अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ मा : “संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, ब्याङ्क, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्घ अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संस्था “समेतलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को सूचीमा राखेर आयोगलाई अनुसन्धानको अधिकार दिने व्यवस्था छ ।

विधेयक पारित भए सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरि राजपत्रमा सूचना निकालेको कम्पनीमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

निजी क्षेत्रमा अनुगमन र निगरानी गर्ने निकाय धेरै हुन्छन्। पब्लिक कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था जस्तो बैंक तथा वित्तीय सस्था ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन कमजोर पनि छैनन । समयसापेक्ष यस्ता कानून परिवर्तन र यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने निकायको अधिकार दायरा बढाउन सकिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि भएका अनियमितता बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइने गरिएको छ । बैंकमा हुने भ्रष्टाचार हेर्न राष्ट्र बैंक नै सक्षम छ, अख्तियार आवश्यक छैन। निजी क्षेत्रमा कसैले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमायो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ ।

अहिले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता हेर्न पाउँदैन । (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ पारित भएमा निजी क्षेत्रमा , बैङ्किङ क्षेत्रको अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अबका दिनमा स्वेच्छाचारी मात्र बन्दैन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भर्खरै मौलाउन थालेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको विकासलाई समेत निरुत्साहित बनाउने छ । यो नयाँ कानूनी परिवर्तनसँगै प्रक्रियागत झन्झट थपिन सक्छन् ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरुले निजी क्षेत्रमा धेरै रेगुलेशन भएर निजी क्षेत्रको इनिसिएटिभ/पहल हराएर गयो, ग्रोथ घट्यो भनेर कतिपय रेगुलेशनलाई खारेज गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा धेरै रेगुलेशन भनेको अब निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण नभएर विकासमा अवरोधको रुपमा लिने गरिन्छ ।

अख्तियारको दायरा अब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्म आइपुग्दा उनीहरुको पुँजी निर्माणमा रहेको योगदान सिथिल हुन्छ । अहिले मुलुकको कुल पुँजी निर्माणमा ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट पुँजी निर्माण भइरहेको छ ।सरकारका तर्फबाट हुने पुँजी निर्माण भनेको २० देखि २५ प्रतिशत मात्र छ । पुँजी निर्माणमा, निजी क्षेत्रको ठूल्ठुला परियोजनाहरुमा बैंकको कर्जा क्षेत्रका चालु पुँजी बाहेकका अन्य कर्जा जान बन्द हुनसक्छ ।

हामीले पहिलेबाटै वैदेशिक लगानी खोजिरहेको हो । अहिलेको परिस्थितिबाट बाहिरीएर अर्थतन्त्रको वृद्धि विकास गर्न वैदेशिक लगानीको अत्यावश्क छ । वैदेशिक लगानी आउनका लागि लगानीको वातावरण, रेगुलेशन कस्तो त्यसमा भर पर्छ । राम्रो किसिमको रेगुलेशन छ भने वैदेशिक लगानी आउँछ । तर त्यसमा दुख दिने खालको झन्झटिलो नीति भएमा प्रतिवद्धता जनाइसकेका वैदेशीक लगानी पनि बहिरिन्छन् ।अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्रमा यसको हस्तक्षेप हुँदा वैदेशिकमात्र नभएर स्वादेशी लगानीसमेत हतोसाहित्त गर्नसक्छ ।

कतिपय मुलुकहरुले मल्टिपल रेगुलेशन भएको अवस्थामा रेगुलेशन खारेज गरेको अवस्था छ । रेगुलेशनलाई सरलिकरण गर्नु गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिलेको आवश्यकता रेगुलेशनलाई सरलिकरण गर्ने हो, सम्बन्धीत निकायले बुझ्नु पर्छ । निजी क्षेत्रको इनिसिएटिभ कमजोर बनाउने विषयमा हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले निजी क्षेत्रको धेरै अनुगमन तथा निगरानी गर्ने निकाय वा धेरै रेगुलेसन हुँदा नयाँ तथा पुरानो लगानी गर्ने उत्साहको घाँटी निचोरीने हुन्छन् । यसले सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो असर पार्छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु गलत हो ।