गरिब देश र अबिकशित देशको नागरिकले राज्य प्रति हदै सम्मको र्याल चुहुवाउदैन।कुरो सिधा छ । नेपालमा भत्ता कतिले लिन्छन कतिले लिदैन । कस्ले लिन पाउने वा राज्यले दिनु पर्ने र भत्ता भनेको के हो?काम गरे बापत थोरै रकम राज्य वा कुनै संस्थाले दिने रकम हो। यो रकम न्यूनतम हुन्छ।जब कुनै नागरिक जीवनभर कर दिदैन प्रवासमा छाति पिटेर हिडेका छन् । राज्यले गरेको निर्णय प्रति किन गुनासो गरिरहेका छन् ।

कुनै अशक्त नागरिक देशमा बसिरहेका छन्। जस्ले काम गर्न सक्दैन । अघिपछि कोही पनि परिवार छैनन । उनिहरुकालागि भत्ता दिन आवाश्यक छ । चाहे नारी हुनकी पुरूष,रोल्पाली हुन कि हुम्लाका, बाहुन हुन् की किराँती हुन । चाहे सैनिर बनेर खाडि मुलुकमा बुट बजारोस कि , चाहे लण्डनको सडकमा छाति पिडदै हिडोस । नेपाल सरकारले थोरबहुत राहत दिन पर्छ।तर सन्पन्न छन् भने किन दिने ?

प्रवाशमा बसेर पनि नेपाल सरकार सँग भत्ता मागिरहेका छन् ।भुतपूर्व वेलायती गोर्खा सैनिक संगठन (गेसो) ले मुद्दा समेत लगाएका छन् । प्रवासीभूमिमा रहेका अन्य नागरिककालागी कस्ले लडि दिने ? यो विषयको जवाफ कस्ले दिने ? यो मुद्दाको बारेमा नेपाल सरकारले सहि निर्णय गर्लान र ? के यो मागहरू जायज हुन? अब नेपाल सरकारले गम्भिरताका साथ निर्णय गर्न आवाश्यक छ ।

लेखक बलराम मैनाली