दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक ‘न्यु नर्मल’

बिनोज बस्न्यात २०७७ साउन ११ गते १३:३५ मा प्रकाशित

दोस्रो शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाबीच अर्थात् साम्यवाद र लोकतन्त्रबीच सुरु भएको छ ।

कोरोना भाइरस महाव्याधिको समयमा चीन र भारतबीचको प्रतिद्वन्द्विता पुनः सतहमा आयो । यसक्रममा चालिएका भूराजनीतिक कदम र योजनाले अराजकताको बाटो खोलेको छ, जसले पछिसम्म दक्षिण एसियाली राजनीतिलाई प्रभावित बनाउनेछ । लद्दाख क्षेत्रमा चीन र भारतबीच भएको मुठभेड यी दुई देशको हिमाली सीमामा पटक–पटक हुने झडपको नयाँ संस्करण हो । यसले दक्षिण तथा मध्यएसियालाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउनेछ । सीमा झडपपछि सुरक्षा चासो औल्याउँदै नयाँदिल्लीले ५९ चिनियाँ एपलाई प्रतिबन्ध ग-यो । सीमा विवादपछि भारतले चिनियाँ कम्पनीलाई निसाना बनाउँदा भारतीय दूरसञ्चार तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका चिनियाँ कम्पनीको भविष्य छायामा परेको छ । आगामी दिनमा विज्ञको भूराजनीतिक कूटनीतिले निम्त्याउने परिदृश्य दक्षिण एसियाको ‘न्यु नर्मल’ हुनेछ।

ठूला शक्ति र दक्षिण एसिया : चीन–भारतको शत्रुताले राजनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ । दुई देश राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक एवं सैन्य प्रभावसमेत बढाउन खोजिरहेका छन् । दोस्रो शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाबीच अर्थात् साम्यवाद र लोकतन्त्रबीच सुरु भएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आफ्ना मन्तव्यमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको महत्वलाई जोड दिने गरेका छन् । चीन र भारतको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध कटुतापूर्ण स्थितिमा बदलिँदा दक्षिण एसियामा शक्तिसंघर्ष सुरु हुनेछ ।

जी–७ को बैठक सरेको आसपासमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो संगठनमा राम्रो प्रतिनिधित्व नभएको र यसमा अस्ट्रेलिया, भारत तथा दक्षिण कोरियालाई समावेश गराउनुपर्ने कुरा उठाए । ती तीन देश समावेश भएको संगठनले चीनबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । जी–७ मा तीनवटा एसियाली लोकतान्त्रिक देश समावेश गरेर डी–१० (दश लोकतान्त्रिक राष्ट्रको समूह) गर्ने योजनामा लन्डनको पनि विशेष भूमिका हुनेछ । ‘शीतयुद्धको दोस्रो संस्करण’ को बादल मडराइरहेको समयमा बिस्तारै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित ‘द क्वाड’को अवधारणाले आकार लिइरहेको छ । जापानले भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’को प्रशंसा गरेको छ र सहकार्य बढाउन जोड दिइरहेको छ ।

युरोपेली संघको प्रमुख शक्तिराष्ट्र जर्मनीको चीनसँग बलियो आर्थिक सम्बन्ध छ । अमेरिकासँग भने जर्मनीको आर्थिकका साथै राजनीतिक सम्बन्ध छ । बदलिँदो स्थितिमा अगाडि बढ्न जर्मनीले चीनसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति विकास गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक देशहरूको अहिलेको ग्रान्ड स्ट्राटेजी यस्तो छ : ‘चीनलाई नियन्त्रणमा राख्ने, भारतलाई नजिक राख्ने र अमेरिकालाई स्थिर राख्ने’ । भारत र चीनबीच वार्षिक दुईपटक अनौपचारिक संवाद हुने गर्छ । त्यसबाहेक पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा हुने औपचारिक अन्तरक्रिया चलिरहेकै हुन्छन् । दुई देशबीच सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनजस्तो अन्तरसरकारी संगठनमार्फत पनि अन्तरक्रिया भइरहन्छ ।

दक्षिण एसियामा चीन र भारत : दक्षिण एसियामा भारत दशकौँदेखि क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा छ । उसले यो क्षेत्रको भूराजनीतिक व्यवस्थालाई कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक र सैन्य शक्ति बढेसँगै चीनले विश्व राजनीति र दक्षिण एसियालाई प्रभाव पार्न खोज्दै छ । दक्षिण एसियाका विशेषतः दुई विशेष पक्षमा चीनको प्रभाव महसुस हुनेछ : ‘स्रोत राजनीति’ र ‘दक्षिण एसिया हुँदै हिन्द महासागरसम्मको चिनियाँ पहुँच । अहिले हिमालयको पश्चिमी भागको लद्दाखमा चीन र भारतबीचको सीमा विवाद चर्चामा छ । सन् २०१७ मा पूर्वी भेगको दोक्लममा ७२ दिन दुई देशबीच गतिरोध देखियो । चीनले झम्फेरीसम्म सडक निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने क्रममा भारतले अवरोध गरेपछि गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । चीनले टोर्सा-अमो चुबाट अघि बढ्दै सिलीगुडी करिडोरतर्फ सडक बनाउने क्रममा सन् २०२० मा सिक्किम क्षेत्रमा पुनः सीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भइसकेको छ र यसपटक पनि विवाद लोकतन्त्र र साम्यवादी शक्तिबीच नै देखिएको छ । यही परिप्रेक्षमा चीन र भारतको सहकार्य तथा प्रतिस्पर्धा अहिले द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ । यसले दक्षिण एसियामा नयाँ शक्तिसंघर्ष सिर्जना गरेको छ।

चीनले अहिले आएर भुटानको पूर्वी ट्रासिगङलाई विवादित क्षेत्र भनेको छ । भुटानका अन्य क्षेत्रमा चीनको पहिलेदेखि दाबी रहे पनि पहिलोपटक नयाँ क्षेत्रमाथि पनि दाबी आएको छ । पश्चिम हिमालय क्षेत्रमा चीनसँग भारतको विवाद चलिरहेकै वेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले आफूलाई बर्खास्त गर्न लागेको आरोप लगाए । विवादित कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राखेपछि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको ओलीको आरोप छ । यो हिमालय क्षेत्रको मध्यभागको अर्को विवाद हो । भारत र चीनबीचको मुख्य सीमा विवाद अरुणाचल क्षेत्रमा देखिन्छ । त्यस क्षेत्रको विवाद हाल क्षणिक समयलाई साम्य भए पनि जुनसुकै समयमा त्यहाँको सीमा विवादले उग्र रूप लिन सक्छ । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतले नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायतका क्षेत्रको सम्बन्धमा उतारचढाव भोगेको छ । चीनले यस क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने प्रयास गर्दा भारतले दबाब महसुस गरेको छ ।

गलवान क्षेत्रको भिडन्तमा ४५ वर्षपछि पहिलोपटक मानिस मरे । विवाद भए पनि दुवै पक्ष युद्ध भने चाहँदैनन्, तर पनि पछिल्लो भिडन्तले दुई देशको आर्थिक, कूटनीतिक एवं सैन्य सम्बन्धमा असर पार्नेछ ।

गलवान क्षेत्र पाकिस्तानभन्दा सयौँ किमि टाढा छ । तर, रणनीतिक स्वार्थ भौगोलिक विभाजन रेखाभन्दा बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । पानी राजनीति, सामरिक महत्वको भूूस्थल तथा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरका पूर्वाधार भूराजनीतिक डिस्कोर्ससँग जोडिएको छ । चीनले पश्चिमी हिमालय क्षेत्रमा सैन्य क्षमता विकास गरेर पाकिस्तान र भारतलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ । जुन २९ मा भारतका केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादले ट्विट गर्दै भने, ‘भारतको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र आत्मसम्मानका लागि, भारतीय नागरिकको तथ्यांक र गोपनीयता सुरक्षा गर्नका लागि भारत सरकारले ५९ चिनियाँ मोबाइल एपलाई प्रतिबन्धित गरेको छ ।’ यो कदमका लागि तीन कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । पहिलो, भारतमा चिनियाँ प्रविधिको बढ्दो सफलता । दोस्रो, शत्रुता बढेको देशसँगको व्यापारिक असन्तुलन नियन्त्रणबाहिर जान नदिने प्रयास । र अन्तिम, आफ्नो अर्थतन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभाव कम गराउने प्रयास । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय कदमको स्वागत गर्दै त्यस कदमले भारतको राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिवृद्धि हुने बताए ।

चीनले भारतका दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँगको आर्थिक तथा सैन्य गठबन्धन बलियो बनाइरहेकाले परम्परागत सुरक्षा संरचनामाथि चुनौती आइपरेको छ । चीन अहिले दक्षिण एसियाली देशको प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा भारतलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्रिय छ । यसका लागि उसले लगानी, ऋण र अनुदान सबै माध्यम प्रयोग गरिरहेको छ ।

अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटले चीनको विश्वव्यापी लगानीको अनुगमन गर्दा अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकासँग गरेर एक खर्ब डलर प्रतिबद्धता जनाएको पायो । चीन–माल्दिभ्सबीचको व्यापार सन् २००८ को भन्दा ३.४ गुणा बढेको छ । चीन–बंगलादेशबीचको व्यापार चीन–भारतको भन्दा दोब्बर पुगेको छ । नेपाल र श्रीलंका अझै पनि भारतसँग प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन् । तर, चीनसँग यी देशले गर्ने व्यापार बढिरहेको छ । चीनले यी मुलुकमा ऊर्जा, सडक, रेलमार्ग, पुल, बन्दरगाह तथा विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ । अझ ८० प्रतिशत लगानी त ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित छ । चीन अहिले माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता हो । बेइजिङले ढाका तथा कराँची स्टक एक्सचेन्जमा सेयर हासिल गरेको छ भने पाकिस्तानसँग त चिनियाँ मुद्रामा व्यापार पनि अभिवृद्धि गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको स्वार्थ आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, ऊ सैन्य कूटनीतिमै संलग्न देखिन्छ । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको हतियार ओसारपसारसम्बन्धी सन् २००८–२०१८ को तथ्यांकअनुसार चीनले हतियार निर्यात गर्ने देशहरूमा बंगलादेश र पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा छन् । सन् २००८ मा चीनले दक्षिण एसियाली तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशलाई ३८.६ करोड अमेरिकी डलरको हतियार बेचेकोमा सन् २०१६ मा १.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । जुन सन् २०१८ मा केही घटेर ७५.९ करोड डलरमा पुगेको छ ।

चीनबाट हतियार किनेका प्रमुख देशहरू बंगलादेश र पाकिस्तानले क्रमशः १९ करोड ५३ लाख डलर र ६५ करोड ७६ लाख डलरको हतियारको कारोबार गरे । त्यसैले चीनले ‘स्ट्रिङ अफ पल’ नामक रणनीतिअन्तर्गत भारतवरपरका देशमा प्रभाव पार्दै भारतलाई घेर्न लागेको भन्ने राजनीतिक सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । दक्षिण एसियाको नयाँ व्यवस्था यो क्षेत्रको स्रोत कसको कब्जामा छ भन्ने कुराले निर्धारण हुनेछ । अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले चीनले भुटानसँग नयाँ सीमा विवाद सुरु गरेको प्रसंग उठाएर विश्व चीनको डर–धम्कीअघि झुक्न नहुने बताएका छन्।

सीमा जोडिएका देशहरूसँग भौगोलिक विवाद हुनुअघिको चीनको पानी राजनीति पनि धेरैको चासोमा छ । एसियाका दश ठूला नदीको उद्गमस्थल तिब्बतमा छ । चीनले सन् १९५० मा तिब्बत कब्जा गर्नुको एक कारण यही रहेको मानिन्छ । तिब्बतमा मुहान भएका नदीहरूको पानीमाथि विश्वकै ४६ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर छ । चीन र दक्षिण एसियाको बढ्दो जनसंख्या, औद्योगीकरण, सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनले जल तथा खाद्य सुरक्षामाथि जोखिम उत्पन्न गराएको छ । यसर्थ, चीनले जल सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दाका रूपमा हेर्न थालेको छ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेना र भारतीय सेनाबीच गलवान क्षेत्रमा भएको झडपलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । चीनले बाँध बनाएर, सिँचाइ प्रणालीमार्फत र नदी परिवर्तन परियोजनाबाट तिब्बती पठारको स्वच्छ पानी आफ्ना एक अर्ब ३० करोड जनसंख्याका लागि सुरक्षित गर्दै छ । तिब्बती मुहान रहेका पानीका स्रोतमाथि हुने परिवर्तनले नदीको तल्लो भेगमा रहेका देशसँगको तनाव बढाउनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको एक अनुमानअनुसार सन् २०५० सम्ममा मध्यएसिया, दक्षिण एसिया, पूर्वी एसियालगायत दक्षिण–पूर्वी एसियाका एक अर्ब मानिसले पानी संकट बेहोर्नेछन् ।

स्रोतका लागि प्रतिद्वन्द्विता : जमिन, पानी, खाद्यान्न र ऊर्जामाथिको नियन्त्रणको कडी राजनीतिको केन्द्रमा छ । स्रोत राजनीतिअन्तर्गत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको नियन्त्रणका लागि हिंसात्मक द्वन्द्व हुने गर्छ । ताजा पानीको तेस्रो ठूलो स्रोत र दश ठूला नदीको उद्गमस्थल भएकाले तिब्बतलाई विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ पनि भनिन्छ । नदीको तल्लो भेगका राष्ट्रको नदीमाथिको नियन्त्रणमा असर परे त्यसले द्वन्द्व र सीमा विवाद बढाउने सम्भावना रहन्छ । स्रोतहरू सीमित हुँदै जाँदा त्यसले दक्षिण एसियाको राजनीति र सुरक्षामाथि गम्भीर परिवर्तन ल्याउनेछ ।

भारतको सम्भावित बृहत्तर भूमिका : चीन अहिले आफ्नो आर्थिक सबलता मात्र होइन, ५–जी र एआईजस्ता प्रविधिको सबलताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामै प्रभाव पार्न सक्ने भइसकेको छ । चीन मुख्यतः आर्थिक एवं वित्तीय सम्बन्ध विस्तार गर्नमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यदि भारतको चीन र अमेरिका दुवैसँग सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध रह्यो भने भारत पनि ‘स्विङ पावर’ बन्न सक्छ । तर, भारतको तुलनात्मक शक्ति क्षीण भयो भने वैचारिक कारणले गर्दा उसले अमेरिकाको पक्ष लिनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा ऊ कमजोर साझेदार हुनेछ । आगामी राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजा जे भए पनि अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीति र नीति बदलिनेछैन।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएमा दक्षिण एसियामा भारतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । त्यस अवस्थामा भारतको चीन र अमेरिका दुवैसँग बार्गेनिङ क्षमता बढ्नेछ । साना देश भने आफूलाई जसले पुँजी प्रदान गर्छ, त्यसकै पक्षमा लाग्न बाध्य हुन सक्छन् । भावी दिनमा दक्षिण एसियामा बढ्ने भारत–अमेरिकाको सहकार्यलाई चीनले धक्का दिने प्रयास गर्नेछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र भूराजनीतिक प्रतिरोधले राजनीति र सुरक्षाका नयाँ नियमको माग गरिरहेको समयमा दक्षिण एसियाको ‘न्यु नर्मल’लाई प्रभावित बनाउन संवाद महत्वपूर्ण हुनेछ ।

(सामरिक विज्ञ बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन् ।)

साभार : यो लेख प्रथम नया पत्रिकामा प्रकाशित भएको हो ।

प्रतिक्रिया